नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुलाई लिएर दुई खेमामा विभाजित दलहरूले ढिलै भए पनि अडान छोडेर सहमतिको विकल्पमाथि छलफल थालेका छन् ।

-सइन्द्र राई
‘निर्णायक’ हुने भनिएको आमहडताललाई २४ चैत साँझ् बैठक बसेर फिर्ता लिएको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको अर्काे बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसअघि मोर्चाको बैठक एकै दिनमा तीन पटकसम्म हुन्थ्यो ।

संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानको विवाद सुल्झउन संविधानसभाले दिएको जिम्मेवारी पाँचौं पटकसम्म समय थपिंदा पनि पूरा नगरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको अग्रसरतामा हुन थालेका छलफलहरूमा जुटेको सहमति मोर्चाको बैठकमा पुगेर धेरै पटक भत्किएको थियो ।

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलन फिर्ता लिएर औपचारिक/अनौपचारिक वार्तालाई सघन त बनाएका छन्, तर आन्दोलनमा रुझन देखाउने नेताहरूलाई मनाउने सक्रियता भने देखाएका छैनन् ।

र पनि, ‘क्रियात्मक’ भनेर प्रचार गरिएको आन्दोलन फिर्ता लिंदा असन्तुष्ट केही साना दलहरूप्रति भन्दा १२ बुँदे, शान्ति सम्झैता र २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूतिर दाहाल नजिकिनुलाई निकासको लागि सकारात्मक मानिएको छ ।

२७ चैतको साँझ् सुटुक्क बालकोटस्थित एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निवास पुगेका दाहाल त्यसयता विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर सम्वादमा छन् ।

३० दलीय मोर्चाको संयोजक रहेका दाहाल सम्वादमा सक्रिय हुनुले सहमतिबाटै संविधान जारी हुने संभावनामा बल पु¥याएको छ । नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अघिल्ला वार्ताहरूभन्दा अहिले भइरहेका अनौपचारिक छलफल सार्थक बन्ने संभावना बढेको बताउँछन् । खड्का भन्छन्, “दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान छोडेर वैकल्पिक प्रस्तावमाथि छलफल थाल्नुले राम्रो सम्भावना देखाएको छ ।”

विकल्पमाथि छलफल
२९ माघदेखि स्थगित संविधानसभा बैठक २३ चैतयता शोक प्रस्ताव पारित गरी सारिंदै आएको छ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट सहमतिको वातावरण बन्दै गएकाले शीर्ष नेताहरूको आग्रहमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले बैठक सार्दै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार, यसबीचमा दुवै पक्षका दोस्रो तहको अनौपचारिक छलफल पनि तीव्र भएको छ । दुवै पक्ष विकल्पमाथि लचकदार भएको विष्टले बताए ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतले १७ कात्तिक २०७१ मा प्रस्तुत गरेको संयुक्त प्रस्तावको सात प्रदेश छोडेर ६ वा ८ मा जान तयार हुने जनाएपछि विपक्षी मोर्चाभित्र यसबारे छलफल शुरू भएको छ । एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “६ वा ८ प्रदेशमा जाने मोटामोटी सहमति भयो भन्दा हुन्छ, नामकरण र सिमांकनको कुरा भने मिल्न बाँकी छ ।

एमाओवादी मोर्चाले अघि सारेको ६ प्रदेश मान्न तयार भएको कांग्रेस–एमाले आयोगबाट सिमांकन र प्रदेशसभाबाट नामांकन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । एमाओवादी मोर्चा भने सिमांकन आयोगबाट गरिए पनि नामांकन जातीय पहिचान झल्कने गरी गर्ने पक्षमा छ ।

यसैगरी, एमाओवादी मोर्चाले तराईका पाँच जिल्लालाई मधेशमा राख्न चाहेको छ भने कांग्रेस–एमाले पहाडबाट नछुट्याउने पक्षमा । यसमा सहमति नजुटे तेस्रो विकल्पमा जाने तयारी भइरहेको बताउँदै एमालेका सचिव विष्ट भन्छन्, “शीर्ष नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक–प्राविधिक आयोग बनाएर समाधान खोज्दै जाने, तर सहमति भएको विषयलाई मस्यौदामा लैजानेबारे सहमति जुटेको छ ।”

पार्टीका दोस्रो तहको अनौपचारिक वार्ताहरूमा कांग्रेसबाट सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र नेताद्वय नरहरि आचार्य तथा महेश आचार्य, एमालेबाट उप–महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, पोलिटब्यूरो सदस्य अग्नि खरेल र एमाओवादीबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवहरू वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र पोलिटब्यूरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत खटेका छन् ।

बढेको सम्भावना
एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल सात वर्षबाट चलेको सहमतिको प्रयास यो पटक निकै सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

३० चैतमा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक एमाले अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि शुभकामना आदान–प्रदानमा सीमित भए पनि अनौपचारिक वार्ता बढेको छ ।

आन्दोलन फिर्ता भएपछि लगातार राज्य पुनःसंरचनाकै विषयमा औपचारिक÷अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको एमाओवादीका सचिव पोखरेलले बताए ।

वार्ताप्रति अनुदार भएको भन्दै ३० दलीय मोर्चाले पुत्ला दहनदेखि संविधानसभा बैठकमा माइक प्रहारसम्म गरेका एमाले अध्यक्ष ओली ३ वैशाखमा आयोजित सद्भावना पार्टीको २५औं वार्षिकोत्सवमा अतिथि बन्न पुगेका थिए ।

आफ्नै पार्टीभित्रबाट सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि कांग्रेस–एमालेका नेताहरू पूर्वअडान छोडेर वैकल्पिक प्रस्तावका लागि तयार भएका देखिन्छन् ।

उता, एमाओवादी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता गरेर सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने लाइनमा आएको प्रष्ट पारिसकेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दुवै पक्ष अडानबाट ओर्लन तयार भएकाले सहमति जुटाउने उपयुक्त समय आएको मान्छन् । नेताहरूले थोरै विवेक पुर्‍याउने हो भने अब संविधान बन्ने उनी बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस