२०६६ सालको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र नै बाहिरिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा करीब तीन साता आन्दोलन चल्यो। त्यसको छानबीनका लागि सरकारले पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो। समितिले प्रश्नपत्र चुहावट मात्र होइन, मेडिकल कलेज सम्बन्धन, सीट निर्धारण र भर्ना प्रक्रियामा मनोमानी, आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक दबाबका विकृति फेला पार्‍यो।

चिकित्सा शिक्षाका यिनै विकृति हटाउन माग गर्दै २०६९ सालदेखि डा. गोविन्द केसी अनशन बस्न थाले। उनीसँग सरकारले गरेका सम्झौता, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, स्थापना, सञ्चालन, गुणस्तर र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारले २०७० सालमा फेरि पूर्वसचिव गिरीकै संयोजकत्वमा ‘मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समिति’ गठन गर्‍यो। दुईवटा महत्वपूर्ण समितिको नेतृत्वमा रही चिकित्सा शिक्षाको चुरो बुझेका गिरीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको संक्षेपः

चिकित्सा शिक्षाबारे दुई–दुई पटक छानबीन समिति बनाउने आवश्यकता किन पर्‍यो?
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र महाराजगञ्ज क्याम्पसका अधिकारीहरूबीच कुरा नमिलेपछि २०६६ सालको प्रवेश परीक्षामा भएको धाँधलीको कुरा बाहिर आयो। चिकित्सक र विद्यार्थीले झन्डै तीन हप्ता आन्दोलन गरे। त्यसपछि भविष्यका लागि सुझावसमेत दिनुपर्ने कार्यादेश दिएर सरकारले छानबीन समिति गठन गर्‍यो। छानबीनमा संस्थानका पदाधिकारीको असहयोगका कारण आवश्यक अभिलेख पाइएन। यसले हाम्रो आशंका बढायो। खोज्दै जाँदा संस्थान, क्याम्पस र निजी मेडिकल कलेजका नसोचिएका थुप्रै कुरा थाहा भयो। कानून मिच्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। सबै कुरा हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।

त्यसपछि मेडिकल शिक्षाका विकृति हटाउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशन बस्दा उनीसँग सरकारले गरेका सम्झौता, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, स्थापना, सञ्चालन, गुणस्तर र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन दिन २०७० सालमा फेरि अर्को समिति बन्यो।

छानबीनमा के कस्ता विकृति देखिए?
विश्वविद्यालयपिच्छे छुट्टाछुट्टै होइन एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्छ भनेर २०६६ सालमै भनेका थियौं। २०७० सालमा फेरि त्यसलाई दोहोर्‍याउनुपर्‍यो। अहिले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल (माथेमा कार्यदल) ले पनि त्यही कुरा भनेको छ।

विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोलीसमेत ‘विश्वसनीय’ भएन भनी लेखेका छौं। परीक्षाको अनुगमन टोलीमै समस्या देखियो। भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी, ल्याब, अन्य उपकरण मापदण्ड अनुरुप छन् कि छैनन् भनेर पनि हेर्‍यौं। मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि दिइएका शर्त पूरा नभए पनि अनुगमन टोलीले पूरा भएको भन्ने प्रतिवेदन दिंदोरहेछ।

त्यसैका आधारमा क्षमता नभएका कलेजहरूलाई पनि बढी सीट निर्धारण हुने समस्या छ। यी यस्ता थुप्रै समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं। लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धा बढेका कारण सम्बन्धन प्रक्रिया पनि पहिले जस्तो खुकुलो हुनुहुन्न भनेका थियौं। तर, काम हुन सकेन।

दुईपटकको समितिको नेतृत्व गर्दा तपाईंले चिकित्सा शिक्षाको जरोसम्म नियाल्नुभयो। मेडिकल कलेजका समस्याहरू चाहिं के के देख्नुभयो?
२०७० सालमा जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज लगायत तीन वटा कलेजका विद्यार्थीले भर्ना भएको चार–पाँच महीना भइसक्दा पनि पढाइ शुरु नभएको गुनासो गरे। कलेजमा प्राध्यापक नहुने तर काउन्सिल र विश्वविद्यालयको अनुगमनका बेला भने भारतबाट झिकाएर देखाउने गरिएको उनीहरूले बताए। प्रयोगशाला ‘बेसिक साइन्स’ मात्र पढाउनेसम्मको पनि नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘बाबु–आमाले ऋण काढेर पढाएको तर यतिबेला आफूहरू अलपत्र परेको’ भन्दै विद्यार्थीले हामीसँग निराशा पोखे। विद्यार्थीले नै यस्तो भनेपछि मेडिकल कलेजको हालत के होला?

मेडिकल कलेजमा भौतिक पूर्वाधार पुगेकै छैन। फ्याकल्टी (प्राध्यापक) नै पुगेका छैनन्। अहिले चर्चा पाएको ‘खडे बाबा’, त्यतिबेलै सुनिएको हो।

हामीले कलेजमा पर्याप्त फ्याकल्टी नभएको, ल्याबमा उपकरण नभएको, डाक्टर र विद्यार्थीका लागि बसोबासको व्यवस्था नभएको, बिरामी र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेको, पूर्वाधार नभएका कलेजमा पनि धेरै विद्यार्थी भर्ना गरिएका लगायतका समस्या औंल्याउँदै तत्काल सुधारको सुझाव दिएका थियौं।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म सरकारले चाहिं के गर्‍यो?
पहिले त्रिविभन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजमा समस्या देखिएको थियो। तर पछि त्रिविको सम्बन्धनमा पनि खराबी भेटियो।

हामीकहाँ छुट्टै ऐन ल्याएर मेडिकल कलेज स्थापना गरिएन। शिक्षा मन्त्रालयको ‘उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समिति’ मात्र सम्पूर्णरुपमा उत्तरदायी ठानियो। समस्याको कारण यही हो।

२०७० सालसम्म पनि मेडिकल शिक्षाका लागि नीति नबनेको भन्दै डा. गोविन्द केसी पटक पटक अनशन बस्नुभयो। निजी मेडिकल कलेजमा गुणस्तरको कुरा उठाउनुभयो। यही पृष्ठभूमिमा समिति गठन गरिएको थियो। तर, समितिलाई नीति बनाउने कार्यादेश नभई मेडिकल कलेज सम्बन्धनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्राविधिक काम मात्र दिइयो।

त्यो बेला ५–६ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने/नदिने विवाद थियो। हामीले नयाँ ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ दिंदा सकेसम्म उपत्यका बाहिर पठाऊ भन्यौं। ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ दिंदाका शर्त ५० प्रतिशत कलेजले पनि पूरा गरेका छैनन्।

एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि राष्ट्रिय मेडिकल बोर्ड स्थापना गर्न भन्यौं। तर, २०७० सालमा फेरि यी कुरा दोहोर्‍याउनुपर्‍यो। कुनै पनि मेडिकल कलेजमा ‘फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम छैन।

अहिलेसम्म कलेजको भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टीमा सुधार आएको छैन। ‘ट्रेन्ड’ बिग्रँदै गएपछि गुणस्तर घट्दै गइरहेको छ। कुनै बेला एशियाकै राम्रोमध्येको मानिने ‘इन्ष्टिच्यूट अफ मेडिसिन’ को साख पनि खस्कँदै गएको छ। अन्य कलेजको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सुधारका लागि सरकारले कुनै ठोस काम गरेको देखिंदैन।

मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको सीट संख्या निर्धारणमा देखिएको विवादको जड के हो?
जड मेडिकल काउन्सिल हो। काउन्सिलमा धाँधली छ। राजनीतिक भनसुनको आधारमा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति छ। मेडिकल कलेजहरूलाई मापदण्ड पूरा नगर्ने हिम्मत राजनीतिक संरक्षणले नै प्रदान गरेको हो। मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेज खारेज नहुनु यसको बलियो प्रमाण हो। विद्यार्थी भर्ना झनै विकृत छ।

सीट निर्धारणमा काउन्सिलको ‘धाँधली’ कसरी सम्भव भयो?
भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी, ल्याब, बिरामी–विद्यार्थी अनुपात आदि मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको हेरेर त्यसैका आधारमा मात्रै विद्यार्थी सीट निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ त मापदण्ड नपुगेका कलेजमै धेरै विद्यार्थीको सीट दिइएको छ। यसलाई धाँधली नभनेर के भन्ने?

यस्तो बेथितिको कारण के हो?
मेडिकल कलेजको मापदण्ड हेर्ने, अनुगमन गर्ने काम मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयको हो। तर, यी निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छैनन्। ‘प्रोफेसनल’ व्यक्तिहरू नै ‘इथिक्स’ मा नबसेपछि यो समस्या आएको हो। माथेमा प्रतिवेदनले एमबीबीएमा नैतिक शिक्षाबारे पनि कोर्स राख्नुपर्छ भनी त्यसै भनेको होइन। यसो गरिए आउने डाक्टरले त नैतिकता सिक्लान्, तर पहिल्यैदेखि ‘इथिक्स’ बिर्सेकालाई के गर्ने?

चिकित्सा शिक्षा सुधारमा तत्काल नगरी नहुने कुरा के के हुन्?
चिकित्सा शिक्षालाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा समितिको भरमा छोड्नुहुँदैन। अब स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ। हाम्रो प्रतिवेदनले यसैमा जोड दिएको थियो, माथेमा कार्यदलले पनि त्यही भनेको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलभन्दा बलियो निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने हो। किनभने, सम्पूर्ण मेडिकल शिक्षाको अनुगमन, नियमन र विकृति नियन्त्रण गर्न मेडिकल काउन्सिल असफल भइसकेको छ।

फ्याकल्टी लगायत जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि हरेक मेडिकल कलेजसँग दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ। भौतिक पूर्वाधार र ल्याब (उपकरणसमेत) को पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्‍यो।

चिकित्सा शिक्षालाई जनमुखी बनाउने भन्दै डा. गोविन्द केसी आठौं पटक अनशन बसिरहनुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राज्यको एकीकृत नीति बन्नुपर्छ, त्यसबारेका विकृति हट्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग ठीक छ। यसमा विवाद गरिरहनुको अर्थ छैन। तर, राज्यको उत्तरदायित्वसम्बन्धी कुरामा भने स्रोत र साधनले भ्याउने काम मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ भने उहाँले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ। जस्तो– हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने उहाँको माग सही छ, तर के राज्यले अहिल्यै यसो गर्न सक्छ त?
प्रस्तुतिः तुफान न्यौपाने

प्रतिकृया दिनुहोस