एमाओवादीसहितको ३० दलीय मोर्चाले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिन नहुने निर्णय गरेको छ ।

२१ पुस विहान बसेको मोर्चाको बैठकले अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष आरके खम्बुले बताए ।

मोर्चाले आफ्नो सहमति बिना संविधान जारी गर्न नदिने निर्णय पनि गरेको छ । कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरुले पेलेर संविधान निर्माण गर्न खोजे सदन घेराऊ गरेर संविधान बन्नै नदिने निष्कर्ष निकालेको खम्बुले बताए ।

उनका अनुसार बहुमतबाट संविधान बनाइए मुलुक अनिश्चितकालीन आमहड्ताल घोषणा गरिने छ । खम्बुले भने, ‘‘५ माघमा आमहड्ताल घोषणा गरेको मोर्चाले जुनसुकै बेला अनिश्चितकालीन बन्द गर्नसक्ने निर्णय भएको छ ।’’

मोर्चाले संयुक्त प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको एकल जातीय पहिचानका आधारको १० प्रदेश, कम जनसंख्यामा रहेकाहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विषेश क्षेत्र दिइनेलगायत प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

मोर्चाले दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीहरुले एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

३० दलीय मोर्चाको संयुक्त प्रस्ताव

संघीयता – प्रदेश १० प्रदेश (एकल जातीय नामाकरण)

शासकीय स्वरुप – जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री

न्यायलय – सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, उच्च अदालत, स्थानीय अदालत र संघीय–प्रादेशिक आयोग

निर्वाचन प्रणाली – मिश्रित

नागरिकता– बाबु वा आमाबाट प्राप्त गर्न सकिने

दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसदमा २३५ सदस्यीय प्रतिनीधिसभा र ६५ सदस्यीय राष्ट्रियसभा

एक सदनात्मक प्रादेशिक संसदमा २५ देखि ५१ सदस्य

दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीहरुले एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर उमेद्वारी दिन पाउने

अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विषेश क्षेत्र दिइने

जातीय/समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक/समावेशी प्रणाली अवलम्बन गर्ने

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग तत्काल गठन गरी शान्ति प्रकृया टुंग्याउने ।

प्रतिकृया दिनुहोस