अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, आषाढ ३१, २०७३

‘पावर सेन्टरहरू नै भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका छन्’ (जनार्दन शर्मासँग अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

राज्यकोषमा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति क्रियाशील भए पनि देशमा अपारदर्शिता, नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक अराजकता र जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति मौलाएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति (सालेस) का सभापति जनार्दन शर्मा देशमा भ्रष्टाचार राष्ट्रघातकै अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। यसमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ। सभापति शर्मासँग हिमाल ले गरेको लामो कुराकानीको सारसंक्षेपः

janadrdanयतिखेर सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य ‘बिजनेश’ के–के छन्?
देशमा बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो छ। यो घट्ने भन्दा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। सालेसले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गरेर यसलाई घटाउने प्रयास गर्छ, तर धेरै वर्षदेखि थाती रहेको अवस्थामा भूकम्प र संविधान निर्माणका विषयले चुनौती बढायो। सालेसले विभिन्न उपसमितिमार्फत काम गरिरहेको छ, तर बेरुजुको अवस्था कस्तो छ भने यसले हाम्रो राज्य थितिमा छैन भन्ने देखाइरहेको छ। महालेखाले बेरुजु निकालिरहेको हुन्छ, लेखा समितिले पनि धेरै कुरामा निर्देशन दिइरहेको हुन्छ, तर त्यसमा सरकारको सरोकार नै देखिन्न।

सालेसले समग्र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न उजुरी पनि हेर्नुपर्छ। निर्णयको क्रममा दबाब पनि आउँछन्, तिनलाई बेवास्ता गर्दै सही निर्णय गर्ने हो। लेखा समितिबाट नै सबै काम हुन भने सक्तैन, सांकेतिक रुपमा मात्र गर्ने हो।

कर्मचारीतन्त्रमा नियम मिलाउन सक्ने कला हुन्छ, तर मिलाउँदा मिलाउँदै पनि चुक्दा रहेछन्। म कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र दोष लगाउने पक्षमा छैन, राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्‍यो। हामीले पर्यटन बोर्ड, एन्फा, चमेलिया जस्ता केसमा अध्ययन गरेर नमूना निर्णय गर्‍यौं, तर ती कार्यान्वयन भएका छैनन्। लेखाको निर्णय, निर्देशन र सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संसद्ले मात्र के गर्न सक्छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गरेको सिफारिश पनि अगाडि बढेन।

सालेसको निर्णय, निर्देशन र सिफारिश कार्यान्वयन नहुने समस्या कुन स्तरमा छ?
यो समस्या निकै ठूलो छ। औपचारिक रुपमा रिपोर्ट माग्दा सही विवरण आउँदैन। जस्तो, राज्यले क–कसलाई कति सेवा–सुविधा दिएको छ भनेर विवरण माग्दा स्पष्ट आएन। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। ढिलो गरी आएको झारा टार्ने विवरणबाट तथ्यगत गहिराइमा पुग्न सकिन्न।

‘मिनी संसद्’ को निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउनुको अर्थ के हो?
एउटा त संक्रमणकालको नाममा गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ। हामी विधिसम्मत ढंगले चल्न चाहँदैनौं भन्ने प्रवृत्ति छ। आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचारमा रमाउने प्रवृत्ति छ। कर्मचारीतन्त्रमा झारा टार्ने, पन्छाउने मनोवृत्ति छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीतन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने काम हुनसकेको छैन।

समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषय संसद्मा लैजान सकिन्थ्यो नि! चमेलियाको विषयमा भएको ऊर्जामन्त्रीमाथि कारबाही र अनुसन्धानको सिफारिश कार्यान्वयन नहुँदा लेखा समितिले किन संसद्मा कुरा उठाएन?
त्यस विषयमा लेखा समितिले आयोेजना रोकिदियो भनेर प्रचार गरियो। जबकि, हामीले मूल्यांकन गरेर देऊ भनेका थियौं। पछि हामीले बाध्य भएर मन्त्रालयले मूल्यांकन गरेर अगाडि बढाओस् भन्यौं, तर अझै कार्यान्वयन भएको छैन। अब हामी यसलाई प्रतिवेदनसहित संसद्मा राख्छौं। प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

एनसेल प्रकरणमा सरकारमै बसेकाहरू कर तिर्नुपर्दैन भनेर लागे। किनबेचको अनुमति दिनुभन्दा पहिले नै कर तिर नभन्ने, अनि अर्कोतिर खेल गर्ने अवस्था आयो। चरम भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातकै अवस्था देखिएको छ। रु.६० लाख प्रति मेगावाट लागत पुग्दा पनि बन्न नसकिरहेको चमेलियामा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन।

पेट्रोलियम आपूर्तिसम्बन्धी समस्या आउँदा मैले संसद्मा कुरा उठाएँ। त्यसपछि एउटा समिति बन्यो र कानून बनाएर मात्र गर्न निर्देशन दियो। तर, कानून बनाउनेमा ध्यान छैन, बरु लाइसेन्स दिन थालिएको छ। संसद्का निर्देशन कार्यान्वयन गराउनुपर्नेहरू नै फरक रवैया देखाइरहेका छन्। हाम्रो व्यवस्थाको एउटा ठूलो समस्या यहाँनेर छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, एनसेल करछली, कर फर्स्योट आयोग, सुराकी खर्चलगायतका विषयमा लेखा समिति मौन बसेको आरोप छ नि!
यी सबैमा लेखा समिति बोलेको छ। सुन सुराकीबारे निर्णय नै गरेर अख्तियारलाई सिफारिश गरेको छ। इम्बोस्ड नम्बरप्लेट रोक्नू भन्ने लेखाको निर्देशन विपरीत काम अगाडि बढाइएको छ। एनसेल प्रकरणको शुरुमै असूल गर्नु भनेर राजस्वका महानिर्देशकलाई निर्देशन दियौं। त्यत्तिले नभएपछि फेरि बैठक बसेर थप निर्देशन दियौं। लेखा समितिमा आएका हरेक विषयबारे छलफल र निर्णय भएको छ।

आर्थिक अपारदर्शिता, अराजकता र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको बताउनुभयो। यसले लेखासमितिको अप्रभावकारिता देखाउँदैन र?
समितिको प्रभावकारितामाथि समस्या छैनन् भन्ने होइन, तर हामीले जति विषय हेर्‍यौं, दबाब थेगेर पारदर्शी निर्णय गर्‍यौं। समितिका निर्णय र माइन्यूटमा त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक विषयका हजारौं मुद्दा हुन्छन्, सबै लेखाले हेरेर साध्य पनि हुन्न। हामीले खास मुद्दा र नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्ने हो। हरेकजसो टेन्डरको विषयमा उजुरी पर्छ, हामीले खरीद ऐन अनुसार हुनुपर्छ भनेर हेर्ने हो। हामी मुद्दा चलाउने र फैसला गर्ने निकाय पनि हैनौं। अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायलाई छानबीनको निर्देशन दिने हो। तर, धेरैजसो निर्देशन, सिफारिश कार्यान्वयन नहुँदा लेखा समितिको प्रभावकारिता नदेखिएको हो।

सरकार र अख्तियार दुवैले लेखा समितिको सिफारिशलाई बेवास्ता गरेका छन्?
सरकारले बेवास्ता गरेको र हामीले ताकेता गरेको थुप्रै उदाहरण छन्। अख्तियारलाई सोध्दा अनुसन्धान भइराख्या छ भन्ने जवाफ आउँछ। त्यो कहिले टुंगिन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन।

निर्णय गर्दा दबाब आउँछ भन्नुभयो, कहाँबाट कसरी आउँछ?
दबाब सरकारबाटै आउँछ, मन्त्रीहरूबाट आउँछ। यसो गरिदिनु भएन है भन्ने कुरा आउँछ।

तपाईंको आफ्नै पार्टी सरकारमा छ, साथीभाइ मन्त्री छन्। त्यसले अप्ठेरो पर्छ होला, हैन?
मैले लेखा समिति सभापति भएकै दिन यहाँ हामी सबै एउटै पार्टी भएर काम गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अहिलेसम्म त्यही ‘स्पिरिट’ मा काम भइरहेको छ। कहिलेकाहीं मतभिन्नता देखापर्दा सकभर साझा निर्णय गर्दै आएका छौं।

आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरूको मुद्दा हेर्दा अप्ठेरो पर्छ होला नि!
सहकर्मीको कुरा होइन। जनताले विश्वास गरेर दिएको कुर्सीको दुरुपयोग गरें भने मेरो राजनीतिक ‘कन्भिक्सन’ रहन्न। म त्यो हुन दिन्नँ।

सामान्यतः लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलको हुने प्रचलन छ। तर, अहिले तपाईंको पार्टी सरकारमा छ। यसबाट पनि लेखाको निगरानी क्षमतामा ह्रास आएको होला, नि!
कुनै नियम नभए पनि प्रतिपक्षी दलले लेखा समितिको सभापति लिने मान्यता भएकाले म भएको हुँ। यही बीचमा पार्टी सरकारमा आएपछि साथीहरुलाई प्रक्रियागत ढंगले मेरो जिम्मेवारी लिइदिनुस् भनेको थिएँ। उहाँहरूले ‘तपाईं हुँदा राम्रो भएको छ, यसरी नै जाऔं’ भन्नुभो। म यो भारी बिसाउन चाहन्छु र प्रक्रियागत ढंगले छाड्न तयार छु भनिसकेको छु।

प्रसंग बदलौं। सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको विषय अख्तियार, सर्वोच्च अदालतहुँदै लेखा समितिमा पुगेपछि आयोजनाको कामै अवरुद्ध हुन पुग्यो, किन?
त्यो विषय हामीकहाँ आएपछि एक चरण छलफल गरेर तत्काललाई स्थगित गर्न भन्यौं। त्यसमा न्यून कबोल गर्नेले नपाएर अर्कोले ठेक्का पाएको छ, बोर्डकै सदस्यले निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। हामीले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र जलस्रोत मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको जवाफ आएको छ। अब निर्णय गर्छौं।

ठेकेदार नछानिंदै लेखाले किन हात हालेको?
सबभन्दा कम ‘बिडिङ’ गर्नेसँग नभई अर्कोसँग लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) भएपछि हामीले हात हाल्यौं। न्यून कबोल गर्नेले उजुरी समेत दिएका थिए। छलफलका क्रममा त्यहाँभित्र धेरै द्वन्द्व रहेको देखियो।

लेखाले ठेक्कापट्टा र ठेकेदार नियुक्तिमा चासो देखाएको भनिंदैछ नि!
न्यून कबोल गर्नेले ठेक्का नपाएको कुरा नियमसंगत छैन भने त्यसलाई रोक्ने सिफारिश गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। ठेकेदारले थुप्रै मान्छे परिचालन गरेका हुन्छन्, तिनीहरूले यस्तो आरोप लगाउँछन्। यहाँ थुप्रै ठेक्काका उजुरी पर्छन्। उजुरी आएपछि हामीले हेर्नुपर्छ। त्रुटि देखिए निर्देशन र सिफारिश गर्नुपर्छ। चासो ठेकेदार नियुक्तिमा होइन, विधि मिल्यो कि मिलेन भन्नेमा हो।

लेखा समितिको क्षेत्राधिकारबारे पनि बेलाबेला विवाद हुने गरेको छ नि!
लेखाले हरेक विषयको आर्थिक पक्ष हेर्ने भएकाले अरू समितिसँग जोडिएका कुरा पनि हामीकहाँ आउँछन्। कतिपय समितिलाई हाम्रो क्षेत्र त्यता गयो कि भन्ने लाग्छ। सबै समितिसँग हाम्रो सम्बन्ध र समन्वय छ। लेखाले आर्थिक विषय हेर्दा अरु समितिले पनि त्यो कुरा हेरिरहेका हुन्छन्। हामी त्यसलाई अन्यथा मान्दैनौं। त्यसबाट सहयोग नै पुग्छ।

लेखाले विषय छनोट कसरी गर्छ?
समितिमा उजुरी पर्छन्। राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयबारे सूचना आउँछन्। जस्तो, एनसेलबारे उजुरी थिएन, तर सूचनामार्फत आएको विषय गम्भीर भएकोले समितिमा छलफल भयो।

बेरुजुदेखि आर्थिक अराजकतासम्म चुलिएको छ भन्नुभयो, यो सबको जड के हो?
मुख्य कुरा देशमा ‘सिस्टम’ बसाइएन। त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता भएन। सरकारलाई एउटा गिरोहले घेरेर आफू अनुकूल निर्णय गराइराखेको हुन्छ। राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार भइराखेको हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु नभएसम्म यस्तै भइराख्छ। अहिले त ‘पावर सेन्टर’ हरू नै भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका छन्। मैले लेखा समितिमा आएर बुझेको यही हो।

यो विघ्न मौलाएको आर्थिक अराजकतालाई कसरी रोक्ने?
छिटोभन्दा छिटो संविधान पूर्ण कार्यान्वयन एउटा उपाय हो। जस्तो, छिटो निर्वाचन गरेर स्थानीय निकायहरूलाई जनप्रतिनिधियुक्त बनाइयो भने बजेटमाथि जनताको निगरानी हुन्छ। कानून, नियम पनि स्पष्ट र योजनासाथ बनाउनुपर्‍यो। यी सबका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी भावना सशक्त हुनुपर्‍यो।

प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...