वैशाख बिहान ११ः५६ मा ७.८ म्याग्निच्यूडको महाभूकम्प आएको एक घण्टाभित्रै सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालय परिसरमा रहेको ‘नेशनल इमर्जेन्सी अपरेशन सेन्टर (एनईओसी)’ मा पुगिसकेका थिए, केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्य ।

महाभूकम्पको पहिलो पराकम्पन ‘एनईओसी’ भित्रै महसूस गरेका मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतका समिति सदस्य र सरकारका उच्च अधिकारीको अपराह्न पाँच बजे सकिएको बैठकले भूकम्पबाट अत्यधिक प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर उद्धार तथा राहत अभियानका लागि विश्व समुदायलाई अपील गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिश गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

समितिले मुलुकका प्रमुख कार्यकारी विदेशमा रहेको अवस्थामा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापनका लागि ती निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ब्यांकक्बाट काठमाडौं उत्रेलगत्तै बसेको क्याबिनेटले ती निर्णयलाई अनुमोदन गर्‍यो । समितिको निर्णयले औपचारिकता पाउनुभन्दा घण्टौं अगाडि सेना–प्रहरीको उद्धार अभियान शुरू भइसकेको थियो ।

विपत्तिको समयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ब्यारेकमा रहने नेपाली सेनाको प्रकोप दस्तालाई ‘मूभ’ हुन ‘फर्मल अर्डर’ को आवश्यकता थिएन र खोजेनन् पनि । नेपाली सेनाले महाभूकम्प लगत्तै उपत्यकाको ‘एरियल सर्वे’ गर्‍यो भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि साँझ् ५ बजे पछि हवाई निरीक्षण गरे ।

उता, सरकारका मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ‘एनईओसी’ मै बसेको सचिवहरूको बैठकले यातायात, सञ्चार, विद्युत्, सडक, पानी जस्ता ‘लाइफलाइन’ सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन र अस्पतालहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिसकेको थियो । परिणाम; महाभूकम्प र त्यसका कडा पराकम्पनहरूको बीच पनि द्रुत उद्धारसँगै अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु नै रहे ।

महाविनाशको बीचमा पनि राजधानीवासीका लागि सम्भव भएका यी उपलब्धि लोकतन्त्र, बहुलवादी नागरिक शासन र भाइचारामा आधारित सामाजिक संरचनाको दिगोपनका द्योतक हुन् । यसको लागि नेपाल सरकार स्वतः धन्यवादको हकदार हुन पुगेको छ ।

महाभूकम्पले चर्र्काएको सिंहदरबारबाट भएका यावत् प्रयास–पहलले नागरिक आलोक भने पाएनन् । पहिलो दिनदेखि नै राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्व र सरकारको त्यही गतिमा आलोचना शुरू भयो, जुन गतिमा सुरक्षा निकायको प्रशंसा ।

आम मानिसले खोजी, उद्धार र राहत अभियानमा सिंहदरबारबाट आफ्ना अंग–अवयव परिचालन गरेको नागरिक सरकारको स्पर्श महसूस गर्न सकेनन्, बरु भग्नावशेषहरूमा जीवनको खोजी गरिरहेका सामरिक अनुहारमा आफ्नोपन देखे । यो आम अनुभूति लोकतान्त्रिक नागरिक शासनका लागि अवश्य पनि शुभ संकेत होइन ।

शासनका लागि आवश्यक शक्ति जनतामा निहित हुन्छ, जो हाम्रो सन्दर्भमा बहुदलीय राजनीति मार्फत प्रस्फुटित हुन्छ । दलहरूले निर्वाचनको माध्यमबाट आफूलाई प्राप्त शक्तिको विन्यास सरकार मार्फत गर्छन्– जंगी, निजामती, अन्य विविध संरचना तथा सामाजिक अवयव परिचालित गरेर ।

तर, हामीकहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो सामान्य तथ्यको नागरिकीकरण भइसकेको रहेनछ । यसको मूल कारण लोकतन्त्रको आधारभूत दस्तावेज संविधान निर्माणको क्रममा दलहरूले देखाएको दशक लामो वैमनस्यले जनतामाझ् सम्प्रेषण गरेको नैराश्यलाई मान्नुपर्छ । यो संकटमा त्यही देखियो ।

अवसर पनि हो– संकट । अझ् दशक लामो हिंसाबाट थिलथिलो त्यो समाजका लागि, जो अर्को दशकमा पनि निराशाको भुमरीमै छ । यो अवसर खास गरेर समाजलाई हिंसा–नैराश्यको भार बोकाउने दलहरूका लागि हो– दुई दशकयता गिर्दै गएको नूर उठाउने । यसका लागि उनीहरूले संकट आयो भनेर पुग्दैन, त्यससँग जुध्न जुर्मुराएको समाजको अगुवाई गर्न सक्नुपर्छ ।

महाविनाशको चपेटाबाट निस्कने क्रममा यतिखेर उद्धार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने राहत वितरणको सुस्तताले गति लिएको छ । अब राहत वितरणको तीव्रतासँगै सरकारले पुनर्स्थापना कार्यलाई गति दिनुपर्छ, युद्धस्तरमा ।

यसैगरी, नेपाल र नेपालीप्रति अपार सद्भाव बोकेर उद्धारमा आएका विदेशी सैनिक टोलीलाई सधन्यवाद बिदाइ गर्नुपर्छ । नेपाल महाभूकम्पमा पर्नासाथ उद्धार अभियानमा प्रवीण ३४ मुलुकका ४ हजार ५० सैनिक तथा चिकित्सा टोली आइपुग्नुले देखाउने नेपालीप्रतिको विश्व सद्भाव नै हो । यद्यपि, सैनिक मिसनको बहिर्गमनमा हुने ढिलाइ नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता प्रतिकूल नै हुनेछ ।

पर्याप्त राहत वितरणसँगै विस्थापितजनको पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माण थालिनुपर्छ । २५ वैशाखको व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले रु.२ खर्बको पुनःनिर्माण कोष घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी आवास र पाँच वर्षमा सम्पदा पुनःनिर्माण सक्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को वार्षिक बजेट पनि यसैमा केन्द्रित हुने बताएर पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणप्रतिको गाम्भीर्य देखाएका छन् । तर, घोषणा जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन त्यति नै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा राहतका लागि सरकारले आह्वान गरेको कोषमा २३ वैशाखसम्ममा करीब रु.६८ करोड मात्र जम्मा हुनुले देखाइसकेको छ ।

सरकारको राहत कोषमा विदेशी दाता मात्र होइन, नेपाली दानवीरहरूले समेत खासै मुठी खोलेको देखिएन । अधिकांश स्वदेशी/विदेशी दाताले संघ–संस्थामार्फत राहत बाँड्न रुचि देखाए ।

पुनःनिर्माणका लागि ठूल्ठूलो राशि घोषणा गरेका नेपाली दाताहरूले सरकार मार्फत नभई आफ्नै पहलकदमीमा घर र विद्यालय बनाइदिन चाहेको बुझ्न्छि । राहत तथा पुनःनिर्माणतर्फ देखिएको यो किसिमको रुझनलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन, बरु सरकार र उसको संयन्त्रप्रतिको अविश्वासको रूपमा बुझनुपर्छ ।

सरकार र दलहरूले यसलाई आफू विरुद्धको ‘षडयन्त्र’ भन्दा पनि आफ्नै आचरणले निम्त्याएको नोक्सानीका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । दलहरूले भागबण्डाको दुव्र्यसन त्यागेर राहत तथा पुनःस्थापनालाई वास्तविक पीडितको भागमा पारे भने अविश्वासको रूपमा प्रस्फुटित नोक्सानीको पुर्ताल हुने नै छ ।

अबको समय पुनःनिर्माण र महाभूकम्पको विनाशले विदीर्ण बनाएको समाज पुनःसंरचनाको हो । सरकार र दलहरूले समाज पुनःसंरचनामा संविधान निर्माणमा बाधक बनेको अभीष्टलाई हावी हुन दिनुहुँदैन ।

उद्धार–राहत अभियानका क्रममा सरकार र दलहरूप्रति अविश्वास प्रकट भए पनि पुनःनिर्माण मार्फत हुने पुनःसंरचना एकादुई ‘विवेकशील’ नागरिकबाट सम्भव हुने कुरा होइन । किनभने, सरकारको विकल्प सरकार नै हो, दलहरूको विकल्प दलहरू नै हुन् ।

के पनि बिर्सन हुँदैन भने, नेपालीलाई चरम निराश बनाउने गरी राज्य पुनःसंरचनाको विषय बल्झउनेहरू आन्तरिक राजनीतिका विभाजित खेलाडी थिए भने ठूलो आर्थिक व्ययभार बोकाउने अहिलेको महाविनाशपछिको पुनःनिर्माणका खेलाडी दाताका रूपमा बाह्य शक्तिहरू पनि हुनेछन् ।

उद्धार र राहतका क्रममा सरकारप्रति प्रकट अविश्वाससँगै मुलुकमा चलेको भूराजनीतिक तनावको तरंगले पात हल्लाई पनि सकेको छ ।

गोरखाको बारपाक गाउँ बसेको जमीनको १५ किलोमीटर मुनिबाट आएको कम्पनले हल्लाएको मध्यपहाडमा हुने पुनःनिर्माण कार्यले मुलुकको कम्तीमा एक दशक लिने निश्चित छ– प्रधानमन्त्रीबाट पाँच वर्षमै पूरा गर्ने अठोट आए पनि ।

त्यो यही दशक हो, जसमा संक्रमणकालीन मुलुकलाई नयाँ संविधान मार्फत सामान्यकालतर्फ लगेर समृद्धि दिलाउने विश्वास गरिएको थियो । अब यो दशक पुनःनिर्माणको दशक पनि बन्न पुगेको छ ।

सरकार र दलहरूले पुनःनिर्माणको यो बाध्यतालाई महाभूकम्पले दिएको अवसर मान्दै राज्य पुनःसंरचना लगायतका विषयमा पनि सहमति गर्दै संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउँदा आफूमाथिको अविश्वास छिमल्न सक्नेछन् । मुुलुकलाई नयाँ संविधान मार्फत सामान्यकालमा लैजान भइरहेको अलमलकै बीच आएको महाविनाशलाई अवसर बनाउनुको विकल्प छैन ।

यसका लागि चाहिएको छ, बलियो सरकार । राजनीतिक सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माणसँगै बलियो सरकार गठन तथा हिंसा–संक्रमणको चक्रसँगै महाभूकम्पको विनाशबाट पार लगाउनु सरकार र दलको अबको एक मात्र अभीष्ट हुनुपर्छ ।

सर्वदलीय सहमति, बलियो सरकार र राष्ट्रिय संकल्प आजको आवश्यकता हो । संविधान नभई बलियो सरकार हुँदैन । बलियो सरकार नभई विश्वास आर्जन गर्न सकिन्न । अविश्वास र प्रक्रियागत टालटुलले देश बन्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस