दाताले गर्ने भनेकाे सहयाेग सरकारलाई हाे । तर यसका लागि समेत दातालाई ‘कन्भिन्स्’ गर्दै अधिकतम् सहयाेग भित्र्याउने पहल गर्नुकाे साटाे बिच्क्याउने रवैयाले मुलुकलाई याे संकटबाट मुक्त गर्ने छैन । 

१२ वैशाखको महाभूकम्पले मध्यपहाडी भूभाग हल्लाएपछि अस्थिर बनेको नेपाली समाजमा उत्पन्न त्रासदीलाई लगातारको पराकम्पनले घट्न दिएको छैन । मुख्य कम्पनबाट शुरू भएको महाविनाश सामना गर्न आफ्नो ल्याकत अनुसार सरकार परिचालित भए पनि समाज अझैं तंग्रिसकेको छैन ।

चर्चा भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माणसम्म पुगेको छ, तर वर्षाको मुखमा भूकम्प प्रभावित मुलुकको झ्न्डै आधा जनसंख्याको बसोबासको मुद्दा अहिलेका लागि अहम् बनेको छ ।

कृषिमा आधारित समाजमा बालीनालीका लागि चाहिने वर्षाका लागि सहकालका देवता पुजिने सांस्कृतिक परम्परा छ । यतिबेला भने पानी पर्ला कि भनी सिंहदरबारदेखि तराईसम्मको समाजसमेत भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ– २०७२ को शुरूमै महाविनाश सहनु परेकोले ।

भूकम्पबाट मध्य पहाडका डाँडाकाँडामा फाटेका धाँजाले आउँदो वर्षालाई पनि आतंक बनाएको छ । यसै पनि विश्वकै कान्छो पहाडमध्येको नेपालको मध्यपहाडी भूगोलले वर्षेनि भू–क्षय बेहोर्दै आएको छ । यही भूखण्ड ७.८ म्याग्निच्यूडको मुख्य कम्पन र ७.३ म्याग्निच्यूडको पराकम्पनबाट थर्केपछिको सम्भावित क्षति अनुमानभन्दा बाहिर छ ।

वर्षात्मा पहाडले बेहोेर्ने क्षतिको असर बाढी मार्फत मध्य तराईको उर्वर भूमिमा पर्ने नै छ, जसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा महाभूकम्पले पारेको असर–प्रभाव आकलन गर्न आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को उत्पादनसम्म पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।

महाभूकम्पको विनाशसँगै शुरू भएको उद्धार र राहत अभियानमा व्यापक आलोचित बनेको सरकार पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माणको तयारीमा पुगेको छ । एकातिर, आसन्न मनसुनले सरकारमाथि पीडितको पुनस्र्थापना थालिहाल्नुपर्ने दबाब बढाएको छ भने अर्कातिर विश्व चासोको प्राथमिकता बदलिनु अघि नै ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणमा रकम जुटाउने विस्तृत योजना र कार्यक्रम तयार पारिसक्नुपर्ने चुनौती छ ।

विडम्बना चाहिं के छ भने भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम नजुटे झैं पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माण सहयोगमा पनि विदेशी दाताको भिन्न सोच देखिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशनमा महाभूकम्पको विनाशपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि सरकारले तयार पारेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । सरकारका लागि यो संकल्प एकहदसम्मको बाध्यकारी ‘म्यान्डेट’ हो ।

भूकम्प पीडितको पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माणमा एकद्वार नीति अनुरुप उच्चस्तरीय प्राधिकरण स्थापना गरी अघि बढ्ने संकल्प संसद्ले लिएको छ । सहयोगमा इच्छुक मुलुकहरूले भने यसप्रति अरुचि प्रकट गरेका छन् ।

धनी देशहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रमुख बहुपक्षीय दाता विश्व ब्यांकले त लिखित रूपमै छुट्टै पुनस्र्थापना तथा पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापनामा प्रश्न उठाएको छ ।

मुख्यतः प्राधिकरण निर्माणमा हुने ढिलाइ, कानूनी हैसियत, अधिकार, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँगको सम्बन्ध र नेतृत्व छनोट लगायतमा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिएर विश्व ब्यांकले शंका प्रकट गरेको हो । भूकम्प पूर्वको मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र दलीय बेमेल दोहोरिने हो भने उसले गरेका शंकालाई अनावश्यक मान्नुपर्ने अवस्था पनि रहने छैन ।

महाभूकम्पपछिको उद्धार सक्रियता प्रशंसनीय रहे पनि राहत वितरणमा आलोचित सरकारप्रति जनस्तरमा अविश्वास चुलिंदो छ । प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा रकम दुरुपयोग हुने आम बुझइले देशभित्रैका दाता समेतलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय–संस्थाहरूको तर्क अस्वाभाविक लाग्दैन । राज्यका अंगहरूको अथक् परिश्रमका बाबजूद राजनीतिक नेतृत्वको निम्छरो प्रस्तुति र आफैंले गरेका राम्रा कामहरूबारे समयमै जनतामा यथेष्ट सूचनाप्रवाह गर्न नसक्नुले पनि सरकारप्रति अविश्वास बढाउन सघाएको छ । सरकारी शैली हेर्दा लाग्छ, महाभूकम्पले हल्लाएको मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन दातृ निकायको अपरिहार्यता मनन् गर्न समेत ऊ तत्पर छैन ।

दाताहरूलाई ‘कन्भिन्स्’ गर्दै अधिकतम् सहयोग भित्र्याउने पहल गर्नुको साटो बिच्क्याउने रवैयाले मुलुकलाई यो संकटबाट मुक्त गर्ने छैन । संसद्बाट पारित साझ संकल्प प्रस्तावले त यो प्रकरणलाई थप जटिल बनाउने खतरा छ । प्रस्ताव उल्लंघन गर्दा सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन हुने र पालना गरे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नआउने स्थिति बन्न सक्छ ।

पुनःनिर्माण त छँदैछ लाखौं भूकम्पपीडित परिवारलाई मनसुन अगावै अस्थायी बसोबासको समुचित व्यवस्था मिलाउन पनि दातृ निकायको साथ–सहयोग चाहिन्छ । यो तथ्य बुझेर आम नागरिकलाई आशावादी बनाउँदै दातृ निकाय–संस्थाको विश्वास जित्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

चिरा परेको मध्य पहाडमा वर्षायाममा कहालीलाग्दो बाढीपहिरो तथा त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । आइपुग्नै लागेको मनसुनले चिरिएका मध्यपहाडका गरासँगै अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असर न्यून गर्ने सघन तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालकाे (३–१०, जेठ) अंककाे सम्पादकीयबाट

प्रतिकृया दिनुहोस