डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरु कानूनबमोजिम सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषदले वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको वेथिति विरुद्ध अनसनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनका मागबारे छलफल गर्न १७ चैत दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको हो ।

“डा. केसीले उठाएका मागबारे छलफल गरी समस्याको समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदको अपर्झट बैठक बस्यो, बैठकले वार्ता टोलीलाई कानूनसम्मत ढंगबाट अधिकतम लचिलो भएर वार्ता गर्न अधिकार र निर्देशन दिएको छ,” सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने ।

बैठकमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले डा. केसीसँग भएको वार्ता प्रगतिबारे मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी गराएका थिए।

सरकारले वार्ताका लागि स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल सहभागी वार्ता टोली गठन गरेको भए पनि डा. केसीले मन्त्रीद्वय अधिकारी र यादवसँग कुरा नगर्ने भनेपछि मुख्य सचिव पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले डा. केसी र उनका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै आएका छन् ।

डा. केसीले उठाएका १० वटा मागमध्ये कार्वाही र बर्खास्त गर्ने वाहेकका मागहरु पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बुझिएको छ ।

डा‍ केसीका मागहरु:

प्रतिकृया दिनुहोस