माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ। तर, वितरण प्रक्रिया गलत छ।

यो आयोजनामा स्थानीय दोलखावासी र कर्मचारी सञ्चयकर्ताले शेयरमा लगानी गर्न खोज्दा पनि उचित अवसर पाएनन्। तर, ऋण लगानी गरिदिएबापत कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले भने अनुचित तवरबाटै भए पनि शेयर पाएका छन्।

स्थानीय र कर्मचारी सञ्चयकर्ताले आयोजनाको शेयर प्रतिव्यक्ति ५० कित्ताको हाराहारीमा मात्र पाउँदैछन् जबकि, ऋण लगानी गरेका संस्थाका कर्मचारीले तीन हजारभन्दा बढी कित्तासम्म शेयर पाउने भएका छन्। यो अन्याय हो।

ऋण लगानी गर्ने संस्थाको रकम सञ्चय र बचतकर्ताको हो, ती संस्थामा संलग्न कर्मचारीको होइन। आफ्नो पैसाले अरू धनी हुने र आफू गरीब भइरहने नियतिले सञ्चयकर्ता र बचतकर्ताको मन दुखाएको छ।

यो अभ्यासले मिलेमतोमा स्रोतसाधनको कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ। साथै, देशको आर्थिक विकासमा तगारो सिर्जना गरेको छ। नाफा जति आफूले खोज्ने र घाटा भए सञ्चय र बचतकर्ता डुबाउने नियत देखिन्छ।

रसुवास्थित २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले शेयर वितरणमा गरेको अभ्यास सराहनीय छ। चिलिमेमा नेपाली प्राविधिक र लगानीकर्ता मात्र होइन, स्थानीयसँगको साझेदारीले पनि राम्रो परिणाम दिएको छ। चिलिमेले पनि शुरूमा स्थानीयलाई शेयर दिन चासो देखाएको थिएन। तर, जनता जागे र चिलिमे झुक्न बाध्य भयो।

तामाङ समुदायमा रहेको एउटा लोककथा यहाँ सान्दर्भिक हुनआउँछ। कथा अनुसार, भगवानले पहिलो गल्तीलाई तामाको डेक्ची (गयर) ले छोपिदिन्छन्। गल्ती पटक्कै देखिंदैन। दोस्रो गल्ती चोयाले बुनेको थुन्सेले छोपिदिन्छन्, जुन अलिअलि देखिन्छ र विस्तारै अरूले थाहा पाउँछन्। तेस्रो गल्ती डोकोले छोपिदिन्छन्, जुन छर्लङ्ग देखिन्छ। नीतिनिर्माताले अहिले गरेको गल्ती डोकोले छोपे झैं छर्लङ्गै देखिएको छ।

स्थानीय स्रोतसाधनमा स्थानीयवासीको अधिकार हुनै पर्छ। यसले जनताको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्छ। स्थानीयको हातमा काम र दाम दुवै दिनसके मात्रै द्रुततर विकास सम्भव हुन्छ। सीप अनुसारको रोजगारी र क्षमता अनुसारको शेयर लगानी अवसर दिन सके मात्र जलविद्युत् विकास सम्भव छ।

स्थानीयलाई शेयर लगानीको अवसर नदिए माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले विरोधको सामना गर्नुपर्छ। विरोध जारी रहे आयोजना सञ्चालन हुन सक्तैन। र, मुलुकलाई नै नोक्सान हुन्छ। आयोजनाको अतिरिक्त लागत मूल्य बढ्छ र त्यो ठेकेदारको पोल्टामा जान्छ। त्यसैले, स्थानीयलाई १० होइन ५० प्रतिशतसम्म शेयर लगानीको अवसर दिनुपर्छ।

माथिल्लो तामाकोशीमा जस्तै नीतिविहीनता र तगाराले जलविद्युत् विकासमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ। सीमित व्यक्ति वा समूहले मात्र विकासको फाइदा लिने स्थिति रहेसम्म समन्यायिक विकास हुँदैन। सामाजिक असमानता झ्नै फराकिलो बन्छ।

फुर्पा तामाङ
ठूलोभार्खु, रसुवा

प्रतिकृया दिनुहोस