महाविपत्तिले मूर्झएको देश चलायमान बनाउने हामीले नै हो । त्यसो गर्न हामी सक्षम छौं । खाँचो छ त सरकारी चुस्तता, अठोट र क्रियाशीलताको ।

भूकम्पका बेलाबखतका धक्का वास्ता गर्न छाडिएको छ तर मानिसको अनुहारमा रौनक फर्किइसकेको छैन । भत्केका र चर्केका घर छेउछाउ मानिस उदास मुद्रामा भेटिन्छन् । काठमाडौं उपत्यका सुनसान जस्तै छ । लाखौं मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् । कोठा भाडा लगाउनेहरु आफैं कोठा खोज्दैछन् । गतिमान जीवनमा अवरोध आएको छ र दुर्गतिका चिन्ता देखिन्छ ।

गतिमान केन्द्र र भीडभाड हुने सडकमा देखिने सुनसान बन्दप्रायः बजार हेर्दा राजधानीलाई बौरिन केही समय लाग्छ । स्कूल, कलेजमा विद्यार्थीको आवतजावत बढेपछि, सिनेमा हल र रेस्टुराँमा चहलपहल बढेपछि विस्तारै राजधानीले पुनः गति पक्रने छ । मूर्झएका बिरुवा जस्ता भूकम्प पीडितको जीवनमा हरियाली र गति ल्याउनुको विकल्प छैन ।

जीवनमा गति फर्काउने काम सरकारले अब लिने ठोस निर्णयले मात्र गर्न सक्छ । अमूर्त र अस्पष्ट निर्णयले जनता उत्साहित बन्न सक्दैनन् । के गर्न खोजिंदैछ भनेर जनतालाई प्रष्ट सन्देश दिने र योजना अघि बढाउने काम सरकारकै हो ।

सँगसँगै योजना कसरी र केका आधारमा पूरा गरिनेछ भनेर जनमानसलाई विश्वस्त बनाउने काम पनि गर्नुपर्नेछ । व्यवस्थापिका–संसद् र सरकारले केही दिनभित्रै आफ्नो अस्तित्व र औचित्य स्थापित गर्नसमेत यसो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

स्वदेशी शक्ति
महाविपत्तिबाट गुज्रिरहेको नेपाल संकट चिर्दै नयाँ निर्माणमा अघि बढ्न सक्ने अबस्थामा छ । तर, त्यसका लागि अन्तर्निहित शक्ति, स्रोतसाधन, प्रतिभा, योग्यतालाई बुझने र परिचालन गर्न सक्ने क्षमता सरकार सञ्चालकमा हुनु जरुरी छ ।

अहिले सरकारमाथि जनतामा गहिरो अविश्वास देखिएको छ । सरकारमाथि आशंका गर्नेको पंक्ति ठूलो छ र मुलतः उसको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आपत्ति छ ।

यसका कारण छन् । धेरैजसो मन्त्रीहरू ‘बचुरे’, ‘चतुरे’ र भ्रष्ट छन् । प्रधानमन्त्री सुस्त र साँघुरो घेरामा मस्त छन् । उनका गतिविधि हेर्दा ‘केही बितेको छैन, बित्दैन’ भन्ने सोचिरहे झैं लाग्छ ।

घर भत्केर आकाशमुनि दिनरात गुजारिरहेकालाई ‘मेरै समेत घर भत्केको छ’ भनेर फकाउन खोज्छन्, प्रधानमन्त्री । उनी न आफू उत्साहित हुन सक्छन्, न अरूलाई उत्साहित बनाउन सक्छन् ।

विडम्बना, विपत्को घडीमा उनको विकल्पबारे सोच्न सकिन्न, मिल्दैन । यही सरकारबाटै महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको संकटबाट बाहिर निस्कने आँट गर्नुपर्ने छ ।

आफ्नै स्रोत र आम्दानीको आटमा हामीले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना अघि बढाउनु छ । हामीमाझ् योजनाविद्, अर्थविद्, विशेषज्ञ, इमानदार र केही गरौं भन्नेहरुको कमी छैन ।

सरकारले आफ्नो संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेका त्यस्ता व्यक्तिलाई यी योजनामा संलग्न गराउँदै योग्यता र क्षमता स्थापित गर्ने मौका दिनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरु समेटेर बेग्लै संयन्त्र बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

ताकि, उनीहरू सरकारको योजनासँग जोडिऊन् र क्रियाशील बन्न सकून् । स्वदेशी पूँजीपति र लगानीकर्ता पनि त्यस्तो संयन्त्रमा सहभागी होऊन् । उनीहरुको बुद्धि देश पुनर्निर्माणका लागि होस् ।

यो संकटको घडीलाई आ–आफ्नो प्रभाव, सम्पर्क विस्तार वा धर्म प्रचारको लागि प्रयोग गर्न चाहनेहरुको दबदबा बढ्दो छ । उनीहरू आफूले ल्याएका रकम र सहायता सामग्री आफ्नै रणनीति अन्तर्गत प्रभाव विस्तारमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

त्यसका लागि अनावश्यक दबाबसमेत दिइरहेका छन् । सरकार यस्ता दबाबमा पर्नुहुन्न । बरु सहयोग फिर्ता पठाउन सक्नुपर्छ तर सरकार दबाबसामु झुक्नुहुँदैन ।

विदेशबाट आउने सहायता सामग्री सरकारीे नियन्त्रण र योजना मुताविक एकद्वार प्रणालीबाटै वितरण गरिनुपर्छ । यसबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमै नीति र अडान प्रष्ट पार्नुपर्दछ ।

भारत, अमेरिका र चीनबाट आएका हेलिकप्टर र सैनिक–प्राविधिकलाई यथाशक्य चाँडो फर्काउनुपर्छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमा विदेशी सैनिकको लम्बिंदो उपस्थिति स्वीकार्य हुँदैन ।

जे गर्ने हो, नेपाली श्रम, सीप, साधना र सक्रियतामै गर्ने हो । विदेशी मित्रहरूको सद्भाव, सहयोग र सहायता आवश्यक भएपनि लिने हाम्रो आवश्यकता र योजना अनुसार मात्र हो ।

नेपाली–नेपाली मिलेर नेपाल बनाउने हो । भूकम्पले क्षत–विक्षत पारेका सांस्कृतिक सम्पदा र घरहरू आफ्नै बुतामा ठड्याउने हो ।

सरकारसँग अपेक्षा
घर भत्केकाहरुले केही दिनपछि नै वर्षाको सामना गर्नुपर्नेछ । घाम र शीत छेके पनि पालले झ्री थाम्न सक्दैन । वर्षा ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहरूका लागि शहरमा छुट्टै र गाउँमा छुट्टै योजना तत्काल ल्याउनुपर्छ ।

गाउँमा पालमात्र हैन, भत्केका र चर्केका हरेक परिवारका लागि कम्तीमा चार–पाँच बण्डल जस्तापाता पठाउन शुरु गरिहाल्नुपर्छ ।

वर्षाअघि नै जस्तापाता पुर्‍याउन सकियो भने गाउँलेले दुई–चार महीना थेग्ने टहरो र गाईभैंसी बाँध्ने गोठ बनाउन सक्छन् ।

चीन र भारतसँग सहयोग माग्ने हो भने जस्तापाता, किलाकाँटा, हथौडा, डोरी, ओछ्याउने म्याट, ओढ्ने ब्ल्यांकेट र केटाकेटीका लागि न्याना लुगा र आवश्यक औषधि मागौं ।

त्यस्तै, बीउ, मलखाद र औजारको आग्रह गरौं । दिनसक्छन् भने उन्नत जातका गाई, भैंसी मागेर किसानलाई बाँच्ने आधार तयार पारौं । विपत्मा परेकालाई यो मनसुनबाट जोगाउने उपाय गर्न सकियो भने व्यवस्थित घर नीति बनाउँदै क्षतिपूर्ति र सहुलियतरुपमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

शहरको समस्या जटिल छ । भत्केका घरका संरचना हटाउनकै लागि घरधनीले रु. दुई–तीन लाख खर्च गर्नुपर्नेछ । भत्काउनुपर्ने घरधनीलाई त्यति रकम क्षतिपूर्ति दिएर सहुलियत ब्याजदरमा निश्चित अवधिका लागि ऋण दिनुपर्छ । यस्तो ऋण १५–२० वर्षभित्रमा चुक्ता गर्नुपर्ने, नभए ब्याजदर बढ्दै जाने नियम बनाउन सकिन्छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणको बृहत् र व्यवस्थित योजना तत्काल जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ । जापानमा हुने भनिएको नेपाल सहायता सम्बन्धी सम्मेलनमा बृहत्, ठोस र विश्वसनीय योजनासहित उपस्थित भएर बढीभन्दा बढी सहायता लिने तयारीमा जुट्नुपर्छ । सरकार जति छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यति नै छिटो मुलुक चलायमान हुन्छ ।

नेपालमा ठूलो भुईंचालो पहिलोपल्ट गएको होइन । हाम्रो पुस्ता र भर्खरका पुस्ताले पहिलोपल्ट भोगेका भएपनि पुर्खाले योभन्दा ठूल्ठूला भुईंचालो सामना गर्दै बाहिरी सहयोगविना नै भव्य मन्दिर र भवन ठड्याएका थिए । हामी पनि सक्छौं । खाँचो छ त जाँगर, अठोट र क्रियाशीलताको ।

प्रतिकृया दिनुहोस