टिप्पणीशनिबार, साउन १५, २०७३

लोकतन्त्रको विकल्प?

मनिष झा

लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर हाम्रो देशमा विकल्पको रूपमा संक्रमण स्थापित भएको छ।

नयाँ बजेटले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको मासिक तलबमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्‍यो र गत हप्ता राष्ट्रका उच्च पदस्थहरूको तलब पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भयो। सरकारका ६ उप–प्रधानमन्त्रीमध्ये एक जनाले यही महीना पाँचतारे रिसोर्टमा आफ्ना सुपुत्रको विवाह समारोह आयोजना गरे।

ती उप–प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब रु.५२ हजार १६० बाट बढेर रु.६५ हजार २०० पुगेको छ। छोराको बिहे भोजमा उनको यो स्केलको १० वर्षको तलब खर्च भएको आकलन गर्न सकिन्छ। तर, त्यो बिहेबारेको यो नाटीकुटीले मलाई नै बेवकूफ बनाउनेछ, किनकि हामी सबैले स्वीकारिसकेका छौं कि एक उप–प्रधानमन्त्रीले त्यति रकम त कमाएकै हुन्छन् र आफ्नो सन्तानको बिहेमा जमाना अनुसार त्यति खर्च त गर्नै पर्छ!

स्वीकार्ने संस्कृति
हामीले सामान्यतः तीन किसिमको भ्रष्टाचारलाई स्वीकारेका छौं– पहिलो, गरीबीबाट निस्कन गरिने भ्रष्टाचार, जहाँ जिउनको लागि चाहिने आधार नै कमजोर हुन्छ र त्यससँग लड्न भ्रष्टाचार गरिन्छ। दोस्रो, सामाजिक भ्रष्टाचार– जहाँ पदमा पुगेपछि गरिहाल्छन् नि भन्ने हुन्छ र समाजले सहजै स्वीकारेको हुन्छ।

र, तेस्रो– संक्रमणमा हुने भ्रष्टाचार। यसलाई कुनै परिवारको खर्चसँग तुलना गरेर बुझन सकिन्छ। जस्तो, घरमूलीले तरकारी किन्दा भएको खर्चको हिसाब माग्छ, तर परिवारमा कुनै उत्सव छ भने काम गर्नेले दुई–चार सय रुपैयाँ राख्यो भन्ने कुरा अस्वाभाविक मानिंदैन।

नेपालको दुईदशक लामो संक्रमण त्यस्तै कुनै उत्सवको रूपमा केही चरित्रहरूको लागि कमाउने मौका हुन गएको छ र हामीले त्यसलाई सहजै स्वीकारेका छौं। हामीमा यस्तो सोच कसरी विकसित भयो भन्नेबारे सोच्ने हो भने सजिलै उत्तर पाउँछौं– हामीलाई दुईदशक लामो राजनीतिक संक्रमणले यो सिकायो। घरमा केही विशेष काम हुँदै गर्दा दुई–चार सय रुपैयाँ यताउता भए पनि काम सल्टिंदैछ भनेर घरमूलीले आँखा चिम्लिए झ्ैं हामीले पनि आँखा चिम्लिन थाल्यौं। हाम्रो यो मौनतालाई एउटा सानो जमातले ‘चाँदी कटाइ’ को समय बनाए।

संक्रमण नै रमाइलो!
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् ६ वैशाख २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संविधान निर्माण र निर्वाचनको लक्ष्य राखी पहिलो सर्वदलीय सरकार गठन भयो। प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण र निष्पक्ष निर्वाचन गराएर भट्टराई सफल प्रधानमन्त्रीको उदाहरण बने। त्यसपछि २०४८ जेठमा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आउँदा आशा र उत्साह थपियो। संयोग पनि थियो कि नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका भाइ गिरिजाप्रसाद प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।

१३ मंसीर २०५१ सम्म गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार रह्यो। मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर त्यो सरकारको यात्रा टुंगियो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता त्यहींबाट शुरू भएको भनिन्छ। राष्ट्रले लिइसकेको भविष्यतर्फको गतिलाई एउटा दलको आन्तरिक खिचातानी र व्यक्तिगत स्वार्थले अर्कैतिर मोड्यो।

मनमोहन अधिकारीको २०५१ मंसीर १३ देखि २०५२ भदौ २५ सम्मको प्रधानमन्त्रीत्व काललाई निकै सफल मानिन्छ। त्यसबेला शुरू भएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा भएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव त्यही वर्ष देखियो– ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको रूपमा। र, त्यहींबाट नेपालमा संक्रमणको प्रभाव पनि देखिन थाल्यो।

राज्य संचालनको हिसाब गर्ने हो भने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म एउटा सरकारले औसतमा ३७५ दिन मात्र काम गर्न पाएको छ। शेरबहादुर देउवा तीन पटक, लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुई पटक, सूर्यबहादुर थापा दुई पटक, पुष्पकमल दाहाल एक पटक, माधवकुमार नेपाल एक पटक, झ्लनाथ खनाल एक पटक, बाबुराम भट्टराई एक पटक, सुशील कोइराला एक पटक र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य संचालनको बागडोर सम्हाले। खिलराज रेग्मी र ज्ञानेन्द्र शाह समेतको गरी २३ वटा सरकार बने, संक्रमणको २६ वर्षमा।

२३ वटा सरकारमा एउटा समानता देखिन्छ– संक्रमणमा राजनीतिक फाइदा लिएर आफ्नो लागि स्रोत जुटाउने। परिवर्तनको लागि राजनीतिक द्वन्द्व र युद्ध भयो, तर जसले परिवर्तनको यात्रा शुरू गर्‍यो, जसले त्यसमा सहयात्रीको भूमिका खेल्यो, तिनीहरूलाई परिवर्तन नचाहिएको र संक्रमण नै रमाइलो लाग्न थालेको भान हुन्छ। गत तीन दशकमा हामीले तीनवटा राजनीतिक व्यवस्था र २३ वटा सरकार बेहोर्‍यौं, तर आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन हेर्न पाएका छैनौं।

फाइदा लिने होडबाजी
२०४७ मा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत थियो तर आ.व. २०५९/६० मा हामी ०.१२ को आर्थिक वृद्धिदर हेर्न बाध्य भयौं। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनको परिवार र दलसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको प्रश्नमा ‘यो कुरा नगर्नुस्, नत्र शान्ति प्रक्रिया भंग हुन्छ’ भन्थे।

अस्थायी शिविरमा राखिएका माओवादी लडाकूलाई ब्यांकमार्फत मासिक तलब दिने प्रस्ताव स्वीकार गरिएन। त्यसो गरे शान्ति प्रक्रिया भंग हुने धम्की दिने गरिन्थ्यो। त्यस्तो जवाफले स्पष्ट गर्थ्यो– उनको परिवार र दल संक्रमणको ‘सेलिब्रेसन’ गरिरहेको छ।

संक्रमणको फाइदा कसले, कसरी लिने भन्ने होडबाजी यतिसम्म देखियो कि महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा समेत स्रोत, साधन, सन्दर्भ र समय सबै जुटिसकेपश्चात् पनि १५ महीनामा केवल ६ प्रतिशतले सहयोग पाएका छन्। अहिलेसम्म पनि पीडितलाई सहयोगभन्दा संकलित स्रोतमा आफ्नो भाग खोज्ने होडबाजी प्राथमिकतामा देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...