प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सर्वाेच्च अदालतले गरेको निर्णयबारे बोल्न नमिल्ने बताएका छन् ।

एमाओवादीसहितका ६ दलले सर्वाेच्च अदालतको निर्णय शान्ति प्रक्रियाको मर्म विपरित भएको भन्दै गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि यसबारे कुरा भएको र पीडितको राय लिएर मात्रै निर्णय गरिने बताएको संस्मरण गरे ।

कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले कानूनी प्रक्रियामा आवश्यक परे पुनरावलोकनमा जान सकिने बताएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुवै आयोगको गठनलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यता दिन मद्दत गर्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस