महाभूकम्पले ल्याएको विपत्ति सामना गर्न तत्कालै स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको खाँचो छ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण गर्न संसद्ले ३० वैशाखमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। अब त्यससम्बन्धी रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारमा पुगेको छ।

यसबीचमा पनि भूकम्प पीडितका लागि सरकारले आफ्नो हैसियत अनुसार उद्धार र राहत प्रदान गर्‍यो। दुर्गम ठाउँमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मार्फत सरकारले उद्धार र राहत ढिलो–चाँडो पुर्‍याउन थाल्यो। राष्ट्रिय योजना आयोग र शहरी विकास मन्त्रालयले पनि अस्थायी घरको डिजाइन तयार पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। मोर्चाबन्दी गरेर एकअर्का विरुद्ध लागिरहेको सत्तारुढ र विपक्षी दल एक सातामै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणका लागि एकठाउँमा उभिएका छन्।

कार्यान्वयनका चुनौती

भूकम्पबाट घर भत्केकालाई रु.२ लाख राहत दिने, काठमाडौंका पीडितलाई रु.२५ लाख र काठमाडौं बाहिरकालाई रु.१५ लाख न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने, तत्कालका लागि घरको डिजाइन पनि दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयन सजिलो छैन।

मुलुक वर्षाको मुखमै पुगिसकेकाले अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै भूकम्पबाट घर भत्केका र चर्केर बस्न नसक्नेहरूलाई बासस्थानको व्यवस्था गर्नु हो। वर्षा लागिसकेपछि घर बनाउने सामान गाउँगाउँ पुर्‍याउनु कठिन हुनेछ भने निर्माणको काम पनि सजिलो हुने छैन। त्यसैले वर्षाअघि यी काम सके थप क्षति हुनबाट बच्न सकिन्छ। थप विपत्तिको सामना गर्ने तयारी गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो।

भूकम्पले पहाडहरू कमजोर बनाएको छ। त्यसैले पहिरोको खतरा पनि उत्तिकै छ। पहिरोसँगै आउने बाढीले पहाडमा मात्र नभएर तराईमा पनि क्षति पुर्‍याउनेछ। यस्ता समस्यासँग जुध्न पनि सरकारले आफूलाई चुस्त राख्नुपर्नेछ।

महाभूकम्पको तेस्रो सातासम्म पालजस्ता तत्कालका राहत सामग्री समेत पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा अस्थायी घर निर्माण सरकारको अर्को चुनौती हो। क्षतिको तथ्यांक संकलनको आधारमा तत्काल राहत वितरण गर्नु ढिलो गर्नै नहुने काम हो।

छोटो अवधिमा ठूलो परियोजना फत्ते गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि अर्को संयन्त्र तयार पार्ने समय सरकारसँग छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले भइरहेका सरकारी निकाय तथा स्थानीय निकायमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकाले कर्मचारीको भरमा चलेको स्थानीय निकाय यसका लागि पर्याप्त होला/नहोला भन्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्छ र यससम्बन्धी तत्काल निर्णय गरिहाल्नुपर्छ। बलियो, व्यापक र चुस्त संरचना संयन्त्रको अभावमा यत्रो परियोजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुनेछ भने पीडितभन्दा पहुँचवालाले राहत पाउनेलगायतका थुप्रै अनियमितताको खतरा पनि छ।

दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

विज्ञहरूका अनुसार नेपाल भूकम्पीय खतरामा रहेको देश हो। त्यसैले यो प्राकृतिक चुनौती सामना गर्न मुलुकले दीर्घकालीन सोचका साथ भौतिक संरचना निर्माणमा योजना तयार पार्नुपर्छ। यसो हुनु नवनिर्माणका लागि अनुकूल अवस्था हो। यो अवसरलाई पक्रन सरकारले योग्यता देखाउने समय हो, यो।

पुनर्स्थापनाको काम टुङ्गिएपछि मात्र नवनिर्माणको योजनातर्फ लाग्ने सोच उपयुक्त होइन। त्यसो गर्दा घर भत्केकाहरूले तत्काल आफ्नै ढंगले पुनःनिर्माण गर्न सक्ने खतरा रहन्छ, जसले भविष्यमा पुनः यस्तै खतरा निम्त्याउन सक्छ। नवनिर्माणको सोच, योजना र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा मानिसमा अहिले कायम सोच र उत्साह पनि हराउन सक्छ।

हरेक विषयमा सुस्त र उदासीन सरकारी परम्परा बदल्ने सुवर्ण मौका यतिबेलै हो। सरकारी चुस्तता र प्रभावकारिताले नेपालको छवि फेरिनेछ भनेे जनतामा पनि आत्मविश्वास बढ्नेछ। त्यसो हुँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने त छँदैछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस