संविधानसभा निर्वाचनपछि सर्वसाधारणसँग लगभग टुटेको राज्य र दलहरूको सम्बन्ध जोड्ने गतिलो अवसर बनेको छ– महाभूकम्प २०७२ । 

-युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ

जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख र दलका नेता ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पको दिउँसो बसेको लमजुङ जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लाभरको अवस्था बुझन तत्काल पाँच वटा टोली बनायो । टोलीले भोलिपल्टै स्थलगत अध्ययन गरी समितिलाई क्षतिको विवरण बुझयो । विवरण अनुसार लमजुङका ५२ गाविसका झ्न्डै ११ हजार घर भत्किएको पायो । पाँच जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएका थिए ।

लगत्तै व्यवस्थापन समिति राहतमा जुट्यो । तर गाउँ तहमा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकै कारण पीडितले समयमै राहत पाउन सकेनन् । स्वाभाविक थियो, दलहरूको आलोचना शुरू भयो ।

जनस्तरबाट असन्तुष्टि आउने वित्तिकै समितिको राहत वितरण अनुगमन टोलीसँगै नेताहरूले गाउँ जाने निर्णय गरे । आफ्नो गाउँ नपर्ने गरी कर्मचारी र नेता सम्मिलित ६ वटा टोली गठन गरियो । यसरी खटेका दलका नेताहरूले राहतमा दलीय भागबण्डा नगर्न आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए ।

१५ वैशाखमै नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सभापति कृष्ण कोइरालाको संयोजकत्वमा भूकम्प पीडितको अवस्था अनुगमन गर्न समिति नै गठन ग¥यो । “हामी जिल्लाका धेरै गाउँमा पुगिसक्यौं”, कोइराला भन्छन् । नेकपा (एमाले), जिल्ला कमिटी लमजुङले ४ जेठमा राहत अनुगमनका लागि जिल्लास्तरीय नेता र स्थानीय सभासद्को सहभागितामा सात वटा टोली गठन गर्‍यो ।

एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी पनि राहत अनुगमनमा देखिए । “यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक खिचातानी भयो भने दलहरूप्रति जनविश्वास कम हुन्छ”, एमाले जिल्ला अध्यक्ष धनञ्जय दवाडी भन्छन् ।

दुई सातापछि नै सही, जनताको पीडामा सहयोग र सहानुभूति दिन गाउँ पुगेका नेताका लागि भूकम्प पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने अवसर बनेको छ ।

घरघर जाऊ

पश्चिम लमजुङको भोर्लेटारमा भत्किएको घर अवलोकन गर्दै कांग्रेस लमजुङका सभापति कृष्ण कोइराला दायाँ, राप्रपा नेपाल लमजुङका अध्यक्ष शंकरराज विष्ट बीचमा र एमाओवादी लमजुङका अध्यक्ष पारसमणि पौडेल ।

लमजुङ क्षेत्र नं. १ का निर्वाचित एमाले सभासद् जमिन्द्रमान घले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित गाउँ घुमेर सदरमुकाम बेसीशहर फर्र्किएका छन् । “गाउँलेका पीडा सुनिदिए मात्र पनि आधा चिन्ता हराउँदो रहेछ”, घले भन्छन् । सरकारी राहत र पुनःनिर्माण योजनाका साथ फेरि गाउँ पुग्ने उनको योजना छ ।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्षेत्र नं. २ का निर्वाचित सभासद् चन्द्रबहादुर कुँवरलाई पनि रित्तोहात गाउँ जाँदा अप्ठ्यारो लागेको थियो । उनी भन्छन्, “तर, त्यस्तो भएन, हामीलाई भेट्दा पीडितको आँखामा हर्षका आँसु भेटें ।” पीडितहरूसँग दुःख बुझ्ेर सदरमुकाम फर्किएका एमाओवादी सभासद् लालबहादुर गुरुङ सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाका योजना ल्याउन ढिलो गर्न नहुने बताउँछन् ।

भलायखर्कका हेमराज न्यौपाने यतिबेला सधैं झैं नेताले राजनीतिका कुरा नगरेको देखेर छक्क परे । “यस्तो धक्कापछि पनि नेताहरू चेतेनन् भने उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ”, उनी तर्क गर्छन् ।

तर, नेता र सरकारी प्रतिनिधि घर–घर नआएकोमा गाउँलेको गुनासो छ । सदरमुकामबाट नेता र सरकारी प्रतिनिधि अनुगमनमा आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएर गाविस कार्यालय पुगेका तार्कुघाटका कृष्ण विकले आफ्नो घर हेरिदिन आग्रह गरे । तर, समय अभाव भन्दै दल र नेताहरूले सबैको घरदैलोमा जान मानेनन् । “भत्किएको घर हेर्न नभ्याउनेले के अनुगमन गर्लान् ?” तार्कुघाटकी विष्णुमाया धितालले गुनासो गरिन् ।

स्थानीय बालकृष्ण बराल निर्वाचनमा जस्तै नेता, कार्यकर्ता घरदैलोमा पुग्न सके दल र नेताप्रतिको वितृष्णा हट्न सहायक हुने बताउँछन् । “तर, जनतामाझ् रित्तोहात होइन, राहत र सान्त्वनासाथ जानुपर्छ”, उनको सुझव छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस