संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएका बजेटसम्बन्धी आश्रित विधेयकहरू पुनः राख्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भएपछि ७ साउनबाट संसद् सुचारु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको ६ साउनको बैठक सत्ता र प्रतिपक्षको विवादका कारण बस्न नसकेपछि ७ साउनका लागि सरेको थियो ।

यसअघि २९ र ३१ असारको नियमित बैठकमा बजेट आश्रित विधेयकहरू पेश हुनुपर्ने गरी तय गरिएको कार्यसूची सभामुख ओनसरी घर्तीले हटाइदिएकी थिइन् । संसद्को कार्यसूचीमा चढिसकेका विधेयकलाई हटाउने सभामुख घर्तीको कार्य संसदीय पद्धतिको ‘गम्भीर उल्लंघन’ थियो ।

बजेटसम्बन्धी विधेयक हटाएर माओवादी र नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएको प्रति सत्ता गठबन्धनको चर्को विरोध थियो । र, सत्ता गठबन्धनले कार्यसूचीमा चढिसकेका विधेयकहरूमाथि पहिला छलफल हुनुपर्ने अडान राख्दै त्यसो नभए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो ।

अन्ततः ७ साउन दिउँसो बनेको सहमति अनुरूप शुरूमा बजेट आश्रित विधेयक र लगत्तै अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल शुरू भयो । कांग्रेस र माओवादीसहितको विरोधका कारण बजेटका आश्रित विधेयकहरू बहुमतबाट अस्वीकृत हुनपुगेका छन् ।

आर्थिक विधेयकहरू असफल पारिएसँगै अब आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क असुल्न समस्या नभए पनि सरकारले आर्थिक ऐनले लगाएका कर असुल्न पाउने छैन । यससँगै सरकार खर्च गर्न सक्ने तर खर्चका लागि स्रोत जुटाउन नसक्ने वैधानिक अड्कोमा परेको छ ।

‘वैधानिकता’ मा अड्ने प्रजातान्त्रिक सत्ताभ्यासका लागि संसद्को पछिल्लो कार्यशैली गलत छ । यस्तो कार्यशैलीको कारक मूलतः दलीय दम्भ र अहंकारसँगै मुलुकले बेहोरिरहेको संक्रमणकालको उत्कर्षप्रतिको बेवास्ता हो ।

जहाँ संक्रमणकालीन अवस्थाले चरम अव्यवस्था सिर्जना गर्दै समाजलाई क्रमशः कानूनीराजको विरुद्धमा डोर्‍याइरहेको छ, संसद् स्वयम्को यसखाले गलत अभ्यासले त्यही कानूनीराज प्रत्याभूत गर्ने राज्य संयन्त्रलाई निरुपाय बनाएको छ । संसद्को यसखाले अभ्यास नजीर बन्नुहुँदैन ।

संसद्को पछिल्लो अभ्यास र त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले देखाएको अराजनीतिक व्यवहारले मुलुकको राजनीतिका आगामी दिनहरू दुष्कर रहेको देखाउँछ । र, उत्कर्षतिर पुग्न लागेको संक्रमणकालीन राजनीतिको सामान्यकालतर्फको अवतरण ‘होरिजोन्टल’ भन्दा पनि ‘भर्टिकल’ हुने खतरा बढाएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार विघटन हुनु र बन्नु सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसैले सरकारको परिवर्तनलाई अतिरञ्जनापूर्ण दृष्टिले हेर्नु आवश्यक हुँदैन ।

तर, अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकता के पर्‍यो ? सरकार बनाउन अग्रसर भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उत्कर्षमा पुगेको संक्रमणकालको सहज अवतरण गराउने गम्भीर तत्परता र त्यसमा देखिने सार्थक पहलले मात्र यो औचित्य पुष्टि गर्नेछ । र, त्यसका लागि आवश्यक छ– ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुने सुनिश्चितता ।

तर, अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै विश्वासिलो आधार देखिएको छैन । संसद्को दोस्रो ठूलो दल उद्विग्न अवस्थामा प्रतिपक्षमा पुग्दैछ, जुन संविधानले तोकेको ‘डेडलाइन’ भित्र तीनवटा चुनाव गराएर मुलुकलाई सामान्यकालमा हिंडाउन दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक भएका बेला–विडम्बनापूर्ण छ ।

सरकार गठन/विघटनका लागि जोसुकैको कारण/प्रभावले काम गरेको भए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका सवालमा आम नेपाली जनमत परिपक्व बनिसकेको छ । जनस्तरमा विकसित यस्तो परिपक्वता भारतले लगाएको पाँच महीना लामो अमानवीय नाकाबन्दीका क्रममा देखा परेको थियो, सरकार र राजनीतिक दलहरूका तमाम कमजोरीका बाबजूद ।

निकट विगतमै त्यस्तो अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गरेको नेपालले समय समयमा खेप्दै आइरहेको यस्तो अस्थिरता र खलबलाहट राज्यको रूपमा नेपाल अझ स्वतन्त्र र सबल बन्दै गइरहेको प्रमाण पनि हो ।

राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता पाच्य नहुनेहरूबाट नै यस्ता खालका बाधा–व्यवधान आउने गर्छन्, जुन नेपालले ‘राज्य’ निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएदेखि कुनै न कुनै रूपले भोग्दै आइरहेको छ । र, त्यसबाट खारिंदै अगाडि बढिरहेको पनि छ ।

संक्रमणकाल अब लम्बिन सक्दैन, हुँदैन । तर यस पश्चात्को सामान्यकाल कस्तो हुन्छ भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छैन । संविधान जारी भएपछि पनि सामान्य प्रजातान्त्रिक सुशासनको छनक नमिल्दा संक्रमणकालको अवतरणसँगै समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्ने अपेक्षाको साटो भय–त्राससहितको निस्तब्धतालाई नै सामान्यवस्थाको समाज मान्नुपर्ने खतरा बढेको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच र चिकित्सा शिक्षालाई जनमुखी बनाउनुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले शुरू गरेको अनशनको दुई साता बितिसक्दा पनि सिंगो संसद्‌मा आवाज उठ्न नसक्नुलाई त्यही खतराको संकेत मान्नुपर्छ ।

यस्तो खतरासँग जुध्न पनि सरकार निर्माणका लागि अग्रसर भएका कांग्रेस र माओवादीले एमालेलगायतका दललाई विश्वासमा लिएर निर्धारित समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधानलाई चलायमान गराउने पहल गर्नैपर्छ ।

नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने पहिलो शर्त पनि यही हुनेछ । तर, सत्तारुढ हुँदै गरेका कांग्रेस–माओवादीले यस्तो सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाएनन् भने नयाँ सरकारको औचित्यमाथि मात्र प्रश्न उठ्ने छैन, मुलुकलाई जानाजान दुर्घटनातर्फ धकेलेको अपजस पनि ती दलले नै बोक्नुपर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस