दलहरुको आवद्धता भएका विभिन्न कर्मचारी संघ–संगठन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

२५ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको भावनाविपरीत गठन भएका निजामती कर्मचारी संघ–संगठन दर्ता नगर्न र दर्ता भएका संघ–संगठनको राजनीतिक आबद्धता खारेज गरी एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले दायर गरेको रिटमा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कर्मचारी सङ्घसङ्गठनलाई सो ऐनको परिधिभित्र रही कर्मचारी हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिन समेत माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम विभाग तथा संघसंगठनलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा निजामती प्रशासन बेकम्मा बनी राजनीतिक दल र नेताको वरिपरि घुम्दै आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नेहरूको बोलवाला बढाएको तथा इमान्दार सक्षम र योग्य कर्मचारीलाई पाखा लगाई, कर्मचारी प्रशासनप्रति आम जनताको नकारात्मक प्रभाव परेको पनि उल्लेख छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० को उपधारा २ मा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित र रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ को उपदफा १ मा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसको भावनाविपरीत दलीय आधारमा सरुवा, बढुवा गर्ने गरेको हुनाले एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस