१२ वैशाख २०७२, शनिबार, ११ः५६ बजे । यो ११ः५६ बजेको समय शनिबार नभएर अरू दिन परेको भए ? नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू भएका नेपालभरका विद्यालयमा भर्खरै कक्षा चढेका उत्साही विद्यार्थी हुनेथिए ।

शहरका व्यापारिक केन्द्र, सडक–गल्ली र चोकमा भीडभाड बढिसकेको हुनेथियो । त्यस्तो बेला महाभूकम्प आउँदाको अवस्था कति भयावह हुन्थ्यो होला ?

१–१५ माघ, २०६७ को हिमाल को आवरण रिपोर्टमा पाँच वर्षभित्र नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आउने र त्यो ८ म्याग्निच्यूडभन्दा माथिको हुने भूकम्पविज्ञहरूको आकलन थियो ।

त्यो अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र एक लाख मानिसको मृत्यु, दुई लाख घाइते, १५ लाख घरबारविहीन र विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, स्कूल–कलेज, अस्पताल, पुल, विमानस्थल लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त हुुने अनुमान थियो । पाँच वर्षभित्रै त्यो विपत्ति आयो, वैशाखे शनिबार पारेर । ७.८ म्याग्निच्यूडको त्यो भूकम्प करीब एक मिनेटको थियो ।

चिसो र छोटो दिन हुने २ माघमा आएको १९९० सालको महाभूकम्प ८.४ म्याग्निच्यूडको थियो, त्यो पनि दुई मिनेटभन्दा लामो । यो हिसाबले हेर्दा पछिल्लो महाभूकम्प आफैंमा राहत भयो । यसले विमानस्थल र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल अवरुद्ध पारेन, जसले गर्दा मित्रराष्ट्रहरूका सहयोग सामग्री र उद्धार टोली बोकेका विमानहरू २४ घण्टाभित्रै काठमाडौं ओर्लिन सके ।

९० सालको महाभूकम्पले ९० प्रतिशत घर ध्वस्त बनायो, ९ हजार मानिसको मृत्यु भयो । बाँचेकाहरू दुई महीनासम्म रूखमुनि बसे । विदेशी सहायता आइपुग्न महीनौं लाग्यो । त्यसले १०८ वर्षअघि भीमसेन थापाले बनाएको ११ तले मिनारलाई चौथो तलामाथिबाट भाँचिदिएको थियो ।

१९९२ सालमा पुनःनिर्माण भएको यो सम्पदा यस पटक फेदैमा भाँच्चियो । यसले देखाउँछ– २०७२ को महाभूकम्पको धक्का सानो भए पनि क्षतिको आयाम ९० सालको भन्दा धेरै ठूलो छ ।

अघिल्लो महाभूकम्प थेगेका अधिकांश सम्पदा यसपटक ध्वस्त भएका छन् । ज्यान गुमाउनेको संख्या १८ वैशाखसम्ममा ६ हजार २०४ पुगेको छ, एक लाख ४८ हजार ५७६ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका र त्यति नै घर काम नलाग्ने भएका छन् ।

ती घर मात्र हैन, धरहरा लगायतका स्मारक÷सम्पदाले यथाशक्य चाँडो पहिलेभन्दा भव्यरूपमा उभिनुपर्नेछ । ७.८ म्याग्निच्यूडको कम्पनबीच सेवा दिएका अस्पताल लगायतका सार्वजनिक भवन तथा स्थलहरू अझ् व्यवस्थित बन्नुपर्नेछ । महाभूकम्पमा दिवंगत हुुनेहरूको सम्झ्नामा भव्य स्मारक त बनाउनु नै पर्नेछ ।

यथाशक्य चाँडो यी काम फत्ते गर्ने गरी सरकार चलायमान हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
९० सालको महाभूकम्पमा बर्दियाको वगेडी शिकार क्याम्पमा रहेका श्री ३ जुद्धशमशेरलाई विपत्तिको सूचना पाएर काठमाडौं आइपुग्न २० दिन लागेको थियो ।

यसपटक महाभूकम्प आउँदा इण्डोनेसियाबाट थाइल्याण्डतिर उडिरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भोलिपल्टै आइपुगे । महाभूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण साढे चार वर्षमा सकिएको घोषणा गर्दा जुद्धशमशेरले ‘नयाँ मानिसले हेर्दा नेपालमा भूकम्पको मार परेको जस्तो नदेख्ने’ बताएका थिए । त्यो बेला नेपाललाई सघाउने देशहरूमा ब्रिटिश–भारत र जापान मात्र थिए ।

यसपटक प्रधानमन्त्री कोइराला काठमाडौं ओर्लंदा नओर्लंदै बाहिरी सहयोगको लहरै चलिसकेको थियो, जुन एकातिर जारी छ भने अर्कातिर आधुनिक नेपालका राज्य संचालकहरूका लागि अबको पाँच वर्षमा राणा शासकले झैं भाषण गर्न सक्नुपर्ने चुनौती छाडेको छ, महाभूकम्पले ।

विपत्ति आकस्मिक थिएन, तर योसँग जुझने पूर्व तयारी हुँदै नभएको महाभूकम्पपछिको अवस्थाले देखाएको छ । विपत्ति आउनासाथ सेना, प्रहरी लगायत राज्यका अंग चल्न थालिहाले पनि त्यसको प्रभाव देखिएन, भएका स्रोतसाधन तत्काल उपयोग हुन नसक्दा ।

विमानस्थलमा थुप्रिंदै गएका पाल, औषधि लगायतका आपतकालीन सामग्री अलमलले गर्दा पुग्नुपर्ने ठाउँमा समयमा पुगेनन् । सहयोग यति ओइरियो कि, अलमलिएको सरकारले त्यसको उपयोग गर्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई थप सहयोग नपठाउन आग्रह गर्‍यो ।

यसरी सरकारले रात–दिन शक्ति परिचालन गर्दा पनि काठमाडौंको सहयोग भूकम्पग्रस्त क्षेत्रहरूका पीडितले पाएनन् । राजधानीभन्दा बाहिरका घाइतेहरूको तत्काल उद्धार हुन पनि सकेन । काठमाडौंका कंक्रिटमा पुरिएकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्नुपर्ने काम मुख्य प्राथमिकतामा पर्दा उद्धारकर्मीहरू बाहिर जान सकेनन् ।

त्यसमाथि, बारम्बारको वर्षाले भूकम्प पीडित र उद्धार अभियान दुवैलाई असर पार्‍यो । सरकारको पूर्वतयारी र व्यवस्थापन छरितो भएको भए देशी–विदेशी उद्धार टोलीहरूले गाउँ–गाउँका भग्नावशेषमा काठमाडौंमा जस्तै चमत्कार देखाउने थिए ।

तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पाएको उद्धार टोली र स्रोतसाधनलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नै सकेन । राजनीतिक दलहरू पनि पूरै असफल देखिए, आ–आफ्ना संगठन र कार्यकर्ता पंक्तिलाई उद्धारमा खटाउन ।

तर, दिगो रूपमा देश उठ्ने यस्तै संकटबाट हो । यसका लागि साहस र क्रियाशीलता चाहिन्छ । सानो मनले न साहस जुटाउँछ न क्रियाशीलता । यो मामिलामा सरकारबाट दरिद्रताको प्रदर्शन भएको छ ।

९० सालको २२ माघमा हस्याङ–फस्याङ गर्दै काठमाडौं आइपुगेका जुद्धशमशेरले त्यही दिन टुँडिखेलमा घाइतेहरूका अगाडि उभिएर आशा जगाउने भाषण गरेका थिए । ब्यांकक्बाट फर्किएको तीन दिनपछि राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री कोइराला भने औपचारिकतामा सीमित हुनपुगे ।

यस्तो संकटको बेला आशाले हेरिने गृहमन्त्रालय पनि ‘छैन, हुँदैन, मिल्दैन’ मै सीमित छ । १७ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले रु.२ खर्बको पुनःनिर्माण कोष बनाउने, घाइतेको शल्यक्रिया र घर मर्मतलाई रु.२५–२५ हजार दिने निर्णय त गर्‍यो ।

तर, यो निर्णयमा त्यही ‘छैन, पुग्दैन मानसिकता’ झ्ल्केको छ । नत्र, सरकारले घाइतेको पूरै उपचार खर्च बेहोर्ने र दुई खर्ब हैन चार खर्बको पुनःनिर्माण कोष बनाउन कुनै हर्ज थिएन ।

घर जलेको एउटा सामान्य व्यक्तिले त अर्को बनाउँदा अधिकतम वर्कत लगाएर पहिलेभन्दा ठूलो र राम्रो बनाउँछ भने महाभूकम्पको चपेटामा परेको देशको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सरकारले त झ्न् ठूलो साहस र स्रोत जुटाउनुपर्छ ।

संसारभरका देश, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र विकास सहयोग संस्थाहरू नेपाललाई सघाउन उत्सुक छन् । तिनलाई नेपालको हितमा परिचालित गर्दै महाविपत्तिको पीडा चाँडै भुल्ने गरी पुनःनिर्माणलाई गति दिन ठूलो चित्त र आँट भए पुग्छ ।

आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा महाभूकम्पको असर पर्न नदिने योजनाहरू संचालन गर्न पनि सरकारले आँट नै गर्नुपर्छ । नेपाली उखानै छ– सानो चित्तले बोसो पाक्दैन । विपत्तिको सामनामा शिथिल देखिएको सरकारलाई सबै राजनीतिक दल र नागरिकले आडभरोसा दिंदा दुर्दिनको पलालाई अवसरको साइत बनाउन सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस