सत्ता पक्षका दलहरुले एमाओवादी मोर्चाको असहमतिबीच नै प्रश्नावली समितिको बैठक सुरु गरेका छन् ।

११ माघमा संविधानसभाको दुई तिहाई बढी मतबाट पारित प्रश्नावली समितिको बैठक १७ माघबाट सुरु भएको हो । ७३ सदस्यीय प्रश्नावली समितिमा एमाओवादी मोर्चाले नाम नदिएपछि सत्ता पक्षका ४९ सदस्यले बैठक सुरु गरेका छन् ।

दुई तिहाईबाट संविधान ल्याउन नदिने भन्दै ५ माघको संविधानसभामा तोडफोडमै उत्रेको एमाओवादी मोर्चाले प्रश्नावली समितिमा नाम दिएको छैन । एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सहमतिमा संविधान जारी गर्ने सुनिश्चित नभएसम्म नाम नदिने बताए ।

उनले हिमालखबरसँग भने, ‘‘जुन समितिलाई रोक्ने प्रयत्न गरौं, त्यो समितिमा नाम पठाउने कुरो नै भएन ।’’ उनले सत्तारुढ दलहरुले संविधानका अन्तरवस्तु सहमतिबाट टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै संविधान निर्माण प्रक्रियामा जाने बताए ।

पाखरेलले भने, ‘‘विवादित विषयमा कुरा मिलिसकेको छ, अव बाँकी विषयमा सहमति गर्ने निश्चित भए विधि प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने कुरो ठूलो हुँदैन ।’’ उनले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

नेता पोखरेलले अहिले एमाओवादी मोर्चा संविधानसभामा भूमिकाविहिन भएको बताए । उनले भने, ‘‘हामी संविधानसभामा भूमिकाविहिन भएका छौं, त्यसैले सडक र जनतामा जाने निर्णय गरिसक्यौं ।’’

उनले सहमतिका लागि वार्तामा बस्ने अनुकुल बातावरण बनाउने काम कांग्रेस र एमालेको भएको बताए ।

संविधानसभामा प्रश्नावली समिति बनेपछि बार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ माघमा प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक सम्वाद गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि वार्तामा बस्न सकिने अनुकुल बातावरण तय गर्न आग्रह गरेको एमाओवादीका एक नेताले बताए ।

दाहाललाई ‘सल्लाह गर्छ’ भन्ने जवाफ दिएका प्रधानमन्त्रीले प्रश्नावली समितिको कामलाई अघि बढाएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस