द्वन्द्व पीडितको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ भएका केही विवादास्पद प्रावधान खारेज गरेर पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्ला गरेको छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जवराको विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सम्बन्धमा बनेको ऐनका विवादास्पद दफा खारेज गरी पीडितकेन्द्रित हुने गरी ऐन संशोधन गर्न १४ फागुनमा आदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा आयोगले आफूसमक्ष पठाउन माग गरेपनि अदालतले पठाउन उपयुक्त नदेखेमा आयोगले छानविन गर्न नसक्ने र अदालतले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दा पूर्ववतरूपमा सुचारु राख्न सक्ने भएको छ । त्यस्तै मेलमिलाप गराउँदा पीडित पक्षको सहमतिलाई इजलासले अनिवार्य बनाउनुका साथै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादन दिन नसक्ने आदेश गरेको छ ।

यसैगरी सर्वोच्चले क्षमादान दिन सकिने अपराधमा पनि पीडित पक्षको सहमतिलाई अनिवार्य गराउनुका साथै आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन सक्ने या नसक्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहने आदेश गरेको छ ।

उक्त ऐनमा नपरेका, परेर पनि अस्पष्ट भएका, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कानुनसँग असङ्गत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा यसअघि दायर भएका रिट निवेदनमा जारी भएका आदेश, निर्देशन र व्याख्या प्रतिकुल नहुनेगरी कार्य गर्न गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले आयोग गठन भइसकेको र आयोगले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रश्न उठे सोही बखत आदेश जारी हुने भएकाले सिफारिस समितिलाई भने बैधता दिएको छ ।

सिर्जना श्रेष्ठलगायत २३४ द्वन्द्वपीडितहरू र द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजका तर्फबाट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई उक्त ऐनका विवादित प्रावधान बदर गर्नुपर्ने लगायत मागसहित ९ महिनाअघि रिट दायर गरेका थिए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस