मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान निर्माणका लागि वार्तामा जोड दिने र सहमतिका लागि अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ८ माघमा राखेको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

१५ माघ राति सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय बारे हिमाल खबरलाई जानकारी दिंदै पार्टी महासचिव रामजनम चौधरीले भने, “मुलुकले निकास पाउनु पर्छ, अध्यक्षको प्रस्ताव निकासका लागि उत्तम उपाय थियो, अब फेरि त्यही प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय रह्यो ।”

८ माघमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले संविधान निर्माणमा दलहरुबीच सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र सहमति नभएको संघीयताको विषयलाई एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, उनको प्रस्तावलाई एमाओवादी लगायत मोर्चाका अन्य घटकले अस्वीकार गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । गच्छदारको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत बनेका थिए ।

महासचिव चौधरीले गच्छदारको प्रस्तावमा सहमति खोज्नलाई त्यसबेला सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समय नदिएको भन्दै थपे, “अझैं केही बिग्रेको छैन, त्यसलाई प्रस्थानविन्दु बनाएर अगाडि बढे मुलुकले निकास पाउँछ ।”

उनले पार्टी केन्द्रीय समितिले संविधान सहमतिबाटै निर्माण गरिनु पर्ने र त्यसका लागि वार्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अध्यक्ष गच्छदारबीच टेलिफोनमा वार्ताका लागि कुरा भएको जानकारी दिंदै चौधरीले भने, “अध्यक्षले सहमतिको वातावरण बनाउन प्रमलाई आग्रह गर्दै, एमालेसँग पनि कुरा गरौं भन्नुभएको छ ।” एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष गच्छदारबीचमा पनि टेलिफोनमा कुरा भएको उनले बताए ।

उनले एकातिर आन्दोलन चल्दै गए पनि निष्कर्ष भने वार्ताबाटै आउने बताए । भने, “हामी वार्ता गरेर सहमतिबाटै निकास निकाल्ने पक्षमा छौं ।”

उनले आन्दोलन गर्दा राज्यसँग भन्दा पनि कांग्रेस एमालेसँग झगडा बढने भन्दै दुवै पक्षका कार्यकर्ता लाई लडाएर फाइदा नहुने बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस