-तुफान न्यौपाने

पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई माओवादीले चरम यातनापश्चात हत्या गरेको थियो ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीले हत्या गरेका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले पुनरावेदन निवेदनबारे दुवै पक्षलाई जानकारी दिने आदेश दिएको छ ।

अभियुक्तहरू निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन र जयबहादुर शाहीलाई दुई —दुई वर्ष तथा लक्षिराम घर्तीमगरलाई एक वर्ष ६ महिना र वीरबहादुर केसीलाई एक वर्षको कैद सजाय हुने २१ मंसीर २०७१ को दैलेख जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दुवै पक्षले पुनरावेदन गरेकाले अदालतले दुवै पक्षलाई त्यसबारे जानकारी दिन आदेश दिएको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतले अभियुक्तहरूले नै पत्रकार थापाको हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय माग गर्दै १ फागुन २०७१ मा पुनरावेदन गरेको थियो ।

त्यसपछि जयबहादुर शाही र हरिलाल पुनले किटानी जाहेरीमा आफूहरूको नाम नभएको, अनुसन्धान अधिकृत र इजलासमा इन्कारी बयान गरेको भए पनि गोश्वारा दावी लिएर समग्र मिसिल संलग्न प्रमाण, कागजातको मूल्यांकन नगरी सजाय हुने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै १३ फागुन मा पुनरावेदन गरेका थिए ।

लक्षिराम, निरकबहादुर र वीरबहादुरले पनि जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र आफूहरूले सफाई पाउनुपर्ने मागदावीसहित २६ फागुन मा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार पोखरेलको ४ जेठको इजलासले ‘दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा एक अर्काको पुनरावेदन दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू’ भन्ने आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता यमप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।

२७ साउन २०६१ मा माओवादी कार्यकर्ताले दैलेख बजारबाट अपहरण गरी पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या गरेका थिए । त्यसबखत विज्ञप्ति प्रकाशित गरी माओवादीले हत्याको जिम्मा लिएको थियो ।

त्यसको करीब ४ वर्षपछि १२ भदौ २०६५ मा डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

लामो समय जाहेरी वेवास्ता गरेको प्रहरीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको घटनाको तत्काल अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेशपछि २१ पुस २०६९ मा द्वारी–१ का लछिराम घर्ती, बालुवाटार–९ का निरकबहादुर घर्ती, बालुवाटार–४ का वीरबहादुर केसी, द्वारी–३ का हरिलाल पुन मगर र रानिवन–१ का जयबहादुर शाही पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरूविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले १५ माघ २०६९ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १९ माघमा न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएका थिए ।

उक्त आदेश विरुद्ध प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा १७ नम्बरको निवेदन लिएर गए पनि न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलासले २० असार २०७० मा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।

तर दुवै आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले २१ साउनमा हरिलाल पुन मगर र जयबहादुर शाहीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएको थियो ।

यद्यपी २१ मंसीर २०७१ मा अन्तिम सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतले उनीहरूविरुद्ध अधिकतम साढे दुई वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । हालै पाँचै जनाले कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।

मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू थिउरी पुराकोट–१ बमबहादुर खड्का र केशव खड्का, कट्टी–७ मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का र बाँकेको कोहलपुर–३ का भक्तिराम लामिछाने फरार छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस