सरकारले घोषणा गरेको संकटग्रस्त जिल्लाहरुको सूचीमा लमजुङलाई छुटाएको भन्दै स्थानीय नेता आक्रोशित बनेका छन् ।

लमजुङका ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका अधिकाँश घरहरु, सरकारी कार्यालय, विद्यालय भवन ध्वस्त हुँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय नेताहरुले लमजुङलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

दलहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन् भने बोधार्थ गृहमन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ ।

लमजुङका धेरै गाउँहरुमा पुर्ण रुपमा भौतिक क्षेति भएका छन्, नेपाली काँग्रेस लमजुङका सभापती कृष्णप्रसाद कोईरालाले भने, तर सरकारले देखेन ।

तत्काल संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा नभए काठमाडौँ डेलिगेसनमा जाने तयारी भएको उनको भनाई छ । बैठकमा काँग्रेस सभाषद चन्द्रबहादुर कुँवर, एमाले सभाषद जमिन्द्रमान घले, एमाओवादी सभाषद लालबहादुर गुरुङ लगायत दलका जिल्ला नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङका अनुसार हालसम्म लमजुङमा २ हजार ६२८ घरधुरी पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् भने ३ हजार ७५३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै २२ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रुपमा भत्किएका छन् र ६५ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

क्षतिका विवरण संकलन कार्य अझै जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए ।

महाभुकम्पका कारण लमजुङमा चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने २७ जना घाईते भएका छन् ।

लमजुङमा भुकम्पबाट पीडित नागरिकहरुका लागि सरकारी राहत आउन नसक्दा स्थानीयस्तरमा संकलन गरिएको राहत वितरणमासमेत कठिनाई भएको छ ।
युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ

प्रतिकृया दिनुहोस