महाभूकम्पले सास चुँडाएको र बास भत्काएको मात्र छैन, लाखौं मनलाई चर्काएको पनि छ । ती मनहरूलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन सासहरू किन चुँडिए भन्ने लेखाजोखा गर्दै भत्किएका संरचनाहरूको दह्रो पुनःनिर्माण अनिवार्य छ ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पको परकम्प घट्दै जाँदा समाजमा व्याप्त त्रास न्यून हुँदो छ, पालमुनि साँघुरिएकाहरूको संख्या पातलिंदो छ । बसोबास व्यवस्थित हुन खोज्दैछ । आपत्मा सघाउन आएका सहृदयी विदेशी फिर्ता हुँदैछन् ।

अब नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको चटारो पनि उद्धार र राहतबाट क्रमशः पुनस्र्थापनातर्फ सर्नेछ । उद्धारकार्यमा ओझेल परेका राजनीतिकवृत्त पनि दूरदराजका गाउँहरूमा यथेष्ट राहत सामग्री पुगेसँगै दृश्यमा आएका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरू संगठित रूपमै राहत वितरण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी काममा परिचालित छन् । महाविपत्तिसँग जुध्ने क्रममा एक महीनाको अवधिमा देखिएका परिदृश्य हुन्, यी ।

यति हुँदाहुँदै पनि समाज जीवन्त भएर उठ्न सकिरहेको छैन, किन ? हाम्रो बुझइमा, यसमा मनोवैज्ञानिक कारण नै प्रमुख छ– जहाँ लगातारको परकम्पले मानिसको मनोविज्ञानलाई स्थिर बन्न दिएको छैन, आफ्नै घरप्रति चरम अविश्वास छ ।

महसूससम्म हुने चार म्याग्निच्यूडका धक्काहरूले पनि आतंक मच्चाइरहेका छन् । भूगर्भविद्हरू हरेक ठूला भूकम्पपछि स–साना कम्पनहरूलाई महत्वपूर्ण र अनिवार्य मान्छन्– भूगर्भमा रहेको सबै ऊर्जा निषेचित हुनैपर्ने भएकोले । अर्थात्, परकम्पहरूले ठूलो धक्काको सम्भावनालाई न्यून बनाउँदै लैजान्छ भन्ने विश्वास छ ।

जसरी ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्कापश्चात् लगातार स–साना कम्पनहरूको महत्व छ, त्यसरी नै विपत्ले ल्याएको त्रासदीबाट निस्कन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय साना–ठूला प्रयासहरूको ठूलो महत्व हुन्छ, जुन भइरहेको पनि छ ।

तर, साढे ८ हजारभन्दा बढी मृत्यु, २१ हजारभन्दा बढी घाइते, साढे सात लाखभन्दा बढी बेघरबार र अमूल्य सम्पदाहरूको विनाशले निम्त्याएको बेचैनी हटाएर समाजलाई जीवन्त बनाउन लरतरो प्रयासले पुग्दैन । पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा तत्कालको उद्धार र राहतमा भएका सानातिना कमजोरी दोहोर्‍याउन सकिंदैन ।

सरकारबाट चालिने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन योजनाहरूको खाका नै महाभूकम्पबाट सिर्जित त्रासमाथि मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त गर्न सघाउने गरिको हुनुपर्छ, जुन कार्यान्वयनमा जाँदाजाँदै सामाजिक जीवन्तता फर्काउन कारगर होस् । योजनाहरू मार्फत ‘इन्जेक्ट’ हुने रकमले मन्द बजारलाई चलायमान गराउन सक्नुपर्छ । उदार अर्थतन्त्रभित्र बजार चलायमान हुनु भनेको समाज ऊर्जावान् हुनु हो ।

धनजनको हानि–नोक्सानीलाई ‘रेट्रोस्पेक्सन’ मा हेरेर लिइने निर्णयहरूले समाजको पुनर्ताजगीमा ठूलो मनोवैज्ञानिक सहयोग पु¥याउँछ । तर, असार मसान्तसम्म घरहरूको निर्माण रोक्ने जस्तो नीति त लिइँदैछ, तर ध्वस्त संरचनाहरूमा के कस्ता कमजोरीहरू थिए र त्यसका लागि को–को, कसरी जिम्मेवार थिए भनेर सिंहावलोकनको उपक्रम देखिएको छैन ।

महाभूकम्पमा भएका संरचना विनाशमा निर्माणताका जानाजान गरिएको कमजोरी कम जिम्मेवार छैनन् । ती किन, कसरी कमजोर बने ? भन्नेतर्फ सोधखोज शुरू गरिएको भन्ने प्रकाशमा नआए पनि शहरी क्षेत्रका संरचनाहरू भत्केर ठूलो संख्यामा मानिस मारिएको र तिनको निर्माण नै गलत ढंगबाट भएको जगजाहेर भइसकेको छ ।

राजधानी शहरबीच डेढ अाना जग्गामा साततले भवन ठडिएको थियो भन्दा कसैले पत्याउने कुरा हुँदैन, तर काठमाडौंमा त्यो र त्यस्ता धेरै थिए र भूकम्पसँगै तिनले सयौंको ज्यान लिएर गए ।

बहुआवासीय अपार्टमेन्ट र घरहरू बनाउँदा स्थानविशेषदेखि नक्शापास र निर्माण मापदण्डसम्मका पक्षमा सम्झैता गरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र जारी भएका छन्, जो धेरैका लागि काल साबित भए । भोलिको सुरक्षाका लागि लिइने नीति र बनाइने नियमका लागि यो क्षतिको विवेचना तथा दोषी उपरको कारबाही आवश्यक हुन्छ नै ।

कम्तीमा त्यो सन्देश नदिएसम्म भोलिको निर्माण सुरक्षित भए पनि विश्वसनीय हुने छैन । सरकारले पुनर्वास र पुनःनिर्माणको सोचसँगै हिजोको क्षतिको कारक खुट्याएर त्यसलाई दोहोरिन नदिने प्रबन्ध नगरे जतिसुकै राम्रो नीति तथा योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन शंकाको घेरामै रहन्छ ।

नबुझी नहुने कुरा के छ भने, महाभूकम्पले सास चुँडाएको र बास भत्काएको मात्र छैन, लाखौं मनलाई चर्काएको पनि छ । ती मनहरूलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन सासहरू किन चुँडिए भन्ने लेखाजोखा गर्दै भत्किएका संरचनाहरूको दह्रो पुनःनिर्माण अनिवार्य छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस