२७ पुसमा बसेकाे दलहरुकाे बैठक । तस्वीर:विक्रम राई

नयाँ संविधानका विवादित विषयमा दलहरुबीच लभगभ सहमति जुटेको छ ।

२७ पुस विहान सिंहदरवारमा बसेको बैठकले न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयतामा मोटामोटी सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार तराईका ५ जिल्ला बाहेक अन्य विवादमा सहमति जुटेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्नेगरी शासकीय स्वरुपमा सहमति भएको छ भने १० वर्षलाई छुट्टै संवैधानिक अदालतसहित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय अदालत रहनेगरी न्यायलयमा कुरा मिलेको हाे ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुले सहमति गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक संख्या कति हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेकाे छ ।

संघीयतामा एमाओवादीसहितको ३० दलीय मोर्चाले केही प्रदेश संख्या घटाउन तयार हुने र कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरुले बढाउन तयार हुने सहमति गरेकाे छ ।

साँझसम्ममा तराईका ५ जिल्लामा पनि सहमति जुटाउने सहमति भएको मोर्चाका एक घटक खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष आर के खम्बुले बताए ।

साँझकाे बैठकलाई निर्णायक भनेपनि पनि तराईका ५ जिल्लामा कुरा नमिलेपछि २८ पुससम्म अनाैपचारिक बार्तालाई कायम राखेर सहमति जुटाउने अर्काे सहमति बनेकाे छ ।

संविधानसभाले २८ पुससम्म विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई चौथौ पटक समय दिएको छ । यो समितिले पाएको चारदिनको समयभित्र सहमति नजुटे २९ पुसबाट संविधानसभाले प्रकृया थाल्ने तयारी संविधानसभाले गरेको छ ।

२४ पुसमा संविधानसभाबाट समय पाएपछि सम्वाद समितिकाे बैठक लगातार बसिरहेकाे २७ पुसकाे बैठकपछि समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पनि सहमति जुट्ने अाशा देखाएकाे प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस