संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आदिवासी/जनजाति, महिला, मधेशी, दलित तथा उत्पीडनमा पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरी जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गरिने बताएका छन् ।

सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा २१ माघमा दलित नागरिक समाजको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष नेम्वाङले युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायले भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक समस्यालाई नयाँ संविधानमा सम्वोधन गरिने बताए ।

“दलित समुदायले चरमरुपमा भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको समस्यालाई समाधान गर्न ती समुदायले मात्रभन्दा पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ ।” अध्यक्ष नेम्वाङले भने ।

पहिलो संविधानसभामा भएका सहमतिलाई स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक दबाब दिन नागरिक समाज तथा वुद्धिजीवीसँग उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनारले पछिल्लो पटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोएको निहुँमा दलित समुदायलाई कुटपिट गरी गाउँ निकाला गरिएको गुनासो गरे ।

समाजले दलित समुदायको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने र सहमति र संवादबाट मात्र संविधान जारी गर्नुपर्नेलगातयका मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

दलित समुदायबाट पहिलो संविधानसभामा ५० जना सभासद्को सहभागिता थियो भने दोस्रो संविधानसभामा ४१ जनाको सहभागिता छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस