संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले विवाद समाधान गर्न गठन गरेको उपसमितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रतिवेदन लेखनमा ढिलाई भएको छ ।

सभासद् पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्व उपसमितिले तीन वटा विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रतिवेदन लेखनमा ढिलाई भएको सभासद् गोपाल दहितले बताए । उनका अनुसार संवैधानिक निकाय, न्यायाधीश पुननियुक्ति र संविधान संशोधन जनमत संग्रहबाट गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

यो विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरुलाई बैठकमा बोलाएका छन् । उपसमिति सदस्य दहितका अनुसार शीर्ष नेताहरु बैठकमा ढिलोगरी आएकाले प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाई भएको छ ।

उपसमितिले नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाएको छ भने सरकार गठन भएको दुई बर्षसम्म अविश्वासको मत राख्न नपाइने प्रावधान राखिने भएको छ । तर, दुई तिहाईसहित अर्काे उमेद्वार तय भए अविश्वासको मत राख्न पाइनेछ ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुलवाद’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल नगरिने भएको छ । सहमति जुट्न नसकेको विषयमा ‘फरक मत’ राखेर भएपनि केही घण्टाभित्र प्रतिवेदन तयार पारिने दहितले बताए ।

उपसमितिले पाएको विहान १० बजेसम्मको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि दिउँसो १ बजेका लागि राखिएको सम्वाद समितिको बैठक र ३ बजे राखिएको संविधानसभा बैठक प्रभावित बनेको छ ।

नयाँ संविधानका प्रमुख विषयहरुमा दलहरुबीच सहमति जुटेकाले अन्य विषयलाई ‘फरक मत’ राखेर भएपनि प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउनको साथै मस्यौदा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइने तयारी संविधानसभा सचिबालयले गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस