सत्ता पक्षसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमतिको बाधक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा २१ फागुनमा बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा ओलीले सहमति हुन नदिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मोर्चाका संयोजक रहेका एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा भने, ‘‘सत्ता पक्षका अरु नेताहरु सहमतिमा तयार भएपनि ओली बाधक देखियो ।’’

मोर्चाका केही दलहरुले वार्तामा बस्न नहुने धारणा राखेपछि दाहालले ओली बाहेक अन्य नेताहरु सहमतिमा संविधान जारी गर्न तयार भएकाले वार्तामा बस्नुपर्ने बताएका थिए । मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र केही साना दलहरुले वार्तामा बस्न नहुने बताएपछि दाहालले यस्तो धारणा राखेको एक नेताले बताए ।

बैठकमा दाहालले अनौपचारिक भेटघाटमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग भएको सम्वादबारे जानकारी गराएका थिए । अनौपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सहमतिमा संविधान जारी गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएको दाहालले बताए ।

२० फागुनमा दाहालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कोटेश्वर पुगेर एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नवलपरासीको कावासोतीमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए ।

औपचारिक वार्ता गर्ने

५ माघमा संविधानसभा हलभित्र तोडफोडमै उत्रेको मोर्चाले ११ माघमा गठन भएको प्रश्नावली समिति खारेजको माग राख्दै १६ फागुनमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरेपछि औपचारिक वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारका तर्फबाट वार्ताका लागि दुई पटक लिखित आह्वान, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेरै वार्ताको आह्वान गर्दा पनि वार्तामा नबसेको मोर्चाले आन्दोलन रोकेर वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो ।

तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले भने, ‘‘आन्दोलनले मात्रै निकास नदिने भएकाले वार्तामा बस्ने निर्णय गरेका हौं । वार्ता अवधिभर आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ ।’’

उनले पाँच दिनभित्र औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय भएको बताए । यादवले भने, ‘‘प्रश्नावली समितिले गरेको सम्पूर्ण कामहरु खारेज गरेर संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा विवादित विषय पठाउनुपर्ने हाम्रो माग हुनेछ ।’’

यो मागमा कांग्रेसका नेताहरु तयार भएकाले वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको उनले बताए । यादवले भने, ‘‘रामचन्द्र पौडेलले दाहाललाई प्रश्नावली समिति खारेज नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको पछि नलाग्नुहोस्, हामी कुरा मिलाउँछौं भन्नुभएकाले वार्ताको पक्षमा निर्णय गरेका हौं ।’’

भट्टराईको अभिव्यक्ति स्वभाविक

मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाओवादीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिलाई अस्वभाविक रुपमा हेर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको यादवले बताए ।

उनले हिमालखबरसँग भने, ‘‘छिमेकी मुलुकको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । भारतकाे सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले भट्टराईलाई विवादमा तान्नु उचित हुँदैन ।’’

यादवले आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसक्दा भट्टराईले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

१६ फागुनमा आयोजित मोर्चाको ‘शक्ति प्रदर्शन’कै दिन भारत गएका भट्टराईले त्यहाँ दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा टिक्काटिप्पणी भइरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस