महाभूकम्पपछि शुरु भएको राजनीतिक छलफल केमा केन्द्रित छ ?
छलफल मुख्यतः चारवटा विषयमा केन्द्रित छ– संविधान, स्थानीय निकायको निर्वाचन, भूकम्प प्रभावितहरूको लागि बर्खायामअघि नै सुरक्षित बसोबास र पुनःनिर्माण–नवनिर्माण । यसका लागि लामो समयदेखि थाती रहेको संविधान निर्माण टुंग्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ ।

त्यस्तो सम्भावना छ ?
यसमा आशा र कठिनाइ दुवै छ । एमाओवादीले संघीयतामा ६ वा ८ जति प्रदेश भए पनि अहिल्यै सिमांकन गरौं भनिरहेको छ, तर त्यसो गर्न खोज्दा उही समस्या दोहोरिन्छ । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई कहाँ राख्ने ? पहाडमा कति र तराईमा कति प्रदेश बनाउने ? त्यसकारण, एउटा सामान्य सिद्धान्त तय गरेर त्यसैको आधारमा बाँकी काम पछि गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । यसमा एमाओवादी मानिरहेको छैन । निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वको विषय पनि टुंगिएको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात ६०ः४० हुनेमा मोटामोटी समझदारी बने पनि एमाओवादीको जोड तल्लो सदनमा मात्र छ । त्यसले निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा पनि असर पार्छ ।

भनेपछि, अहिले पनि अवस्था १२ वैशाखभन्दा अगाडिकै छ ?
पहिले ८ प्रदेशको नाम दिनुपर्छ भन्ने एमाओवादी अहिले नाम नभए पनि सिमांकन हुनुपर्छ भन्दैछ । जातीय कुराबाट मुक्त भइसकेको छैन ।

कुरा कसरी मिल्ला त ?
लचकता देखाउनुपर्छ, लचकताबाट सहमतिमा पुग्नुपर्छ । सहमतिमा पुग्न सकिएन भने फरक मत राखेर संविधान बनाउनुपर्छ ।

दुईतिहाइ बहुमतबाट अघि बढ्ने संभावना छ ?
सहमतिको प्रयास भइरहेको बेला यस्ता कुराले भाँजो हाल्छन् । जुनबेला जे कुरा भइरहेको छ, त्यसैमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ ।

पछिल्ला छलफलहरूको आधार चाहिं के हो ?
यसको आधार महाभूकम्पले ल्याएको विपत्ति र त्यसबाट उत्पन्न अवसर हो । विपत्तिको सामना र उपयोग मिलेर गरौं भन्ने हो । विपत्तिका बेला देखिएको सरकारको सुस्तता अर्को कारण हो ।

विपत्ति आइलागेको डेढ महीना भयो, राजनीतिक छलफल शुरु भएको पनि तीन साता पुगिसक्यो । कालो बादलमा चाँदीको घेरा के छ ?
एमाओवादी सबै काम छिटो सकौं भन्दैछ । नेपाली कांग्रेस पनि पहिले जस्तो आलटाल गर्ने, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई असोजसम्म तन्काएर लैजाने जस्तो रवैया छाडेर छिटो गरौं भन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छिटो संविधान बनाएर सरकार छाड्ने भनेकाले आशा जागेको छ ।

संविधान बन्यो भने न सरकार छोड्ने हो ?
अनावश्यक अडान लिएर बस्यो भने कांग्रेसलाई नै संविधानको बाधक मान्नुपर्छ ।

भनेपछि, छलफलले सकारात्मक दिशा समातेको देख्नुहुन्छ ?
छलफल सकारात्मक हुन खोजिरहेको देखिन्छ, तर यो अनन्तकालीन हुँदैन । आउँदो सोमबार (२५ जेठ) सम्म सबै विषय टुंग्याउने कुरा भएको छ ।

टुङ्गिएला त ?
टुंग्याउने आँट गर्नुपर्छ । सहमतिका लागि अधिकतम लचिलो हुँदै, जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै, सबैको पहिचानलाई कदर गर्दै संविधानबारे टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।

पछिल्लो छलफलको थालनी राष्ट्रिय सरकारबाट भएकोले पहिले सरकार अनि मात्र अरु विषय भन्ने देखिन्छ नि !
त्यस्तो होइन । सरकार बनाउने भनेको संविधान निर्माण लगायत अघि नै भनिएका चारवटा ‘मिशन’ पूरा गर्नलाई हो ।

समाजमा राष्ट्रिय सरकार बाहेकका विषय ओझेलमा परेको बुझाइ छ नि ?
ओझेलमा परेको छैन । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी तीनै दलले संविधान नै प्रमुख विषय हो भनिरहेका छन्, अरु कुरा स्वीकारेका छैनन् ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं केन्द्रमा देखिनुहुन्छ, संवादमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । यसको कारण र मार्गचित्र के हो ?
पहिलो त गतिहीन यो सरकारले पार लगाउँदैन भन्ने निक्र्योल हो । अर्काे, यो विपत्तिलाई राष्ट्रिय निर्माणको अवसर बनाऊँ भन्ने चिन्तन हो । तेस्रो, संकटका बेला सबै एकताबद्ध भएर जनतामा नयाँ उत्साह पैदा गर्नलाई हो । सकेसम्म सहज वातावरण बनाएर सहज बाटो खोजिरहेका छौं । कांग्रेस एमालेसँग भन्दा माओवादीसँग नजिक भएझैं लागिरहेको थियो, पछिल्ला बैठकहरूमा उसले त्यसो नभएको विश्वास दिलाएको छ । एमाओवादी पनि सहमति असम्भव छैन भनिरहेको छ । दलहरूबीच हार्दिकता खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यसको अर्थ, माओवादीसँग समझदारी नबनिसकेको भन्ने हो ?
माओवादी नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र हैन, विभिन्न तहका छलफलमा उनीहरूले राखेका विचारले पनि आशा जगाएको छ ।

छलफलहरूको निचोड कस्तो होला त ?
राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावलाई ध्यानमा राखेर कम भन्दा कम प्रदेश अर्थात् माओवादी केही तल झर्ने र हामी केही माथि उक्लेर मिलनबिन्दुमा पुग्न सकिन्छ । त्यो भनेको ६ प्रदेश नै हो । हाम्रो पार्टीमा त ६ भन्दा पनि कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा समेत छ ।

प्रसंग बदलौं, राष्ट्रिय सरकार बनाएर त्यसको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने चर्चा पनि छ नि ?
सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने स्थिति बन्छ भने स्वाभाविक रुपमा त्यसको नेतृत्व हाम्रो अध्यक्षले गर्नुहुन्छ । उहाँले सरकार कसरी चलाउनुहोला, पार्टी भित्र–बाहिरका सबैलाई कसरी समेट्नुहोला ? कत्तिको गतिलो सरकार बन्ला भन्ने प्रश्न चाहिं अनुत्तरित छ । यी प्रश्नको जवाफ उहाँको कामले नै दिने हो । तुलनात्मक रुपमा त्यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने मेरो आशा हो । धेरै कुरामा सुधार गरिएन भने त्यो सरकार ठूलो संकटमा पर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

तपाईंले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि सारेको विषयले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ नि !
मैले देश र पार्टीको हित हेर्नुपर्छ, सँगसँगै व्यक्तिको क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । मैले कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नै हुन्न भन्ने कुरा पनि आउँदैन । म निजी रुपमा शर्त राख्दिनँ, कामको आधारमा मूल्यांकन गर्ने बानी छ । प्रतिस्पर्धाको एउटा सीमा हुन्छ, सबै सीमाभित्रै रहनुपर्छ ।

तपाईं र केपी ओलीको सम्बन्धमा सुधार आएकै हो ?
सुधार्नै पर्ने गरी सम्बन्ध बिग्रेको पनि होइन । नेतृत्वका लागि चुनाव हुँदा पार्टीमा माधवकुमार नेपालको प्रभाव नै छैन भन्ने किसिमले गरिएको प्रचारलाई मैले चुनौती ठानें र प्राविधिक रुपमा मात्रै हारें । जेहोस्, अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ । झापा संघर्षबाट आउनुभएको उहाँको लामो राजनीतिक इतिहास छ । हामी एउटै पुस्ताका मान्छे हौं । मैले पहिलेदेखि नै पार्टीबाट धेरै जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरें । कोही मेरो बराबरी आउला र प्रधानमन्त्री बन्ला भन्ने सोचाइ राखिनँ । न त आजीवन नेता बन्छु भन्ने सोच नै राखें । हाम्रो पार्टीका धेरै नेता प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रै हुन्छ ।

अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेर लबिङ गर्नुको खास कारण र आधार पनि होलान्, नि ?
संविधानसभा निर्वाचनले एमालेलाई कांग्रेसकै हाराहारीमा पु¥याएको हो । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिंदा एक वर्षभित्र संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्व भन्ने समझदारी पनि भयो । तर, ८ माघमा संविधान आएन, हामीले पनि कुरा उठाएनौं । अब त्यो समय आएको छ ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कांग्रेस बाहेकका दलहरू राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा छन् । गम्भीरतापूर्वक लाग्दा यो असम्भव कुरै होइन । तर, घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, पार्टी भित्र–बाहिरको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भूराजनीतिक परिवेश चाहिं कत्तिको हावी छ ?
भूराजनीतिको चक्करमा लाग्नै हुँदैन । यो हाम्रो र सरकारको मामिला हुनुपर्छ ।

‘सल्लाहकार’हरू त आइरहेका होलान् नि ?
सल्लाहकार आउलान्, केही सुनाउलान् । कुरा सुनिदिने हो, निर्णय हामीले गर्ने हो । चर्चा त केही महीनालाई केपी ओली अनि शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पनि चलाएका छन्, तर त्यस्ता चर्चाको कुनै अर्थ छैन ।

अहिल्यै संविधान नबनाउने कुरा पनि उठेको छ कि ?
अहिले सरकार बनाऊँ, संविधानको कुरा पछि गरौंला भन्ने कुरा नआएको हैन, तर त्यस्तो स्वर हावी हुने कुरै हुँदैन ।

सहमतिका लागि भन्दै संविधानसभाको बैठक २५ जेठसम्मलाई सारिएको छ । अझै सर्छ कि ?
यसमा केही भन्न सकिन्न । समयसँग नबाँधिने महारोगबाट हामी मुक्त भइसकेका छैनौं । विना संविधान पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो । दोस्रो संविधानसभाले तोकेको ८ माघ पनि निष्फल भयो । अब संविधान

आउँछ भन्ने आधार के छ ?
यसको मुख्य आधार एमाओवादीका नेताहरूको लचकता हो । त्यसमा केही जिम्मेवारीबोध होला, संविधान नचाहने तत्वहरू सक्रिय भएको बुझाइ पनि होला । ‘जनयुद्ध’ र शान्ति प्रक्रियाकै औचित्य समाप्त हुने खतरा देखेको पनि हुनसक्ला ।

१२ वैशाख अगाडि र अहिलेका राजनीतिक छलफलहरूमा के भिन्नता छ ?
आनकातान परिवर्तन भएको देख्दिनँ, तर पहिलेभन्दा आशा गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

सहमति भएन भने के हुन्छ ?
त्यो अवस्थामा पनि राजनीतिक ‘कोर्स’ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

त्यो भनेको दुईतिहाइ बहुमतको ‘कोर्स’ हो ?
त्यस्तो अवस्थामा कोसँग मिल्छ, मिलेर जानुपर्छ । माओवादीसँग मिल्छ भने माओवादीसँग, कांग्रेससँग मिल्छ भने उसैसँग ।

संविधान कि सरकारका लागि ?
संविधानका लागि । पर्छ भने सरकारका लागि पनि । संविधान बन्नासाथ सरकार छाड्नुपर्छ भनेर संविधानमा बाधक बन्यो भने कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउनु पर्‍यो नि !

-किरण/रामेश्वर/सइन्द्र

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस