सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा १५४ लाई ध्यानमा राखी मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि राज्यबाट समानताको हकखातिर उन्मुख गराउनका लागि प्रयास गर्न र आवश्यकताअनुसारको कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५४मा सीमान्तकृत पिछडिएका लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र जातजातिका हितमा काम गर्न त्यस्ता आयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले अन्य आयोगजस्तै मधेसी आयोग गठन गर्न माग गर्दै २०६७ चैत २५ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस