-गोपाल गडतौला, झापा

बुधनी उराव, उनकी बुहारी कृष्णा र नातिनीबुहारी सुनिता।

झापाको मेचीनगर–११ पारिजात बस्तीकी बुधनी उराव, बुहारी कृष्णा (४०) र नातिनीबुहारी सुनिता (१९) मा एउटा समानता छ, यी तीनै जनासँग नागरिकता छैन।

बुधनी र उनका श्रीमान् मगरा २०२२ सालदेखि नै मेचीनगर आसपासका चिया बगानमा काम गर्थे। तर, मगरा पनि १६ वर्षअघि नागरिकता नबनाई बिते। “नागरिकता बनाएको भए आमाले भत्ता पाउनुहुनेरहेछ, पहिले याद नै भएन”, कृष्णा उराव भन्छिन्।

पारिजात टोलकै भाका उराव (८०) को पनि नागरिकता छैन। सरकारको वृद्धभत्ताबारे सुनेकी उनी भन्छिन्, “उतिबेला चाहिन्छ जस्तो लागेन, अहिले दुःख पाइयो।”

२०१० सालपछि पूर्वी तराईमा औलोको प्रकोप नियन्त्रणमा आएसँगै झ्ापामा स्थापना भएका चिया बगानमा काम गर्न विभिन्न ठाउँबाट मजदूर आएका थिए। २०१६ सालमा दमकमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको हिमालय चिया बगानमा काम गर्न भारतको राँचीबाट ४० परिवार उराव ल्याइएको थियो। पारिजात बस्तीका उराव तिनै उराव हुन्। उरावका सन्तान अहिले पनि बगानमै मजदूरी गरिरहेका छन्।

हिमालय चिया बगानमा काम गर्ने १२ जनाभन्दा बढी मजदूरले नागरिकता नपाएको बगानका मजदूर नेता रञ्जित बोहरा बताउँछन्। नेपाल चिया मजदूर युनियनका पूर्व अध्यक्ष बोहरा सरकारले मजदूरको घरघरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

पारिजात टोलकै बुद्धिमाया तामाङ (८९) पनि यिनैमध्येमा पर्छिन्। भोजपुरबाट झ्रेको तामाङ परिवारका छोरा मानबहादुरले भने जग्गा किन्नुपर्ने भएकाले २० वर्षअघि नागरिकता बनाएका थिए।

पारिजात टोलका ३० घरमध्ये ७ घरका महिलासँग नागरिकता छैन। टोल विकास समितिका संयोजक मनोज गौतम भन्छन्, “घरजग्गा किन्न नसक्ने भएकोले नागरिकता चाहिंदैन भन्ने उनीहरूलाई परेको छ।”

मेची नगरपालिकाका समाजकल्याण शाखा प्रमुख अनन्त वस्ती नगरपालिकाका सीमान्तकृत र आदिवासी जनजाति समुदायका १०० भन्दा बढीलाई नागरिकता दिलाउन नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नागरिकताको महत्व बुझाउन सकिएको छैन।” झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोहित पोखरेल प्रत्येक वर्ष सीमान्तकृत र आदिवासी बहुल क्षेत्रमा नागरिकता बाँड्न घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको बताउँछन्। “छुटेकालाई यो वर्ष समेट्ने प्रयास गर्छौ”, उनी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस