भरतराज उप्रेती जस्ता सक्षम न्यायाधीशलाई अस्थायीबाटै बिदा गरेर न्यायपरिषद्ले ठूलो अन्याय गर्‍यो । तर, आफ्नो जीवन आफैंले समाप्त गरी उप्रेतीले आफैंमाथि अर्को अन्याय गरे ।

-तुफान न्यौपाने

हालका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र तत्कालीन अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको जन्ममिति एउटै थियो, २४ असार २००७ । ‘एउटै पार्टीले दुवै न्यायाधीशको बिदाइ हुने भो’, बेलाबेला सर्वोच्चमा यस्तै ठट्टा चल्थ्यो । तर १७ मंसीर २०६९ ले यो ठट्टाको सम्भावनालाई समाप्त गरिदियो ।

अस्थायीको चार वर्षपछि पनि स्थायी नगर्ने चाल पाएपछि पदावधि सकिनु एक महीनाअघि नै उप्रेतीले सर्वोच्च छाडे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक र भारतको पूना विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उप्रेतीको २१ वर्ष त्रिविमा अध्यापनमै बित्यो । सह—प्राध्यापक उनले करार कानून, कम्पनी कानून, दामासाही सम्बन्धी कानूनको परिचय, नेपालको संवैधानिक कानून (सम्पादन) लगायत थुप्रै पुस्तक लेखे ।

२०३३ सालमै अधिवक्ता (प्रमाणपत्र नम्बर ४९७) भएका उप्रेती २०६५ मा वरिष्ठ अधिवक्ता (प्रमाणपत्र नम्बर ७४) बने । वाणिज्य कानूनमा समकालीनमा उत्कृष्ट उनी लगत्तै सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश बनाइए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले वाणिज्य कानून विज्ञका रूपमा ९ माघ २०६५ मा उनलाई अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।

उप्रेतीसँगै अस्थायीबाटै हटाइएका प्रकाश वस्तीका अनुसार सर्वोच्च छिर्नुअघि उप्रेती नेपालमै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने वकीलमा पर्थे । ४२ वर्षसम्म उप्रेतीसँग संसर्गमा रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य वस्ती यसलाई उनको विशिष्ट कार्यक्षमता मान्छन् ।

‘सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कुनै अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न नपाउने’ अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाकै बीच चल्तीको वकालती ‘करियर’ तिलाञ्जली दिंदै उप्रेती सर्वोच्च गएका थिए ।

२०६९ मा सर्वोच्च छाडेपश्चात् पनि उनी च्याम्बर प्राक्टिस (अदालतभन्दा बाहिरै मुद्दाका पक्षहरूलाई रायसल्लाह दिने काम) मा व्यस्त रहे । तर, मंसीर २०७१ मा नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूले च्याम्बर प्राक्टिस पनि रोक्नुपर्ने निर्णय गरेपछि भने उप्रेती उनकै शब्दमा ‘कामविहीन’ भए । र, यसैका कारण आफूले मृत्यु रोज्नुपरेको उनको ‘सुसाइड नोट’ मा उल्लेख छ ।

तर, उनैका सहकर्मी/शुभचिन्तक आफ्ना ‘माननीय’ उप्रेतीले रोजेको आत्महत्याको बाटो ‘आफैंमाथिको अन्याय’ भएको बताउँछन् ।

“त्यत्रा मुद्दा फैसला गरेको, कानूनको मस्यौदामा काम गरेको प्राज्ञिक व्यक्तिले यस्तो बद्मासी गर्नुहोला भन्ने चिताएकै थिइनँ”, उप्रेतीका विद्यार्थी एवं काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ लका डीन डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “कुनै तर्कले पनि उहाँको बद्मासी ‘जस्टिफाई’ हुँदैन तर कार्यक्षमतामा कैफियत नदेखिएको अवस्थामा स्थायी नगरिनु उहाँप्रतिको घोर अन्याय थियो ।”

अस्थायीको ‘अन्याय’
अन्तरिम संविधानले सर्वोच्चमा १५ जनासम्म स्थायी र आवश्यकता अनुसार थप १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय स्थायी पदपूर्ति बाँकी हुँदाहुँदै पनि अस्थायीमा नियुक्ति गर्ने र त्यहींबाट फर्काउने बेथितिको शिकार उप्रेती जस्ता क्षमतावान् न्यायाधीश हुँदै आएका छन् । जसले उमेर छँदै उनीहरू बेकामे बने ।

अस्थायीबाटै निकालिनेमा उप्रेती पहिलो थिएनन् । उनकै पालाका प्रकाश वस्ती लगायत केही न्यायाधीशलाई यसैगरी गलहत्याइएको थियो । त्यसअघि पवनकुमार ओझामाथि पनि यस्तै अन्याय गरिएको थियो ।

सर्वोच्चमा स्थायी, अतिरिक्त र अस्थायी न्यायाधीश रहने पूर्व व्यवस्थाबाट अतिरिक्त शब्द हटाइदिंदा तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यश्वरमान प्रधान र महेशरामभक्त माथेमाले पनि चूपचापको बहिर्गमन स्वीकार्नु पर्‍यो । त्यो बेला अतिरिक्तमै रहेका रुदप्रसाद सिंह र हरगोविन्दसिंह प्रधानले भने पछि स्थायी नियुक्ति पाए ।

“नेतृत्वले अस्थायीमा राखी भने जस्तो फैसला गर्नू, नत्र स्थायी गरिदिन्न भन्दै बार्गेनिङ गर्नु राम्रो हुँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “अस्थायीमा नियुक्त गर्ने र त्यसपछि करियर बढाउन नदिने अधिकार न्यायिक नेतृत्वलाई हुँदैन ।”

प्रकाश वस्ती अस्थायीबाट निकालिनुको पीडा भुल्न नसकिने बताउँछन् । “कि घुस खायो भन्नुपर्‍यो, कि क्षमता छैन । तर, हामीमाथि कपट गरियोे”, प्रकाश वस्ती भन्छन्, “भरतलाई पनि मलाई जस्तै आफैंलाई चित्त बुझउन गाह्रो भयो होला ।”

उमेरहदका कारण सर्वोच्चबाट सेवानिवृत्त हुनुअघिसम्म उप्रेतीका सहकर्मी पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि उप्रेती र वस्तीको सन्दर्भमा न्याय परिषद्ले गम्भीर गल्ती गरेको तर्क गर्छन् ।

“उप्रेतीले अहिले जीवन त्याग्नुभयो, तर सर्वोच्चले निष्पक्ष, निडर र विषयवस्तुको ज्ञान भएको न्यायाधीश त पहिल्यै गुमाएको थियो”, केसी भन्छन् । नयाँ संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने केसीको जोड छ ।

परिषद्मा न्यायाधीशको बहुमत नहुने गरी बार प्रतिनिधि, संसद्को विपक्षी दलको नेता तथा नागरिक समाजबाट कानूनका विज्ञ समेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझव छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर श्रेष्ठ सर्वोच्चमा स्वार्थको टकरावका कारण सक्षम न्यायाधीशहरू ‘बलिको बोको’ बनेको बताउँछन् । “राजनीतिक दासत्व नस्वीकार्ने र चाकडी, चाप्लुसीमा विश्वास नगर्नेलाई गाह्रो हुन्छ”, उनी भन्छन्, “प्रधान र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग असहमत हुनेहरूको हालत उप्रेती, वस्ती वा ओझको जस्तै हुन्छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस