वालुवाटारमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभाध्यक्षलाई भेट्न पुगेका नेताहरु । तस्वीर: अानन्दराम डंगाेल

१८ पुसमा कार्य व्यवस्था परामर्स समितिको बैठकमा चार दिनभित्र सहमति गर्न नसके संविधानको मस्यौदा लेखनको जिम्मेवारी आफूलाई दिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राखेको प्रस्तावपछि तरंगीत बनेको संविधान निर्माण कार्य कांग्रेस र ३० दलीय मोर्चाबीचको छलफलले सहमति उन्मुख बनायो ।

२२ पुसमा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कांग्रेससँग भएको छलफलपछि मोर्चाका एक घटक मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रशंन्न मुद्रामा भने, ‘‘सभाध्यक्षले सिठ्ठी फुकिसक्नुभो, हामी अन्तिम खेलमा छौं अव कसले कति गोल गर्ने हो ।’’ कांग्रेससँग छलफल गरेर निस्केका यादवको भनाईले विवादित विषयमा सहमति जुट्ने आसा देखाएको थियो ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो कांग्रेससँग ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेर ८ माघमा संविधानको मस्यौदा ल्याउने सहमति भएको स्वीर्काछन् । यो छलफलले कुन–कुन विषयमा कस्तो सहमति गरेको थियो भन्ने चाही उनले खुलाउन चाहेनन् । महतोले भनेका थिए, ‘‘सहमतिले पूर्णता नपाएसम्म दुई पक्षीय र त्रिपक्षीयबीचको सहमतिबारे भन्नुको औचित्य छैन ।’’

नभन्दै यो छलफलले गरेको सहमतिले पूर्णता पाउन सकेनन् । कांग्रेससँग छलफल भएको भोलिपल्ट २३ पुसमा बोलाइएको चार दलको बैठक आरोप–प्रत्यारोप गरेर सकियो ।

मोर्चासँग मोटामोटी सहमति गरिसकेका कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बैठकको शुरुमै विवादित तराईका ५ जिल्लाबारे कसरी मिलाउने भनेर कुरा थाले ।

लगत्तै, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले मधेश प्रदेशलाई ठूलो बनाउनुपर्ने भएकाले विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग मिसाउन नहुने बताए ।

महतोको यो प्रस्तावलाई बेतुकको कुरो भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सम्म परेको ठाउँ देख्नासाथ मधेश प्रदेश भन्ने हो भने यूपी र विहारलाई मिसाउने’ बताएपछि मधेशी नेताहरु भारतीय भूगोलको कुरा उठाएर आफूहरुलाई हेपेको भन्दै बैठकबाट बाहिरिए ।

यो घटनाक्रमले नेताहरुले सहमति गर्न नसकेको भन्दा पनि नचाहेको देखिन्छ । एमालेसँग संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेको कांग्रेसका सभापति कोइरालाले मोर्चासँग गरिएको अनौपचारिक सहमतिबारे ओलीसँग छलफल गर्नुको साटो चार दलीय बैठकमा विवादित विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नु र महतोले पनि पूर्ववर्ती अडान दोहोर्‍याउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

यसअघि पनि यस्ता छलफल धेरै पटक भाँडिएको अनुभव गरिसकेका कोइराला, महतो र ओलीले आफ्नो प्रस्तुतिलाई बदलेको देखिएन । ओलीले बैठक भाडिएपछि पनि पत्रकारसँग मोर्चाले बेतुकको प्रस्ताव राखेकाले सहमति हुन नसकेको बताए ।

८ माघ आउन दुई हप्ता बाँकी रहँदा नेताहरुमा गम्भीरता नदेखिनुले सहमति गर्न नसकेको भन्दा पनि सहमति गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्छ । २३ पुसमा जनजाति सभासदहरुलाई जवाफ दिदै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेताहरुले संविधान बनाउन नचाहेको बताए । उनले भने, ‘‘सहमति नगर्ने, प्रकृयामा जान पनि नमान्नुले नेताहरुले सहमति गर्न नसकेको होइन नचाहेको हो ।’’

‘‘प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने नेताहरुले साँच्चिकै चाहने हाे भने संविधानसभा नियमावली परिवर्तन गरेर ८ माघमा संविधान ल्याउन सकिन्थ्यो ’’,  सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस