संवैधानिक राजनीतिक–संवाद तथा सहमति समितिले प्रस्तावित नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरुबीच देखिएको विवाद सुल्झाउन समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

समितिको २५ पुसमा बसेको बैठकले दलहरुबीच सहमति गराउन विभिन्न दलका नेताहरुसँग दुइपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरी समितिको २७ पुसमा बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी सभापति भट्टराईलाई प्रदान गरेको छ ।

संविधानसभाको पूर्ण बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार विवाद टुङ्ग्याउने प्रयासस्वरुप बसेको समितिको आजको बैठकमा विवाद सुल्झाउन तीनवटा विकल्पसहितको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसअघि पनि विवादमा सहमति जुटाउन र संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न समितिले भट्टराइई स्वविवेकीय अधिकार दिएका थिए ।

विवादित विषयलाई समितिको पूर्ण बैठकबाटै छिनोफानो गरिनुपर्ने एउटा विकल्प थियो भने निश्चित व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने र उनीहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सहमतिमा पुग्न सकिने अर्को विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तेस्रो विकल्पका रुपमा विवादित विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई नै दिने र सभापतिले नै संयोजन गरी सबै दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बैठकपछि भट्टराईले समितिले दिएको निर्देशनअनुसार आफूले सभाध्यक्षसमेतको सहभागितामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई राखेर छलफल आजैबाट प्रारम्भ गर्ने जानकारी दिए ।

दलहरुबीच सङ्घीयताको स्वरुप, सङ्ख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कन, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीका विषयमा मतभेद छ । संविधानसभाले यी विषयमा चारदिनभित्र सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन २९ पुसको संविधानसभा बैठकमा पेश गर्न भनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस