महाभूकम्पपछि सहमतिको सरकार गठनमा केन्द्रित हुनपुगेको राष्ट्रिय राजनीतिले पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माणको अहम् मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खतरा देखिंदैछ ।

-रामेश्वर बोहरा

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १७ जेठमा बसेकाे प्रमुख चार दलकाे बैठक । तस्वीरः अानन्दराम डंगाेल

महाभूकम्पपछिको अवस्थालाई लिएर २६ वैशाखमा बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झ्लनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले यो विपत्तिको सामनामा सरकार प्रभावहीन देखिएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव राखे । संसद्बाट शुरू भएको यो बहस अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । ‘महाविनाशपछिको पुनःनिर्माणका लागि’ शुरू गरिएको यो बहसमा संविधान निर्माणको विषय पनि जोडिएको छ । र, विपत्पछि सेलाएको राजनीतिलाई यो मुद्दाले तताएको छ ।

देशले भोगेको यति ठूलो विपत्तिको सामना गर्न सिंगो देशलाई एक बनाउने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव आफैंमा सकारात्मक छ । राजनीतिक मुद्दाले तिक्ततापूर्ण बनेको दलहरूबीचको सम्बन्धलाई महाभूकम्पले केही हदसम्म सौहार्द बनाएको पनि छ ।

यो सौहार्दता भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत अभियानमा एक हदसम्म व्यवहारमै देखियो पनि । विशुद्ध राष्ट्रिय आवश्यकताले मात्र ‘राष्ट्रिय सरकार’ को बहस शुरु भएको भने अवश्य होइन । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारी मुख्यतः सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्रिय सरकारको कुरा भइरहेको बताउँछन् ।

आ–आफ्नै दाउ
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई महाभूकम्पपछिको एक महीनामा तीनपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट निवास पुगे । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट यो विपत्तिको प्रभावकारी सामना नहुने भएकोले’ बलियो राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व लिन ओलीलाई आग्रह गर्न उनी बालकोट धाएका हुन् ।

भट्टराईले २७ वैशाखमा एमालेका घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी लगायतका नेताहरूसँग पनि भेट गरेर ‘राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्‍यो, ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी तयार छौं’ भनेका थिए । उनले भविष्यमा एमालेसँग पार्टी एकताकै तहसम्म पुग्ने गरी सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए ।

भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले समेत ओलीसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छन्, औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि । सकेसम्म एक महीनाभित्र संविधान जारी गर्ने गरी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरुप दिने, त्यो नभए ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दाहालको प्रयास छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने एमाओवादीको सक्रियताले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यो सक्रियता संविधान जारी भएपछि दाहाल राष्ट्रपति र भट्टराई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संयोजक बन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको पार्टीका भित्रियाहरू बताउँछन् । एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले त सार्वजनिक रूपमै यस्तो बताएका छन् ।

त्यो हुन नसक्दा पनि राष्ट्रिय सरकारको विषयले कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदारी टुटाउन सकिने एमाओवादीको आकलन छ । यो गठबन्धन तोडिंदा सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि एमाओवादी महŒवपूर्ण हिस्सेदार बन्न सक्छ । एमालेका एक नेता राष्ट्रिय सरकारको चर्चाले कांग्रेस–एमाले दूरी र राजनीतिक अस्थिरता बढाउने खतरा देख्छन् ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नै सक्रिय छन् । गत असारको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको प्रतिद्वन्द्वी रहेका र त्यसयता एकअर्कालाई कटाक्ष गरिरहेका नेपाल र ओलीको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा अपत्यारिलो गरी फेरिएको देखिन्छ ।

नेपालले एमाओवादी नेतृत्वदेखि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवासम्मलाई भेटेर ओलीको हकमा कुरा चलाएका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टीको नेतृत्व लिने उनको उद्देश्य बुझन गाह्रो छैन ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भए पार्टीको बागडोर सुम्पने संकेत गरेपछि नेपालको सक्रियता बढेको एमाले स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, त्यो सुईंको पाउनासाथ सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरू कोटेश्वरस्थित निवास गएर ‘ओलीको आश्वासनमा नफँस्न’ नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति कोइरालाले पनि ‘सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाउन तयार रहेको’ बताएका छन् । नेतृत्व भने आफ्नै हुने उनको मनसाय सबैले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला आगामी भदौमा हुने भनिएको पार्टी महाधिवेशन अघि सरकार छाड्न अनिच्छुक छन् ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा कोइरालाले महाधिवेशनमा भाग लिएको हेर्न नचाहेका वरिष्ठ नेता देउवा भने नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने लविङमा छन् । देउवानिकट एक नेता भन्छन्, “कोइरालामाथि पार्टीभित्रैबाट राजीनामाको दबाब पनि पर्न सक्छ ।”

सहज बाटो
एक वर्षमा संविधान जारी गरेर एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको समेत निर्वाचन गर्ने सहमतिको आधारमा कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली जतिसक्दो चाँडो प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्, तर संविधान नबनेर कोइरालाले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

यो अवस्थाले ओलीलाई एमाओवादी नजिक बनाउँदै लगेको छ । उनी ‘राष्ट्रिय सरकार’ को चर्चा चर्काएर बहुमतको सरकार भत्काउने तहसम्म पुगेका देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय सरकारका लागि प्रयासरत कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरू महाविपत्तिपछि देशलाई सम्हाल्न सक्ने सरकार अत्यावश्यक भएको तर्कमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये केहीले सरकारमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य कायम राख्दै एमाओवादीलाई समेटेर अघि बढ्ने मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

असारभित्रै संविधान र भूकम्पपीडितहरूको अस्थायी बसोबास सुनिश्चित गरेर एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दललाई पनि सामेल गरी कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने अनि संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव छ । “चाहिएको परिणाम दिने राष्ट्रिय सरकार हो”, एमालेका एक नेता भन्छन्, “अब भौतिकसँगै राजनीतिक निर्माण पनि गर्नुछ, त्यो भनेको संविधान हो ।”

एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेत पनि मुलुकमा आइलागेको विपत्तिको सामना गर्न जनताको विश्वास आर्जन गर्नु प्राथमिक शर्त भएकाले त्यसका लागि तत्काल संविधान र विपत् सामनाको स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक भएको बताउँछन् ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । “यो काम गर्ने प्रष्ट मार्गचित्र तयार हुन्छ भने संविधान जारी नहुँदासम्म कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ” बस्नेत भन्छन्, “त्यसका लागि यति समयमा यसरी संविधान बन्छ भन्ने तालिका र विपत् व्यवस्थापनको खाका आउनुपर्‍यो ।”

यो विकल्पमा जाँदा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान आफ्नो कार्यकालमा बनेको भन्न पाउनेछन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पनि संविधान प्रमाणीकरण गरेर विदा लिने अवसर उपलब्ध हुनेछ ।

यादवलाई विदाइ र कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा आसीन बनाएर पदीय व्यवस्थापन सहज पार्ने प्रयासमा छ– कांग्रेसको एक तप्का । त्यो अवस्थामा देउवाका लागि पार्टी सभापति बन्ने बाटो सहज हुन्छ । पछिल्लो समय तीव्र बनेको एमाले–एमाओवादी भेटघाट र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको राष्ट्रपति बन्ने चाहनाले भने यसमा जटिलता थप्न सक्छ ।

यो सम्भावित बाधालाई ध्यानमा राखेरै हुन सक्छ, कांग्रेसभित्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने आवाज पनि चर्कै छ । सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संविधान, भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापना र राष्ट्रिय सरकारको विषय प्याकेजमा टुंग्याउने गरी छलफल अघि बढेको बताउँछन् । “पुनस्र्थापना र संविधान निर्माण मूल कुरा हो, यसकै लागि राष्ट्रिय सरकारको चर्चा भएको हो” महामन्त्री खड्का भन्छन्, “यसको लागि प्याकेजमा सहमति गर्न प्रधानमन्त्री वा कांग्रेसले नमान्ने कुरै हुन्न ।”

यस्ता तर्कहरूका बीच राष्ट्रिय सरकारको बहसले समय लिंदा भूकम्पपीडितहरूको राहत–पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माणको सवाल ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । त्यो अवस्थामा देशले दुःख पाउने नै छ, दलहरू थप अक्षम र बद्नाम हुनेछन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस