द्धन्द्धकालीन फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई क्षमादान नदिने निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारले पेश गरेको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काएको छ।

दुईजना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले यसअघि नै सुनुवाइ गरि निर्णय दिइसकेकाले त्यसबारे थप सुनुवाई नहुने भन्दै सर्वोच्चले दरपीठ आदेश दिएको छ ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्वन्धी ऐनमा रहेका पीडकलाई क्षमादान दिन मिल्ने दफालाई सर्वोच्चले यसअघि खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

उक्त परमादेश अन्तरिम संविधानका व्यवस्था र विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले आपत्ती जनाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उत्त परमादेश नसच्याएसम्म शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुँने विपक्षी एमाओवादीले प्रश्न उठाएपछि सरकार सर्वोच्चमा उत्त निर्णय सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनका लागि गएको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस