कपिलवस्तु र रूपन्देहीबाट नमूनाका रूपमा शुरू गरिएको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली’ देशभर फैलँदो छ।

– दीपक ज्ञवाली, बुटवल

‘रूख रोपौं वन जोगाऔं’– यो नाराले धेरैलाई ‘रूख रोप्ने हो, काट्ने होइन’ भन्ने बुझाउँछ। तर रूपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वन र कपिलवस्तुको तिलौराकोट वन पुग्ने हो भने बुझाइ फरक पर्छ। यहाँ त रूख काट्ने, छाँट्ने गरेकै कारण वन सप्रिएको छ। उपभोक्ताको जीवनस्तर उकासिएको छ।

सरकारले रूपन्देही र कपिलवस्तुमा नमूनाका रूपमा सञ्चालन गरेको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली’ ले यस्तो नतीजा दिएको हो। देशभर १५ वटा साझेदारी वन छन्।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट सामुदायिक साझ्ेदारी वन (२०६९) र रूपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वन (२०७०) मा यो प्रणाली लागू गरिएको छ। मोरङ र कैलालीका वनमा पनि यो प्रणाली विस्तार गरिएको छ।

यो प्रणालीले रूख काट्नै हुन्न भन्ने परम्परागत मान्यतालाई अस्वीकार गर्छ। “तर काट्ने भन्दैमा सबै रूख काट्ने भन्ने होइन, परिपक्व काट्ने र नयाँ हुर्काउने भनिएको हो”, रूपन्देहीस्थित जिल्ला वन कार्यालयका पूर्वप्रमुख दीपक ज्ञवाली भन्छन्। यो प्रणालीले वन र उपभोक्ता दुवैलाई न्याय गरेको उनको दाबी छ।

यो प्रणाली अनुसार प्रति हेक्टरमा १५ वटा मात्र माउ रूख राखेर बाँकी हटाइन्छ र नयाँलाई हुर्कन दिइन्छ। ८० वर्षे बाली चक्र प्रणाली अन्तर्गत हरेक १० वर्षमा नयाँ रूख उत्पादन गरिन्छ। वर्षेनि काठबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ।

विज्ञका अनुसार रूख पनि बहुवर्षीय बाली हो। यसलाई पनि नयाँ रोप्ने, हुर्काउने र काट्ने गर्नुपर्छ। बूढो रूख नहटाएसम्म त्यसको छायाँले अर्को रूख हुर्कन सक्दैन। चुरे तथा तराईका वनमा धेरैजसो सालका रूख छन्।

यो प्रजाति छायाँमा हुर्कन सक्दैन। यसैले पनि पुराना नकाटी नयाँ हुर्काउन सम्भव छैन।

वन व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली लागू गरिएको चुरे क्षेत्रको लुम्बिनी साझेदारी वनमा पनि झ्ण्डै ८० प्रतिशत साल छ। अधिकांश रूख कुहिंदै र धोद्रिंदै गएका थिए। ती रूखको छायाँमा साना बिरुवा पनि हुर्कन पाएका थिएनन्।

“यस्तै अवस्था रहेको भए भावी पुस्ताले जंगल नै देख्न पाउँदैनथे। त्यसैले पनि यो प्रणाली अपनाएका हौं”, वन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्ष जवी उल्लाह खाँ भन्छन्। यो नमूना वनबाट वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने खाँको अनुमान छ। दुई वर्षअघि रु.३५ हजार क्यूफीट काटिएका रूखबाट करीब रु.५ करोड आम्दानी भएको थियो।

संरक्षणमा सरकार

एक हजार ११८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएकोलुम्बिनी साझेदारी वन संरक्षणको जिम्मा भैसाही इलाका वन कार्यालयले लिएको छ। १६ गाविसका करीब २५ हजार घरधुरी वनका उपभोक्ता छन्।

वनबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत सरकारी कोषमा जान्छ भने ५० प्रतिशत १६ वटै गाविसका उपभोक्ताको हितमा खर्च गरिन्छ।

वनबाट निकालिएका काठ न्यूनतम मूल्यमा उपभोक्तालाई नै बेचिन्छ। यसबाट उपभोक्ताले काठ उपभोग गर्न पाउँछन्। वन कार्यालयले बाहिरकालाई बेचेको काठको रकम पनि उपभोक्तामै खर्च गरिन्छ। वन नभएका गाविसमा वृक्षरोपण पनि गरिन्छ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा समेटिएको १०० हेक्टर वनमध्ये १० हेक्टर संरक्षणका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ९० हेक्टर वन ९ हेक्टरका दरले १० वटा खण्ड बनाइएको छ। प्रत्येक खण्डमा प्रत्येक वर्ष एउटाको दरले १० वर्षभित्र परिपक्व रूख काट्ने र नयाँ बिरुवा हुर्काउनुपर्छ।

एक हेक्टर क्षेत्रफलमा करीब ८० वटा परिपक्व रूख हुन्छन् जसमा ६५ वटा काटिन्छन्। १५ वटा भने बीउका लागि छाडिन्छ। नयाँ बिरुवा हुर्कंदै गएपछि बीउका लागि छोडिएका रूख पनि काटिन्छ।

जिल्ला वन कार्यालय, रूपन्देहीका प्रमुख इन्द्रबहादुर पछाई दुई वर्षअघि जिल्लामा शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली नेपालकै नमूना सावित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार रूपन्देहीकै अनुसरणमा अन्य जिल्लामा पनि यो प्रणाली विस्तारको तयारी भइरहेको छ।

नेपालमा काठ अभावका कारण हरेक वर्ष १२ लाख क्यूविक फीट काठ आयात गरिन्छ। “नेपालका सबै वनमा यही विधि प्रयोग गरिए काठमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात नै गर्न पुग्छ। भएकै वनबाट तीन गुणा आम्दानी हुन्छ”, हाल जिल्ला वन कार्यालय, मोरङका प्रमुख दीपक ज्ञवाली भन्छन्।

रूपन्देहीकै शीतलनगर क्षेत्रका बाउन्नकोटी, पाल्पाली, जनप्रिय, प्रगति, बुद्ध, बुद्ध मावली, शंकरनगर, करिहिया लगायतका सामुदायिक वनहरूले वन व्यवस्थापनको यस्तै विधि अपनाउन थालेका छन्।

सालझ्ण्डी क्षेत्रका कञ्चन, सिंहदर्जा, राजापानी, सालझ्ण्डी, झिमझिमिया, झुल्केपानीलगायतका वनले पनि यही तरिका पछ्याइरहेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस