ब्लगबुधबार, बैशाख १६, २०७२

महाभूकम्पमा निरीह सरकार, असफल दल

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

Blog_ Dk Men१२ वैशाख मध्यान्ह १२ बजेको महाभूकम्पले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय विपत‍्मा जनउत्तरदायित्वको नारा लगाउने हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूको हविगत देखियो ।

७.८ म्याग्निच्युडको महाभूकम्पले मच्चाएको वितण्डापछि प्रारम्भिक उद्धार, राहत तथा जनतामा धैर्य कायम गराउन दलहरूको केन्द्रदेखि गाउँ टोलसम्मको संयन्त्र प्रभावकारी हुन्थ्यो तर, तीन दिनसम्म दलहरू सक्रिय देखिएनन् । केही दलले कार्यकर्ता परिचालनको कुरा त गरे तर काम गरेनन् ।

महाभूकम्प लगत्तै बाबुरामको चिन्ता

महाभूकम्प लगत्तै ससुराली घर हेर्दै बाबुराम

सत्तासीन दलहरूले समेत सरकारकै मुख ताकेको देखियो । सरकारविरोधी आन्दोलनमा हजारौं लाखौं जनता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिने एमाओवादी सहितका ३० दलको अत्तोपत्तो देखिएन । एमाओवादीका उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई श्रीमती हिसिला यमीको माइतीघर भत्केकोमा फेसबुक मार्फत चिन्ता जाहेर गरिरहेका थिए ।

नेताले कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालबाटै तत्काल उद्धारका लागि निर्देशन दिएका भए पनि जनताले राहत पाउँथे । समयमै स्थानीय निर्वाचन नगर्दा जनप्रतिनिधिविहीन गाउँ, शहरमा यस्तो विपत् आइपर्दा तत्काल अग्रसर भएर नेतृत्व लिने र राहत खोज्ने निकाय नै भएन । बजेट भागबण्डा गरेर खान पल्केका सर्वदलीय संयन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिका यो घडीमा देखिएन ।

यस्तो बेलामा सामूहिक एकता र सक्रियताको खाँचो थियो र छ । दुई दिनपछि काभ्रेमा पीडितलाई बाँड्न लगिएको एकहजार पाल कसलाई दिने भन्नेमा दलका नेताबीच नै झगडा भएपछि वितरण स्थगित गर्नु परेको थियो ।

ढिलै भए पनि एमाओवादीले १६ वैशाखमा प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार र राहतको कामलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन र त्यसको अनुगमन गर्न पार्टीपंक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार चलाइरहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले १५ वैशाखमा राहत कोष खडा गरेर काम शुरू गरेको जनाएका छन् ।

जाकर्ता जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला । तस्वीर: रिपब्लिका

जाकर्ता जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला । तस्वीर: रिपब्लिका

देशमा यत्रो विपत् आउँदा पनि विदेशमा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ३६ घण्टासम्म पनि स्वदेश नफर्कनु अर्को बिडम्बना थियो । जकार्तामा रहेका उनले महाभूकम्पको खबर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ट्वीटबाट थाहा पाएका थिए । राहत सामग्री सहितका विदेशी विमान काठमाडौं ओर्लंदा समेत प्रधानमन्त्री कोइरालाले भ्रमण छोट्याएर नआउनुलाई के भन्ने ? महाभूकम्प लगत्तै नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी सक्रिय भए पनि कर्मचारी संयन्त्र निष्क्रिय जस्तै थियो ।

सरकारलाई पीडितहरूका लागि हेल्प लाइन स्थापना गर्नै २४ घण्टा भन्दा बढी लाग्यो । आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार र राहतका लागि सक्रिय हुने गरी गठित सरकारी संयन्त्र सक्रिय देखिएन । तीन दिनसम्म राजधानीका सडक, टोल र बस्तीहरूमा सरकारको हेल्प डेस्क नै देखिएन । राहतका नाममा विदेशबाट आएका खानेकुरा, औषधि, टेन्ट, कम्बलहरू ठूलो मात्रामा एयरपोर्टमा र राजधानीका सेना र प्रहरीको गोदाममा अझै थन्किरहेका छन् । तिनले तोक आदेश र निर्देशन कुरिरहेका छन् ।

महाभूकम्प गएकै दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय सैनिकको उद्धार टोली ।

महाभूकम्प गएकै दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय सैनिकको उद्धार टोली ।

अर्को लज्जास्पद अवस्था सभासद्हरूको देखियो । भारतको लोकसभाले नेपालको महाभूकम्पमा परी निधन भएकाहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सबै विधायकको एक महीनाको तलब राहत कोषमा दिने निर्णय गरेको चार दिन भइसक्दा पनि नेपालको संसद् जागेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सभासद्को एक महीनाको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय त गरेको छ तर उद्धारमा उनीहरूको भूमिका देखिएको छैन ।

आफूलाई बौद्धिक भनाउन चाहने एउटा जमात ‘कहाँ छ राज्य ?’ भन्दै बालुवाटारमा धर्ना दिन पुगे । यो समय आन्दोलन र धर्नाको पटक्कै हैन । सरकारले नगरे पनि हरेकले आ–आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ, जे सकिन्छ गर्नुपर्ने समय हो । तर, शहरका घर र अपार्टमेन्टमा बस्दै आएकाले पनि राहतका टेन्ट र पाल हारालुछ गरेका दृश्यले शहरिया समाजको लोभीपापी मानसिकता उदाङ्गो पारेको छ ।

d6

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...