प्रमुख चार दलबीच भएको सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनको मिति उल्लेख नभएको भन्दै गगन थापाले आफ्नो असहमति जाहेर गरेका छन् । यद्यपी १६ बुंदे सहमतिले संविधान निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने भएकाले त्यसलाई स्वीकार्नु परेको उनको भनाई छ ।

“सहमतिको सोह्रौं बुंदामा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा बोलिएको छ तर, बडो मन नलागी नलागी स्थानीय निर्वाचनको कुरा त्यहाँ परेको हो” थापाले भनेका छन्, “निर्वाचनको लागि मिति वा यति महिना भित्र भनेर कम से कम समयसिमा भए पनि तोकिनुपर्थ्यो ।”

विपत्बाट देशलाई उठाउन स्थानीय निर्वाचन जरुरी भएकोले संविधान जारी हुनासाथ अहिलेकै संरचनामा अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । “भोली नयाँ सिमांकन भएपछि नयाँ हुने चुनावले यो निकायलाई विस्थापित गर्नेछ,” थापाले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी सहमतिमा उल्लेख भएको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा पनि थापाको फरक मत छ ।

उनले समानुपातिक सूची प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर हुनुपर्ने र शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन् ।

उनले आगामी दिनमा आफ्नो मतलाई निरन्तर उठाईराख्ने भन्दै सहमतिप्रति असहमत अरुलाई पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संविधान निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

नोट अफ डिसेन्ट लेखेर अघि बढौं
थापाले १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरिरहेका दलहरुलाई आफू असहमत भएका विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “संविधानको चौघेरा भित्र बसेर लोकतन्त्र भित्रको विकल्प खोज्न पाइन्छ र त्यसका निमित्त संविधान परिवर्तनको मुद्दालाई निरन्तर आफ्नो मुद्दाको रूपमा अगाडी बढाउने सुविधा संधैको लागि छँदै छ ।”

थापाको भनाई जस्ताको तस्तै:
प्रमुख दलहरूका बिचमा भएको समझदारी संगै संविधान निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ| माओवादी नेतृत्वमा रहेको मोर्चा भित्र का धेरै दलहरू भने यो समझदारी नस्वीकार्ने निर्णयमा पुगेका छन्| तर आफू असहमत भएका विषयमा note of dissent लेखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल हुनु देशको हितमा छ नै ती दलहरूको हितमा पनि छ| किनकी संविधानसभा बाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाइसकेपछि लोकतन्त्र को विकल्प खोज्न पाइन्न तर संविधानको चौघेरा भित्र बसेर लोकतन्त्र भित्रको विकल्प खोज्न पाइन्छ र त्यसका निमित्त संविधान परिवर्तनको मुद्दालाई निरन्तर आफ्नो मुद्दाको रूपमा अगाडी बढाउने सुविधा संधैको लागि छँदै छ|

यो सहमतिमा लिपिबद्ध निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा मेरो पनि फरक मत छ (समानुपातिक सुची प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर हुनुपर्छ र शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ) र आगामी दिनमा यो मतलाई निरन्तर उठाईराख्छु| शायद अन्य दलहरूले पनि यही बाटो लिनुपर्छ|

सहमतिको सोह्रौं बुंदामा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा बोलिएको छ| तर बडो मन नलागी नलागी स्थानीय निर्वाचनको कुरा त्यहाँ परेको हो| निर्वाचनको लागि मिति वा यति महिना भित्र भनेर कम से कम समयसिमा भए पनि तोकिनुपर्थ्यो| स्थानीय निर्वाचन विपतबाट देशलाई उठाउन एकदम महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता हो| जसरी संविधान जारी भएपछि अन्तरीम संविधान कै प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ, संविधान जारी हुनासाथ अहिले कै संरचनामा अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ| भोली नयाँ सिमांकन भएपछि नयाँ हुने चुनावले यो निकायलाई विस्थापित गर्नेछ|

अन्त्यमा, विपक्षी मोर्चाका दललाई फरक मत राखेर भएपनि संविधानको प्रक्रियामा ल्याउन पहलकदमी लिनु जरूरी छ| यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता एमाओवादीलाई नै छ| जसरी हिजो एमाओवादीले बहुमतीय प्रक्रियाको विरोध गरेर सहमतिबाट मात्र संविधान बन्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो त्यसै गरी अहिलेको सहमति चित्त नबुझेका दलहरूले त्यही नारा दिएर आन्दोलन थालेमा सबैभन्दा ठुलो धर्मसंकट एमाओवादीलाई नै पर्नेछ|

प्रतिकृया दिनुहोस