संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच १ चैत विहान वार्ता हुने भएको छ ।

सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइराला र तीस दलीय विपक्षी मोर्चाका संयोजक दाहालबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्न वार्ता हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ३० चैत साँझ भएको प्रमुख राजनीतिक दलको वार्ताबाट निकास निस्कन नसकेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री र संयोजक दाहालबीच निर्णायक वार्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमतिका आधारमा सबै पक्षलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्ने ध्येयका साथ दुई शीर्ष नेताबीच गम्भीर संवाद हुन लागेको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिए ।

प्रमुख चार दलको ३० फागुनमा भएको वार्तामा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण गर्ने वातावरण तयार पार्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै द्विपक्षीय वार्ताको प्रस्ताव गरेकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमति निकट पुग्न गत माघ ५ गतेकै सेरोफेरोमा वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
राज्य पुनःसंरचना बाहेक संविधानका अन्य विषयमा ५ माघको वार्तामा दलहरू सहमति नजिक पुगेका थिए ।

“प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सार्थक संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिनुभउक्ँयो”– मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।

बैठकको शुरुमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए ।

गौतमले २९ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको छलफलका आधारमा गत कात्तिकमा सत्तारुढ दलले पेस गरेको नौ बुँदे प्रस्तावमा केन्द्रित रहेर संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले गत ५ माघमा भएको सहमतिकै सेरोफेरोमा सार्थक संवाद हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको सन्दर्भमा नौ बुँदे प्रस्तावमा नै छलफल हुनुपर्ने विषय नेता गौतमले उठाएपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका नेताले आपत्ति जनाएका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमले जातीयताका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुन नसक्ने, पहिचानको नाममा पहाड र तराईलाई खण्डित गर्न नहुने, विगतका सहमति र सम्झौतालाई टेकेर संविधानसभाको जनादेशलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकपछि गौतमले भने, “जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न सकिदैन, पहाड र तराईलाई खण्डित गर्न पनि मिल्दैन भन्दा एमाओवादी र मधेश केन्द्रित दलले आपत्ति जनाए ।’’

प्रतिकृया दिनुहोस