तस्वीरः विक्रम राई

विवादित प्रमुख विषयहरुमा सहमति जुटेपछि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ ।

लामो समयदेखि विवादित विषय संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीमा दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सम्झौता अनुसार ८ प्रदेशको संघीयता, संघीय प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाले गर्ने र सीमाकंन आयोगलाई जिम्मा दिइने भएको छ । प्रदेशको सीमाकंन गर्न आयोगलाई ६ महीनाको समय दिइएको छ ।

यस्तै, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रतिनीधिसभा २७५ सदस्यीय हुनेछ । जसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक हुनेछ । राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय हुनेछ ।

शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछ । यसमा एमाओवादीले ‘असहमति’ लेख्ने भएपनि संविधान निर्माणमा सहमति जनाएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राति ११ बजेपछि पत्रकार सम्मेलन गरी दलहरुबीच १० बर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्न दलहरु सहमत भएको विज्ञप्ती सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवंम् प्रधामन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार चाँडो भन्दा चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।

यो सम्झौतालाई संविधान निर्माणको कोसेढुंगाका रुपमा हेरिएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको असफलता पछि भएको दोस्रो संविधानसभाका लागि भएको यो नै ऐतिहासिक सम्झौता हो ।

पहिलो संविधानसभा यिनै विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बिना संविधान विघठन भएको थियो भने दोस्रो संविधानसभाको नियमावली अनुसार ८ माघ २०७१ मा संविधान आउन सकेको थिएन ।

२ जेठ २०६९ मा ११ प्रदेशमा सहमति भएपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । अहिलेको सम्झौताले दोस्रो जनआन्दोलन, दश बर्षे सशस्त्र युद्ध, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्ने संविधान निर्माणका लागि कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् सम्झौतापत्र

प्रतिकृया दिनुहोस