काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग परियोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य र आइएल एण्ड एफएसका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द सात्रेले २ चैतमा डीपीआर तयार पार्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअनुसार आगामी चार महिनाभित्र परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्नेछ । लामो समयदेखि चर्चा रहेपनि प्रतिवेदन तयार नहुँदा काठमाडौंलाई बाराको निजगढसम्म जोड्ने द्रुत मार्गको लागतलगायतका विषयमा अन्तिम निर्णय हुन सकेको थिएन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले कुनै पनि रकम खर्च गर्नुनपर्ने र तोकिएको समयमै पूरा हुने जानकारी दिए ।

सम्झौताअनुसार चार महिनाभित्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार हुने र सरकारले ग्रहण गर्ने सचिव सिटौलाको भनाइ छ ।
सरकारले सो प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि विश्वव्यापी बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको थियो ।

सोही आह्वानअनुसार तीन वटा भारतीय कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । रिलायन्स समूहको आशयपत्र भन्दा आइएलएण्ड एफएसको प्रस्ताव उत्कृष्ट देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गरिएको सचिव सिटौलाको भनाइ छ ।

आजै विहान मात्रै व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि कुनै पनि लगानी सरकारले गर्नुनपर्ने जानकारी गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पनि भारतीय कम्पनीले निःशुल्क काम गर्ने इच्छा देखाएका कारण उसैलाई दिनु मनासिव हुने धारणा राखेका थिए ।
विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएपछि द्रुतमार्गको लागत, परियोजनाको ढाँचालगायतका विषयमा प्रष्ट हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस