देशभित्र निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको कामदार अभावलाई महाभूकम्पले अझ चर्काइदिएको छ।

– रमेश कुमार

‘देशमा कामै पाइँदैन!’ हामीकहाँ थेगो जस्तै बनेको वाक्य हो, यो। देशमा ‘काम नपाएर’ दैनिक औसत १५०० भन्दा बढी युवा वैदेशिक कामका लागि बाहिरिइरहेका छन्। झण्डै ३० लाख युवा बाहिरिंदा यहाँ भने कामदारको अभाव चुलिन थालेको छ।

कृषि, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगले दक्ष मात्र होइन, अदक्ष कामदार समेत पाउन छाडेको छ। त्यसमाथि १२ वैशाखको महाभूकम्प। यसले निम्त्याएको महाविनाशपछिको पुनःनिर्माणले आन्तरिक रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना गरे पनि गाउँ–शहर सबैतिर कामदार अभाव चर्किने सम्भावना छ। घर–भवन निर्माणदेखि विकास परियोजनामा समेत कामदार अभाव हुने श्रम जानकारहरूले बताइसकेका छन्।

माग अनुसारको कामदार नपाइँदा ज्यालादर पनि बढेकै छ, तर काम गर्ने मान्छे पाइँदैन। निर्माण सम्बन्धी परामर्श कम्पनी सीईएडीका प्रोजेक्ट म्यानेजर सुमन श्रेष्ठ काम खोज्दै आउने विगतको चलन फेरिएर अहिले कामदार खोज्दै हिंड्दा पनि पाउन मुश्किल परेको बताउँछन्। त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान भन्छन्, “कमाइ होस् कि नहोस्, काम गर्न विदेशै जाने प्रवृत्ति संस्कृति नै बनेका कारण उद्योग–व्यवसायले उत्पादन घटाउनुपरेको छ।”

अथाह रोजगारी
गृह मन्त्रालयका अनुसार, १२ वैशाखको महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूका कारण देशभर पाँच लाखभन्दा बढी सार्वजनिक र निजी घर ध्वस्त भएका छन् भने दुई लाख ६९ हजार क्षतिग्रस्त। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, ६ हजार ९०० विद्यालयका २४ हजार कक्षा कोठामा क्षति पुगेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अधिकांश अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवनको स्थिति पनि उस्तै छ। उता, पुरातत्व विभागले ५८१ स्थानका सम्पदामा क्षति पुगेको र १३७ वटा ध्वस्त भएको जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्युत्, सडक, खानेपानी, सिंचाइ सहितका पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ।

सरकारले यी सबैको पुनःनिर्माणको खाका सहित रकमको जोहो गरिरहेको छ। तर मुख्य चिन्ता र चासो कामदार अभावकै छ। पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर मनग्ये पैसा जुटे पनि कालिगडी जानेका कामदारको अभावमा सम्पदा पुनःनिर्माण ढिलो हुने बताउँछन्।

हुन पनि, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर बस्न नमिल्ने घर भत्काउन समेत कामदारकै अभाव भइरहेको छ। युवा जनशक्ति विदेश पुगेकाले गाउँ–गाउँमा भत्किएका घरहरूको थुप्रो पन्साएर अस्थायी आवास बनाउने कामले गति लिन सकेको छैन।

पाँच लाखभन्दा बढी घर/भवन तत्काल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र करीब दुई लाख ७० हजार घर मर्मतसुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। एउटा घर बनाउन औसत पाँच जनाको दरले मात्रै २५ लाख जनशक्ति आवश्यक परेको श्रम विषयका जानकार समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। “भवन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ३० लाख जनशक्ति तत्काल आवश्यक छ”, उनी भन्छन्, “तिनका लागि कम्तीमा एक वर्ष काम उपलब्ध हुन्छ।”

माटो–ढुंगा, ईंटा–सिमेन्ट र काठको काम गर्ने सिकर्मी–डकर्मीको चरम अभाव छ। इलेक्ट्रिसियन, कार्पेन्टर, प्लम्बरको अभाव झनै चर्को छ। निर्माण क्षेत्रमा करीब तीन लाख भारतीय र बाङ्लादेशी कामदार सहित १० लाख जनशक्ति कार्यरत रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आकलन छ। भूकम्पपछि विदेशी कामदार आ–आफ्ना देश फर्किएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा भएका धेरैजसो स्वदेशी मजदूर, ड्राइभर, हेभी इक्युपमेन्ट अपरेटर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रकै रहेकाले भूकम्पपछिको निर्माणाधीन परियोजना पुनःनिर्माणमा मजदूर अभाव चर्कने अवस्था छ।

नेपालमा सक्रिय जनशक्ति १५–५९ वर्षको जनसंख्या ५७ प्रतिशत हुनु सुखद् भए पनि कुल जनसंख्याको झण्डै ३० प्रतिशत जनसंख्या (करीब ८० लाख) अर्ध–बेरोजगार छन्। अर्थात्, पर्याप्त काम नपाएको यो समूह सधैं कामको खोजीमा रहन्छ। समाजशास्त्री डा. गुरुङका अनुसार, ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने प्रवृत्तिका कारण अर्ध–बेरोजगारी बढेको हो। देशभित्रै मजदूरी गर्न नचाहने धेरैजसो सानोतिनो घरायसी काम गरेर बसेका छन्। भूकम्पपछिको निर्माणका लागि यो समूह काम आउन सक्ने डा. गुरुङ बताउँछन्।

निर्माण क्षेत्रले त पहिल्यैबाट कामदार नपाउने समस्या भोगिरहेको हो। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेका अनुसार, अनुभवी मजदूरलाई रोक्न नसक्दा र नयाँको प्रवेश नहुँदा जनशक्तिको चरम अभाव भएको हो। निर्माण क्षेत्रमा मासिक रु.२० हजारदेखि रु.६० हजारसम्म तलब पाइए पनि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमै आकर्षित छन्।

“रु.६० हजारसम्म दिन्छौं भन्दा पनि सिकर्मी, डकर्मी, मेशीन अपरेटर पाइन्नँ”, लामिछाने भन्छन्, “यो अवसर छाडेर हाम्रा युवा किन रु.२० हजारको लागि खाडी या मलेशिया गइरहेका छन्, सोच्नैपर्ने भएको छ।”

विदेशिनेमध्ये पनि ७४ प्रतिशत अदक्ष, २५ प्रतिशत अर्ध–दक्ष र एक प्रतिशत मात्र दक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तेह्रौं आवधिक योजनामा उल्लेख छ। यसरी हेर्दा, विदेशमा अदक्ष र अर्धदक्ष काम (खास गरेर निर्माण क्षेत्र) मा जानेका लागि महाभूकम्पपछि स्वदेशमै अवसर खुलेको समाजशास्त्री डा. गुरुङ बताउँछन्।

भूकम्पले ४५ मेगावाट बराबरका विद्युत् परियोजना, विभिन्न स्थानका सडक, स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवनमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। क्षतिग्रस्त संरचना भत्काउन र पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने मेशीन, हेभी इक्युपमेन्ट चलाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छँदैछ।

वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित युवालाई नतानुन्जेल यी परियोजना पुनःनिर्माणको जनशक्ति पाइहाल्ने सम्भावना कम देख्छन् समाजशास्त्री डा. गुरुङ। “विदेशको भन्दा स्वदेशी निर्माणको काममा तुलनात्मक लाभ देखाउन र पुनःनिर्माण मार्फत दीर्घकालीन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न यो उपयुक्त मौका हो”, डा. गुरुङ भन्छन्।

महाभूकम्प नजाँदै देशमा सरकारको रु.१ खर्ब १६ अर्ब सहित वार्षिक रु.३ खर्बका जलविद्युत्, सडक, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट/भवन, विमानस्थल, पुल, सिंचाइ आदि परियोजना निर्माणाधीन थिए।

यी आयोजनामा १० लाख जनशक्तिका लागि वर्षभरि नै काम उपलब्ध भए पनि विद्युत्, फलाम, ईंटा, सिमेन्ट आदिमा दक्ष जनशक्तिको अभावै रह्यो। निर्माण क्षेत्रमा मजदूरले सीप अनुसार दैनिक रु.१ हजारदेखि रु.२ हजारसम्म कमाउँछन्। अदक्ष कामदारको दैनिक ज्याला रु.५०० देखि रु.८०० चले पनि भूकम्पपछि भने त्यो बढेर रु.१ हजार नाघिसकेको छ। भूकम्पका कारण मजदूरको ज्यालामा कम्तीमा ४० प्रतिशतको वृद्धि भएको व्यवसायी अनुमान गर्छन्।

कामदारको खडेरी

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा जुत्ता–चप्पल उत्पादन गर्ने २५० उद्योग दर्ता छन्। ब्रान्डेड जुत्ता–चप्पल बनाउने कम्पनी नै एक दर्जन जति छन्। ती सबैले दक्ष कामदार पाएका छैनन्।

बीएफ डियर हिलका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्याय नेपालका जुत्ता–चप्पल उद्योगहरू भारतीय कामदारको भरमा टिकेको बताउँछन्। “जुत्ता–चप्पल बजारमा ५० हजार जति कामदारको खाँचो छ”, उपाध्याय भन्छन्, “तर, कामप्रतिको हेलाँ–होचो र विदेश आकर्षण कस्तो भने ८–९ महीना काम गरेर दक्ष बनेकाहरू पनि छालासँग नखेल्ने भन्दै विदेशिन्छन्।”

हुन पनि, कामदार अभाव टार्न छाला–जुत्ता वस्तु उत्पादक संघले तालीम दिएका पुरुषमध्ये अधिकांश विदेशिइसकेका छन्। पुरुष काम नलागेपछि संघले महिला लक्षित तालीम संचालन गरेको छ, मासिक रु.३ हजारदेखि रु.६ हजारसम्म भत्ता र रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित। अहिले यो उद्योगमा काम गरिरहेका भारतीय अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूले मासिक रु.३० हजारसम्म कमाइरहेका छन्।

जुत्ता–चप्पलमा दक्ष कामदारले मासिक रु.४० हजारसम्म कमाउँछन्। “तर, दक्ष कामदार नपाउँदा उत्पादन नै घटाउनुपरेको छ”, रन सूजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपाने भन्छन्।

यो अभाव जुत्ता–चप्पलमा मात्र सीमित छैन। नेपाल आल्मुनियम व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेज राई दक्ष जति विदेशिंदा आल्मुनियम उद्योगमा मात्रै पाँच हजार जनशक्ति अपुग रहेको बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का उपाध्यक्ष मनिष अग्रवालका अनुसार, काम गरिरहेकाहरू छोडेर विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरूले क्षमताको औसतमा ५९ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्।

नेपालका ५२ वटा गार्मेन्ट उद्योगले कामदार नपाउँदा क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन्। १३ हजार जनशक्ति संलग्न यो क्षेत्रमा थप सात हजारले तत्काल रोजगारी पाउने अवस्था रहेको गार्मेन्ट एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्याल बताउँछन्। मासिक रु.१५ हजारदेखि रु.३० हजारसम्म कमाउन सकिने गार्मेन्ट उद्योग पनि भारतीय कामदारकै भरमा छ।

नेपाल हातेकागज उत्पादक संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले यो क्षेत्रमा पनि कामदार नभेटिने बताए। नेपाल ह्याण्डिक्राफ्ट एसोसिएसनका उपाध्यक्ष धर्मराज शाक्य हस्तकला उद्योगमा त कालिगड र कामदारको खडेरी नै रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार, मूर्ति कलामा त नयाँ पुस्ता थपिनै छाडेको छ। शिल्पी परिवारका युवा सदस्यहरूले पनि धैर्य चाहिने आफ्नो पुर्ख्याैली पेशालाई निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ। “जबकि ढुंगा, धातु र काठको मूर्ति बनाउनेले दैनिक न्यूनतम रु.१ हजार त सजिलै कमाउँछ”, शाक्य भन्छन्।

देशभरका ८०० ईंटा उद्योग पनि कामदारको अभावमा छन्। उद्योग चलाउन भारतको दरभंगा र राँचीसम्म पुगेर कामदार ल्याउनुपरेको ईंटा उद्योग संघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकार बताउँछन्। मासिक रु.१५ हजारदेखि रु.२० हजारसम्म कमाउन सकिने ईंटा उद्योगमा अहिले ७० प्रतिशत भारतीय कामदार छन्।

पस्मिना र कपडा सिलाई–कटाई क्षेत्र त पहिल्यैबाट भारतीय कामदारको भरमा छ। मासिक रु.४०–५० हजार कमाउन सकिने यो क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव कम गर्न कपडा सिलाई व्यवसायी संघले तालीम संचालन गर्न थालेको छ।

संघका अध्यक्ष सुरज बज्राचार्यका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै टेलरिङ व्यवसायमा १० हजार जनशक्तिको खाँचो छ। नेपाल पस्मिना उद्योग संघका कोषाध्यक्ष चिरञ्जीवी काफ्ले मासिक औसतमा रु.२० हजार कमाउन सकिने भए पनि नेपाली कामदार आकर्षित नभएको बताउँछन्।

दक्ष कामदार जति विदेशिंदा होटल–रेस्टुरेन्टहरू पनि जनशक्तिको अभावमा छन्। काठमाडौंका पर्यटक स्तरीय दुई हजार र अरू २० हजार हाराहारी होटल–रेस्टुरेन्टले मुश्किलले दक्ष कामदार जुटाएका छन्। नयाँ होटल–रेस्टुराँ थपिने तर कामदार नथपिने अवस्थामा एकअर्काका कामदार तान्ने चलन फस्टाएको छ।

उता, व्यावसायिक कृषि पनि जनशक्तिविहीन छ। पशु, फलफूल, तरकारी लगायतका व्यावसायिक खेती थालेकाहरू कामदार र प्राविधिक नपाएर हैरान छन्। कास्कीको भुजुङ खोलामा ट्राउट फार्मसहितको रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका अमृत गुरुङ खानासहित मासिक रु.१५ हजार दिंदा पनि कामदार नपाएको बताउँछन्।

नवलपरासीको पालीमा माछापालन गरिरहेका रवीन्द्र साहनीले आवश्यक पर्ने जति कामदार नपाउँदा व्यवसाय नै घटाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताए।

काठमाडौं, बाँसबारीको स्ट्याण्डर्ड नर्सरीका सञ्चालक सुरेश श्रेष्ठ पनि रु.२० हजारसम्म तलब दिंदा पनि कामदार नपाएको बताउँछन्। त्यस्तै, काठमाडौं गोलढुंगामा तरकारी खेती गरिरहेका श्रीकृष्ण अधिकारीले खानेबस्ने सहित मासिक रु.१५ हजार दिंदा पनि जाँगरिलो कामदार पाएका छैनन्। युवा विदेशिएका कारण गाउँघरको परम्परागत कृषिमा पनि ज्यालादर बढेर दैनिक रु.५०० सम्म पुगिसकेको छ, तर काम गर्ने मान्छे पाइँदैन।

विदेश मोह
श्रम तथा रोजगार विभागका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महीनासम्ममा तीन लाख ६४ हजार ७४० नेपाली युवा विदेशिएका छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदार हुन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान देशमै रोजगारीको सम्भावना रहे पनि धेरैलाई विदेशको आकर्षणले तानेको बताउँछन्। सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा देशमा मजदूरी गर्न नचाहनेहरू विदेशिएको बताउँदै प्रधान भन्छन्, “खाडी वा मलेशियामा जसरी काममा खटिए त्यहाँभन्दा बढी कमाइ यहीं हुने अवस्था छ, तर सबै उतै दौडिरहेका छन्।”

अन्यत्रको तुलनामा उत्पादकत्व कम र ज्यालादर बढी भएको नेपालको श्रमबजारमा वर्षेनि चार लाख जनशक्ति थपिन्छन्। तीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। डुइङ बिजनेस इन्डेक्सका अनुसार, गत वर्ष नेपालमा कामदारको न्यूनतम ज्यालादर ९५ डलर (करीब रु.९ हजार ५००) थियो, जुन दक्षिणएशियाकै तेस्रो उच्च हो। भारत र पाकिस्तानमा न्यूनतम ज्यालादर क्रमशः १४२ र ११० डलर छ। सन् २००७ मा ३२.३ डलर रहेको नेपालको ज्यालादर २०१४ मा आइपुग्दा १९४ प्रतिशत बढ्यो। (हे. बक्स) नेपालको उत्पादकत्व भने २००७ को तुलनामा १८ प्रतिशतले ओरालो झ्रेको छ। युवा जनशक्ति विदेशिनुलाई यसको कारण मानिएको छ।

प्रति कामदार ज्यालादरको अनुपातको भ्यालु एडिसन सन् २००७ मा ०.८ प्रतिशत रहेकोमा २०१४ मा ०.९ प्रतिशत पुग्यो। यसले उत्पादकत्व घटेको देखाउँछ। नेपाली कामदारको तुलनामा चिनियाँ कामदारको उत्पादकत्व दर तेब्बर छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारका अत्यधिक राजनीतिकरण तथा दण्ड या पुरस्कार नहुँदा श्रमिकको उत्पादकत्व घटेको बताउँछन्। “हामीकहाँ बढी काम गर्नेलाई धेरै ज्याला र कम काम गर्नेलाई कम दिन सक्ने ‘पर्फमेन्स बेस्ड’ ज्यालादर लागू गर्न सकिएन”, मुरारका भन्छन्।

श्रम शक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर २.१ प्रतिशत मात्र छ, तर श्रमको अल्प प्रयोग दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ। कृषि क्षेत्रका ७३.३ प्रतिशत जनसंख्याको श्रमको अल्प प्रयोग दर धेरै छ। जनगणना २०६८ का अनुसार, कुल जनसंख्याको ५६.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह अर्थात् सक्रिय श्रमशक्ति छ। यो १ करोड ५० लाख जनसंख्याको उपयोग गर्न सक्नु ठूलो अवसर हो। तर, एशियाली विकास ब्यांकका अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा भने खाडी सहितका देशमा दक्ष जनशक्तिले बढी कमाउने अवसर पाउँदा देशभित्र कामदार अभाव भइरहेको बताउँछन्।

युवा जनशक्तिको विदेश मोहका कारण देशको कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी असर परेको छ। देशभित्र बाँझो रहने जमीनको आकार बढ्दो छ। कृषि गणना २०६८ का अनुसार, २०५८ सालयता खेतीपाती भएको जग्गा ५ प्रतिशत घटेर २५ लाख २३ हजार हेक्टरमा आएको छ। यो अवधिमा किसान परिवारको संख्या भने ११ प्रतिशतले बढेको छ।

५० वर्षमा कृषक परिवार डेढीले बढेको छ भने उनीहरूले बाली लगाउने जमीनको क्षेत्रफल ५० प्रतिशत मात्र बढेको छ। देशको कुल क्षेत्रफलमध्ये २८ प्रतिशतमा खेती हुनसक्ने देखिए पनि अहिले २१ प्रतिशत जमीनको मात्र उपयोग भइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ।

यसले कृषिमा अवसर रहेको देखाउँछ। अर्कातिर, वार्षिक रु.१ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई स्वदेशी उत्पादनले विस्थापित गर्ने अवसर पनि देखिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महीनामा मात्र रु.४ अर्ब ४१ करोडको तरकारी, रु.९ अर्ब ९१ करोडको चामल, रु.२ अर्ब १८ करोडको फलफूल लगायतका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। यो आँकडाले नेपालमा कृषि उद्यम र रोजगारीमा राम्रो सम्भावना देखाउँछ।

विभिन्न क्षेत्रमा तालीम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको हेल्भेटास नेपालका प्राविधिक संयोजक बालमुकुन्द न्यौपाने स्थानीय स्रोत प्रयोग हुने व्यवसाय, निर्माण, कृषि, हस्पिटालिटी आदिमा देशमै रोजगारीको ठूलो सम्भावना देख्छन्। “हामीले सात वर्षमा तालीम दिएका एक लाखमध्ये ७० हजार जना रोजगार हुनुले पनि यही देखाउँछ”, न्यौपाने भन्छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस