१२ वैशाखको महाभूकम्पले मुलुकमा इतिहासकै ठूलो जनधनको नोक्सानी गर्‍यो । गृहमन्त्रालयको २२ जेठसम्मको विवरण अनुसार ८ हजार ७१२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ‘पोस्ट डिजास्टर नीड एसेस्मेन्ट’ गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले झण्डै रु.१० खर्बको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग दाँज्दा करीब आधा हो, यो क्षति ।

यो स्तरको बर्बादी मुलुकले भोगेको थिएन । यो विनाशबाट पुगेको मनको क्षति त मापन बाहिरै छ । करीब एक मिनेटको कम्पनले कति मनलाई कति समयसम्मका लागि कुन स्तरमा क्षतविक्षत तुल्याएको छ, शायदै मापन होला– देश विदेशका मनोविज्ञ तथा चिकित्सक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’ को जाँच पड्तालमा जुटिरहे पनि ।

आफन्तजन गुमाउने हुन् वा नगुमाउने; घर भत्किएका हुन् वा सग्लै रहेका, मुलुकको करीब आधा जनसंख्याको मनोविज्ञानलाई महाभूकम्पले नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । आ–आफ्नो अवस्था अनुसार कम्पनको फरक अनुभव सँगालेकाहरूको मनोविज्ञान पनि भिन्न छ ।

विनाशलीलाको प्रत्यक्षदर्शी र कम्पन मात्र भोगेकाहरूको अनुभव–मनोविज्ञान फरक हुने नै भयो । उमेरका कारण समेत परेको मनोविज्ञानको भिन्नता अबको समाजको खास चरित्र हुनेछ ।

दशक लामो हिंसा र त्यसपछिको त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणका बाबजूद सहजतापूर्वक परिचालित नेपाली समाजको गतिलाई ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्काले तत्कालै विनाशको अवस्थामा पुर्‍याइदियो– केही समय स्तब्ध पार्दै ।

लगत्तै सरकार, राज्यसंयन्त्र र समाजका अवयवदेखि मित्रराष्ट्रहरूसम्म त्यसरी नै परिचालित भए, जसरी हुनुपथ्र्यो । केही अव्यवस्थापन र त्रुटिहरूलाई बिर्सने हो भने निकै प्रशंसनीय थियो– त्यो परिचालन । विदेशस्थित नेपालीहरू पनि अविलम्व आइपुगे, पीडामा मलम लगाउन ।

बेघर भएकाहरूको पुनस्र्थापनामा पनि यो क्रम जारी छ । विनाशको असरसँगै समाजमा देखिने यस्तो प्रवृत्तिलाई मनोविज्ञहरू बहादुरीपूर्ण (हेरोइक) अवस्था भन्छन्, जुन ‘हनिमुन’ भनिने बिन्दुसम्म पुगेर क्रमशः धिमा हुँदै जान्छ । सबै जना सबैका लागि क्रियाशील हुने सामुदायिक जीवन्तताको यस्तो उच्चतम बिन्दु जिउँदा समाजहरूमा विपदा पछि देखिन्छ ।

त्यो बिन्दुपछि शुरू हुने स्थितिबोधको अवधिमा भने ‘हेरोइक’ मूडबाट ‘हनिमून स्टेज’ सम्म पुगेको समाज विस्तारै वास्तविकतातर्फ फर्कन थाल्छ । सहयोगी हातहरू आ–आफ्नो व्यवहारतिर फर्किन थाल्छन् र पीडा पीडितहरूमा सीमित रहन पुग्छ ।

त्यो बेला पीडितहरूले सहयोगी हातहरूका पछाडि कुनै स्वार्थ रहेको ठान्न सक्छन् । विनाशपछिको हाम्रो अवस्थामा मनोविज्ञानको यो जोडघटाउ गर्दा समाज स्थितिबोधको तहमा पुग्न थालेको महसूस हुन्छ । मनोविज्ञहरू भन्छन्– यहीवेला पुनःनिर्माणले तीव्रता लिनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र प्रकोप पीडितहरू समाजमा एकाङ्गी हुन पाउँदैनन् र सहयोगी हातहरू नहुँदा पनि असहजता महसूस गर्दैनन् ।

विपदापछिको नेपाली समाज मनोविज्ञानको यो अवस्थामा आइपुग्दा चार दिशातिर फर्केका दलहरूबीच मुलुकलाई गति दिने संवाद शुरू भएको छ । महाभूकम्पपछि उठान भएको संवादको केन्द्रमा संविधान निर्माणको मुद्दा रहेको छ भने अन्तर्यमा पुनःनिर्माणका लागि धेरैभन्दा धेरै दल समेटिने राष्ट्रिय सरकार ।

विपद व्यवस्थापनमा देखिएको केही हदसम्मको अव्यवस्था तथा पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकेको अवस्थाले अब बलियो सरकार चाहियो भन्ने चर्चालाई असान्दर्भिक हुन दिएको छैन । नयाँ सरकारमा सहभागी हुने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको इच्छाले त्यो सान्दर्भिकता अरू बढाएको छ, संविधान निर्माणका हिसाबले समेत ।

तर, यो प्रयोजनको लागि भइरहेका संवादमा संविधान निर्माणलाई लिएर उदेकलाग्दा पुरानै अडानहरू पेश भइरहेका छन्, जसले नयाँ संविधानसहित नवनिर्माणको आशा जगाउँदैन ।

यतिखेर मूलतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान–संवादलाई अन्त्यहीन हुनबाट रोकेर फलदायी बनाउनुपर्छ । अधिकतम दलीय सहभागितामा संविधानसँगै पुनःनिर्माणको लागि बलियो सरकार बनाउन दुवै दलले सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ, एउटा समयसीमासम्म ।

त्यसबाट सम्भव नभए संविधान सम्बन्धी आफ्ना अवधारणा संविधानसभाको प्रक्रियाभित्र प्रवेश गराई मुलुकलाई नयाँ संविधान दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । एमाओवादीले फरकमत सहित संविधान ल्याउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यथाशीघ्र बलियो सरकार मार्फत पुनःनिर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने कार्यभार त छँदैछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (२४–३० जेठ अंक‌) काे सम्पादकीयबाट

प्रतिकृया दिनुहोस