‘ज्यानमारा घर’ बनाउने ज्यानमाराहरूलाई कारबाही नथाल्ने हो भने मर्ने र मार्ने परिपाटी रोकिने छैन ।

भूकम्पमा ढलेर ३८ जनाकाे ज्यान लिएकाे कामपा–१५, ठाडाेभर्‍याङस्थित भूवनमान शाक्यकाे घर । तस्वीरः देबकी बिष्ट

गतांकको हिमालको ‘ज्यानमारा घरहरू’ शीर्षकको आवरण रिपोर्ट पढ्दा लाग्यो, राजधानी साँच्चै नै ज्यानमारा घरहरूको शहर रहेछ ।

१२ वैशाखको भुईंचालो र त्यसपछिका ठूला परकम्पहरूले हजारौंले जीवन गुमाए । तर, यसबीचमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेख–विचार र अन्तरक्रियाबाट के बुझ्न्छि भने विशेषगरी शहरमा भएको जनधनको क्षतिको कारण भुईंचालो हैन, मानिसकै ज्यान मार्ने उद्योग रहेछ ।

व्याधाले ‘चरा’ समाउन थापेको पासो जस्तै रहेछन् राजधानीका आलिसान घरहरू । निजी सम्पत्तिका रूपमा दर्ज भए तापनि ‘जन–उपयोग’ (पब्लिक युटिलिटी) को लागि उपयोग गरिंदै आएका महलको हालत पनि उस्तै रहेछ ।

मापदण्ड मिचेर बनाएका घरबाट नै मान्छेको ज्यान गएको रहेछ । हिमालको आवरणमै यसको गतिलो उदाहरण छ, ११ तले अपार्टमेन्टको ‘प्लानिङ्ग परमिट’ पाएकाले १६ तलाको भवन ठड्याउने स्वीकृति पाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरेको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ, “काठमाडौं महानगरपालिका भित्र मात्रै ५० प्रतिशत भन्दा बढी भवन मापदण्ड विपरीत बनेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।”

हिमाल साप्ताहिकले त ‘ज्यानमारा घरहरू’ कसरी निर्माण गरिए र तिनको निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारी, निर्माता र घरधनीको नालीबेली नै प्रकाशित गरेको छ ।

काठमाडौंका घर भत्कनुमा मापदण्डको बेवास्ता, कमजोर अनुगमन प्रक्रिया र भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक हुन् । तर, कसले गर्‍यो मापदण्डको बेवास्ता, को थिए कमजोर अनुगमनकर्ता र कसले गरे भ्रष्टाचार ? ‘ज्यानमारा’ घरलाई मात्र दोष दिएर वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजिए सामान्य जनताले पटकपटक ‘मृत्युपासो’ को नियति खप्नुपर्नेछ ।

घर ज्यानमारा होइनन्, ज्यानमारा त त्यस्ता घर बनाउनेहरू हुन् । हिमाल ले ज्यानमारा घरका निर्माताहरू किटान गरेको छ । तर सरकार कारबाहीको पक्षमा देखिंदैन ।

कानून निर्माताको हविगत त सिंहदरबार वरिपरिको पर्खालबाट नै प्रष्ट हुन्छ । निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा १.५ मिटर (करीब ५ फिट) भन्दा अग्लो पर्खाल लगाउन नपाइने भनिएको छ । तर स्वयं सरकार आफूले बनाएकै मापदण्ड उल्लंघन गर्छ । कानून बनाउने संसद्, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र कानूनको संरक्षक अदालत एकै ठाउँ भएको सिंहदरबार परिसरको पर्खालले नै ‘कानूनी राज्य’ को उपहास गर्छ ।

राज्यकै दायित्व

१२ वैशाखकाे भूकम्पले ढल्केकाे कीर्तिपुर–११, पांगास्थित ६ तले घर । तस्वीरः देबकी विष्ट

लोकतन्त्रको आधार नै उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिता वहन नगर्नेहरू दण्डको भागीदार हुनुपर्छ । तर हाम्रा नेताहरू कानून नमान्दा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने हेक्का नै राख्दैनन् । कारण, उनीहरूमा राजनीतिक जवाफदेहिता नै छैन । जब राजनीतिक नेतृत्वले दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँछन्, कर्मचारी स्वतः उम्कन्छन् । दण्डहीनताको यो श्रृंखला अन्त्य नहुञ्जेलसम्म जनताको ‘कत्लेआम’ जारी रहन्छ ।

समकालीन विश्वमा बाँच्न पाउने अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर, लेखिंदैमा अधिकारले जीवन पाउँदैन । बाँच्नको लागि आवश्यक सबै अवयव परिपूर्ति गरिनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि क्रियाकलापबाट जनताको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ÷गरिन्छ भने राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, दोषीलाई दण्ड दिनुपर्छ ।

अधिवक्ता मातृका निरौला भन्छन्, “कानून बमोजिम कार्य गरेको देखिए तापनि त्यसले मौलिक अधिकारको संरक्षण गरेको छैन भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन । कानून छैन भन्दैमा नागरिकको ज्यान संरक्षणमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।”

नेपालमा अदालतले वर्षौंअघि नै भूमिलाई राज्यको सम्पत्तिको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ अर्थात् भूमिमाथिको स्वामित्व कानूनी मात्र हो, जनताको मौलिक अधिकार हैन ।

स्वामित्व कानूनले हेरफेर गर्न सक्छ । तर, आवास भने मौलिक अधिकार हो । त्यसले आवासको व्यवस्था राज्यको दायित्वभित्र पर्छ, जग्गा पर्दैन ।

तर हाम्रा नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले आवास निर्माण गरिने भूमि निजी सम्पत्तिको रूपमा जथाभावी प्रयोग गर्न दिए । परिणाम, आवास अधिकार नभएर व्यापारिक कारोबार बन्न पुग्यो ।

सरकारी संरक्षण र प्रोत्साहनमै होटल, लज, विद्यालय, अस्पताल जस्ता सार्वजनिक उपयोगका थलो समेत मापदण्ड विपरीत ठडिन थाले । सामान्य मापदण्डमा पनि शहरवासीको सुरक्षाका लागि खुला चौर, पार्क र सार्वजनिक स्थल ७–८ प्रतिशत आवश्यक हुन्छ, जबकि काठमाडौंमा ०.४ प्रतिशत मात्र यस्ता स्थान छन् ।

२०६३ सालमै मस्यौदा गरिएको विपत् व्यवस्थापन विधेयकलाई कानून नै नबनाई बेवारिसे बनाइयो । २०६६ सालमा बनाइएको विपत् व्यवस्थापन रणनीति कहिल्यै लागू गरिएन । २०६९ सालमा भू–उपयोग नीति बनाइयो तर कार्यान्वयन भएन । आज हामीले भोग्नु परेको दुर्दिन यसैको परिणाम हो, जसमा सरकारी संयन्त्र सबैभन्दा बढी दोषी छ ।

अब के गर्ने ?
दण्डहीनता सम्बोधन विना कानूनी शासन र लोकतन्त्रका कुरा गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ । तसर्थ ज्यानमारा घर र पर्खाल होइनन्, विभिन्न निकायका पदाधिकारी हुन् । अब ‘ज्यानमारा घर’ का निर्मातालाई नै उत्तरदायी बनाउनु पर्छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्नको मात्रै होइन, १२ वैशाख पूर्व भवन निर्माणमा ज्यादती गर्नेहरू पनि उत्तिकै अपराधी हुन् । यसो भनिरहँदा पंचायतकालदेखि नै प्रवेश निषेध गरिएको राष्ट्रिय सम्पदा धरहरालाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्ने निर्णय गर्नेहरूको सोधीखोजी गर्न छुटाउनुहुन्न ।

भुईंचालोले उदाङ्गो पारेका हाम्रा लापरवाही, हेलचेक्र्याइँ र अपराधका दोषीहरूलाई उत्तरदायी नबनाउने हो भने फेरि कुनै दिन हामी यसरी नै कारण होइन, परिणामबारे मात्रै चर्चा गरिरहेका हुनेछौं । तर, अब त्यस्तो महागल्ती गर्नुहुन्न, जवाफदेहिता र दण्डहीनताको अन्त्य पुनःनिर्माणकै प्रमुख विषय बनाइनुपर्छ ।

(प्याकुरेल जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस