देशले उद्धार, राहत, पुनर्वास र पुनःनिर्माणको कामलाई छिटो अघि बढाउन सक्ने र संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने सरकार खोजेको छ ।

वैशाख १२ र १३ को महाभूकम्पबाट त्रस्त जनमानस सामान्य हुन के थालेको थियो, २९ गतेको पराकम्पनले पहिलेकै सन्त्रासमा फर्काइदिइहाल्यो । तीन वटा ठूला र अरू अनेकौं साना धक्काले घाइते बन्न पुगेको छ, नेपाल ।

आठ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र हजारौं घाइते बनाउने महाभूकम्पले २०७२ सालको वैशाखलाई नेपालको इतिहासमा एउटा पीडादायी महीना बनाएको छ । महाभूकम्पले जनधनमा ठूलो क्षति त पु¥यायो नै राजनीतिमा पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

महाभूकम्पपछिको नेपालमा निश्चय नै राहत, पुनःनिर्माण र पुनर्वासको विषय राष्ट्रको प्रमुख अजेण्डा हो । संसद्को विशेष अधिवेशनले पनि तदनुरुपको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

राष्ट्रिय सरकारको सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला कुनै विवादमा नमुछिए पनि सरकारमा उनको उपस्थिति कतै देखिंदैन । उनको मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरू फुक्काफाल छन् । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूले ल्याएको कार्यसूचीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नमै सीमित छन्, प्रधानमन्त्री ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र निर्णयमा सरकार चल्नुपर्ने हो, तर कोइरालाले आफ्नो भूमिका देखाउनै सकेनन् । स्वदेशी–विदेशी स्वार्थ समूहका दबाबमा नपरिकन राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिने प्रमुख कार्यकारीको आशा उनीबाट मरिसकेको छ ।

सरकारमा कोइरालाको भूमिका शुरूदेखि नै प्रभावकारी देखिए पनि १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी नहुँदा र मुलुक नयाँ परिस्थितिमा पुगेपछि राष्ट्रिय सरकारको प्रसंग नयाँ रूपमा देखापरेको छ ।

यद्यपि, राष्ट्रिय सरकार सोचेजस्तो सरल छैन । प्रथमतः सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमै दलहरूबीच सहमति जुट्न असजिलो छ । प्रधानमन्त्री कोइराला आफैं राष्ट्रिय सरकारप्रमुख बन्न इच्छुक देखिएका छन् । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सरकार वर्तमान सरकारमा केही पार्टी थपिने कार्य मात्र हुनेछ ।

एमाओवादी र एक–दुई मधेशी दल थपिंदा राष्ट्रिय सरकार भन्न सकिने अवस्था हुन्छ पनि, तर देशले अहिले क्रियाशील र दूरदर्शी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा क्षमतावान् मन्त्रीहरूको टीम खोजेको छ ।

संविधान बनाएर मात्र पदत्याग गर्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला आफैंले पदत्याग गर्दा राष्ट्रिय सरकार गठनको सहज बाटो खुल्छ । तर उनी आफूलाई असफल मान्न र पदत्याग गर्न तयार हुने आशा गर्न सकिंदैन ।

फेरि प्रधानमन्त्री यस्तो पद हो, बाध्यात्मक अवस्था नपरेसम्म कसैले पनि छाड्न चाहँदैन । कोइराला कसरी अपवाद बन्लान् र ! तर, उनले महाभूकम्पबाट देशमा अर्कै परिस्थिति आएको मनन् गरेर मनस्थिति बदल्दा देशको कल्याण हुन्छ ।

छिटो फिर्ता पठाऊ
नेपाल यतिखेर भूकम्पको धक्का र शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा छ । शक्ति राष्ट्रहरू उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणको नाममा नेपालमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति लम्ब्याउने दाउमा देखिन थालेका छन् । उनीहरूको यस्तो दाउलाई नियन्त्रण गर्दै छिटोभन्दा छिटो उद्धार र राहतको काम सकेर धन्यवाद सहित विदा गर्नुपर्छ ।

नेपाली सेनाले शुरूमा भारतीय सैनिकलाई आफ्नो कमाण्डमा चलाउन सकेको देखिएन । त्यसो हुनुमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको पनि कमजोरी हो । नेपाल निर्वाचित संसद् र सरकार रहेको लोकतान्त्रिक मुलुक हो ।

यही निर्वाचित सरकारको मातहतमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले उद्धार कार्यमा प्रशंसनीय भूमिका खेले । संसारका सबै मुलुकमा प्राकृतिक विपत् आइपर्दा सुरक्षा संयन्त्रले नै मुख्य भूमिका खेल्छन् । सरकारले उनीहरूलाई त्यसैका लागि प्रशिक्षित गरेर स्रोतसाधन दिएको हुन्छ ।

नागरिक प्रशासनको मातहतमा उद्धार कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । अब मन्त्रिपरिषद् र निजामती कर्मचारीतन्त्रले राहत, पुनर्वास र पुनःनिर्माणको काममा आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन सक्नुपर्छ ।

विदेशी दाताहरूलाई मनपरी गर्ने छूट दिनुहुँदैन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको योजनामा काम लगाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूको सुझव–सक्रियता अपेक्षित भए पनि तिनको हस्तक्षेप र चलखेल रोक्नुपर्छ ।

उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र प्रहरी संगठनहरूलाई हेलिकोप्टर लगायतका थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस विषयमा नेपाली सेनाले पहिल्यैबाट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो ।

तर, बेलाबखत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूमा पर्दै आएको नेपालमा स्रोतसाधनको जहिल्यै अभाव देखिने गरेको छ । अब सेना–प्रहरीसँग तालीमप्राप्त जनशक्ति र साधन हुनैपर्छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउनै पर्छ ।

देशको पुनःनिर्माणमा संसारभरका सबै मित्रहरूको सहयोग भए पनि निर्णायक भूमिका नेपालीकै हुन्छ । विदेशी सैनिकको उपस्थितिले हाम्रो जस्तो विशेष भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकमा अनेकौं राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र सामरिक जटिलता जन्माउनेछ ।

यसले देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा पार्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ । यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बढी सुझबुझ् देखाउनुपर्छ । विदेशी सैनिकको लम्बिंदो उपस्थिति राजनीतिक विषय बन्न थाल्यो भने त्यसले देशको स्वाधीनतालाई नै कमजोर पार्नेछ ।

तत्कालको काम
संकट आइलाग्दा जागेजस्तो गर्ने अनि विस्तारै सेलाउँदै जाने प्रवृत्ति नत्यागे भूकम्पपछिको अवस्था सहज बन्ने छैन । बर्खा लाग्ने बेला भइसक्यो । त्यसअघि नै भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित पुनर्वास गराउनुपर्नेछ ।

दीर्घकालीन नीति बन्दै गर्ला, तर घर गुमाएकाहरूलाई त बास, गाँस र कपासको अहिल्यै अभाव भइसक्यो । गाउँमा भत्केका घरपिच्छे तीन बण्डल जस्तापाता, किलाकाँटा, राहत रकम, खाद्यान्न र बीउबिजन पठाउन ढिलो भइसक्यो । गाउँमा प्रति परिवार तीन–चार वटा र शहरमा दुई–तीन वटा पाल दिए हुन्छ ।

गाउँ होस् या शहर, पालमा लामो समय मान्छे बसिरहन सक्दैन । शहरमा डेराको अभाव हुन थालिसक्यो । चर्केर, भत्केर बस्न नहुने घरहरूलाई तत्काल जे–जति दिन सकिन्छ दिएर नयाँ घरहरू बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ ।

अहिले त आफैं बनाउन सक्नेहरू पनि सरकारले दिन्छ भनेर बसेका छन् । त्यसैले, दिनसक्ने जति दिइहाल्ने र अरू नीतिगत प्याकेज कार्यान्वयनतिर लागिहाल्नुपर्छ । लाखौंको जीवन सडकमा आइपुगेको छ, ढिलाइको गुञ्जाइस छँदै छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस