स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छैन भन्ने आवाज आइरहेका बेला सम्बन्धित जानकारले भने स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान निर्माणमा परिपूरक बन्ने दाबी गरेका छन् ।

विकेन्द्रीकरण सहयोग समाजले आयोजना गरेको संविधान निर्माण, स्थानीय निर्वाचन र राज्यको पुनः संरचना विषयक छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले स्थानीय निकायले सङ्घीयताको विषयलाई तल्लो स्तरसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्नेमा जाेड दिए ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई प्रभावकारी बनाउन यसले परिभाषित गरेको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सबै राजनीतिक दलको भित्री इच्छा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत हुन नसक्नु विडम्बना भएको उनीहरुले बताए ।

राज्यको पुनःसंरचना हुनु अघि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा केही फरक पर्ने/नपर्ने भन्ने बहसमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सरकारले चाहना हुँदाहुँदैे पनि निर्वाचन गर्ने आँट नगरेको बताए ।

राज्यको पुनःसंरचना गर्दा शून्य (जिल्लाको सीमा हटाउने) मा हुनुहुँदैन भन्ने धारणा राख्दै उपसभापति पौडेल भने, “स्थानीय जनताले अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन ।”

लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा युवाहरु पलायन भएको, अर्थतन्त्रमा आशाअनुरुप सुधार हुन नसकेको र राजनीतिमा युवा वर्गको प्रवेश हुन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा सोमलाल सुवेदीको धारणा छ ।

सचिव सुवेदीले भने, “तत्काल स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा तल्लो तहका आम जनताले स–साना कामका लागि सिंहदरबारसम्म पुग्नुपरेको छ ।”

मुलुकमा लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा एकातिर भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ भने अर्कोतिर जनताले स्थानीयस्तरमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचनमा छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेतापनि सहमति हुन नसक्दा उक्त प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित भएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास हुने र यसले राज्य पुनःसंरचनालाई सघाउने विकेन्द्रीकरण सहयोग समाजका महासचिव समेत रहनुभएका सभासद् रामचन्द्र पोखरेलले बताए ।

स्थानीय विकासका लागि स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई समक्ष र जवाफदेही बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउन तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताए ।

अधिवक्ता खनालले भने, “स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न, समावेशी तथा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न, निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरी पहुँच अभिवृद्धि गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि स्थानीय स्वायत्त शासन चाहिन्छ ।”

पहिचानको अधिकार दिलाउने प्रमुख कडी स्थानीय निर्वाचन भएकाले संविधान निर्माणको पेचिलो मुद्दा बनेको सङ्घीयताको सवालमा स्थानीय निर्वाचनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने विश्लेषक डा.यज्ञ अधिकारीको धारणा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस