२१ कार्तिकमा भएको निर्वाचनबाट बाराक ओबामा दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । यो पटकको निर्वाचनमा अन्तराष्र्टि«य राजनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा केही महत्वपुर्ण उपलब्धी हासिल गरेपनि आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना लगायतका आन्तरीक विषयमा जनताका अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण रिपब्लीकन उम्मेदवार मिट रोमनीबाट कडा चुनौती सामना गर्नुप¥यो, ओबामाले ।

परिर्वतनको लोकप्रिय नाराका साथ संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रिय राजनीतिमा स्थापित करीस्मेटीक व्यक्तीत्वका ओबामा सन् २००८ मा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा खुला र प्रभावकारी प्रस्तुतीका कारण रुपान्तरणकारी बन्ने आशा गरिएको थियो । कतिसम्म भने, अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा रुपान्तरणकारी परिर्वतनको यही आशाले राष्ट्रपति ओबामालाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिलाएको थियो । तर, उनले जर्ज बुसको दुई कार्यकालको चुनौतीपुर्ण विरासतका कारण अपेक्षित सफलता पाउन सकेनन् । उनले बदलिएको स्वरुपमा अमेरीकि परराष्ट्रनीतिका प्राथमिकताहरुलाई निरन्तरता दिए जसमा आतंकवाद विरोधि अभियान, मध्यपुर्वमा इजरायललाई समर्थन, प्रशान्त क्षेत्रमा गठबन्धनका सदस्य जापान, दक्षिण कोरियालाई सुरक्षा सहयोग लगायतका नीतिले निरन्तरता पायो ।

आफुले बाचा गरे अनुरुप ईराकबाट अमेरीकी सेना फिर्ती र अफगानिस्तानबाट गठबन्धन सेना फिर्तीको तयारीले अमेरीकाको अन्तराष्ट्रिय उपस्थिति घटायो, तर ग्वान्टानामो बन्दीगृहलाई भने राष्ट्रपति ओबामाले चलाउन सकेनन् । उनको पहिलो कार्यकालमा भूमिगत संगठन अलकायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन लगायतका महत्वपुर्ण नेताहरुको हत्या आतंकवाद विरुद्धको अभियानका मुख्य उपलब्धी रहे । ओवामाले एसीया–प्रशान्त क्षेत्रका उदयीमान महाशक्तीमध्ये भारतसंग बुस प्रशासनले ‘विशेष साझेदारी’ नीतिलाई बढावा दिए । चीनसंगको सामरीक र व्यापारीक नीतिमा सहकार्यमुलक प्रतिस्पर्धाको व्यवहारीक नीति लिए । यस क्रममा ओवामाले चीनलाई दोस्रो महाशक्तिका रुपमा स्विकार मात्र गरेनन्, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासंगको भेटलाई समेत टारेर वेईजिङलाई लचिलो सन्देश दिए, तिब्बत नीतिलाई पुर्ववत निरन्तरता दिँदादिदै पनि ।

पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति ओबामाले कंग्रेसमा अल्पमतको समस्या झेल्नुपरेकोले यो दोस्रो र अन्तिम कार्यकाल बढी प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस अनुसार चीन, भारत, दक्षिण कोरीया, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका मुलुकसंगको गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेछ । साथै, तिब्बत नीतिमा पनि परिवर्तन हुनेछैन । गत दशकबाट नेपाललाई नयाँ दिल्लीको नजरबाट हेर्दै आएको अमेरीकाले चीन, भारत र तिब्बत नीति परिवर्तन नगर्दा नेपाल नीति  पनि उही रहने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस