समाचारशुक्रबार, कार्तिक ३, २०६९
सहमतिबिना अध्यादेश स्वीकृत हुँदैनः राष्ट्रपति
३ कार्तिकमा २६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर लिखित बक्तव्य सुनाएका राष्ट्रपति यादवले बजेट नहुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त हुँदै गएको भन्दै सरकारलाई दलहरुको सहमतिमा बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
अरुबेलाभन्दा बढी दवाबमुलक रुपमा प्रस्तुत भएका राष्ट्रपतिले दलहरुले पछिल्लो पटक असोज मसान्तभित्रै सहमति गर्छौं भनी आफूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि त्यो पूरा गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले संविधान सभा विघटन भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि सहमति कायम गरी मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन नसकेको भन्दै दलहरुको आलोचना गरे । आफैं निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको प्रक्रिया, मिति बारेमा सहमति कायम नगरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको आलोचना गरेका राष्ट्रपतिले नेताहरुमा मुलुकका लागि आवश्यक गम्भीरता नभएकोमा पनि जोड दिए ।
उनले दलहरुलाई तत्काल सहमति कायम गरी मुलुकलाई राजनीतिक, संवैधानिक संकटबाट निकास दिन पुनः आग्रह गरे ।
आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका दलहरुबाट अनावश्यक टिप्पणी आएको भन्दै उनले आफूले संविधान विरोधि कुरा नगरेको र यस्ता अनावश्यक टिप्पणी नगर्न पनि राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको भेटपछि दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिको वक्तव्य सुन्ने काम मात्रै भएको तर अरु छलफल भने नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “हामीले सुन्यौं (राष्ट्रपतिको भनाई), गुन्यौं र खायौं (खाजा),” एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया थियो ।
