निजामती सेवा ऐन (चौथो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट अझै पारित हुन सकेको छैन । डीभी/पीआर लिएका निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने लगायतका व्यवस्था राखेर संशोधन गर्न लागिएको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार नपारेपछि उपसमितिको म्याद २७ पुससम्मका लागि थप गरिएको हो ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको २२ पुसमा बसेको बैठकले निजामती उपसमितिको म्याद थप गरेको हो । उपसमितिले २० पुसभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने समयसीमा पाएको थियो ।

समिति स्रोतका अनुसार समय नपुगेर भन्दा पनि दवावका कारण उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको हो । ऐन संशोधन गरेर डीभी/पीआर लिएका र कार्यालय समयमा निजी काम गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै कानुन सेवाका कर्मचारीको बढुवा पनि अन्य सेवाका कर्मचारी सरह एकद्वार प्रणालीबाट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेशबाटै संशोधन गर्न लागे पनि दवाबपछि व्यवस्थापिका संसदको पूर्ण बैठक, समिति हुँदै उपसमितिमा पुगेको हो ।

सम्बन्धित समाचारः

डीभी/पीआर त्याग्न समय दिन्छौंः मन्त्री पण्डित

निजामती सेवा ऐनः विधेयकमा व्यवधान

प्रतिकृया दिनुहोस