मधेश केन्द्रीत चार दलले नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा फरक मत राखेको छ ।

मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई–मधेश सद्भावना पार्टीले वक्तव्य जारी गर्दै फरक मत राखेका हुन् । उनीहरुले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई असंवैधानिक भनेको छ ।

फरक मतको पूर्ण पाठ

माननीय सभापतिज्यू,
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति ।

विषयः फरक मत प्रस्तुत गरेको सम्बन्धमा ।

त्यस समितिमा मिति २०७२/०२/२६ गतेका दिन प्रस्तुत गरिएको चार दलको सहमतिको १६ बूँदे प्रस्ताव संविधानसभा नियमावली २०७०, अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना एवं मर्म र भावना, उच्चस्तरिय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, विगतको संविधानसभाको राज्यपुनर्संचरना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको बेला नेपाल सरकारसँग भएको २२ बूँदे र ८ बूँदे सम्झौता, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका संग भएको सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को विपरीत रहेको छ ।

उक्त सहमतिले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । सो सहमतिबाट मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सीमान्तकृत, खस, अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र समावेशिता, प्रादेशिक स्वायत्तता तथा स्वाशासन र समानअधिकारको प्राप्तिलाई नै निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र नियमावलीलाई निलम्बन गरी फास्टट्रयाकबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभा सदस्यहरुको अधिकारलाई समेत हनन् गरी स्वेच्छाचारी एवं गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकोले सो असंवैधानिक कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौं । उक्त सहमतिले पहिचानसहिको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको निर्माण गर्नुको सट्टा संघीयताविहीन संविधान निर्माण गर्न कथित संघीय आयोगको प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

तसर्थ, संविधानसभा नियमावली, अन्तरिम संविधान २०६३ तथा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरु समेतको उल्लंघन गर्ने गरी प्रस्तुत चार दलीय सहमतिप्रति हाम्रो घोर असहमतिका साथै विरोध छ । संविधान निर्माणको कार्य सहमतिका आधारमा विधिसम्मत ढंगले विगतमा भएका सहमति र सम्झौतलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाउनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

यसका अतिरिक्त विभिन्न समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा निम्निलिखित रुपमा हाम्रा धारणाहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।

(१) मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिः

सामाजिक न्यायको हकः आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदा माथि अग्राधिकारको हक हुनेछ ।

(२) नागरिकताः विगतको संविधानसभाले गरेको सहमतिको अतिरिक्त जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

(३) न्याय प्रणाली समितिः यस समिति अन्तर्गत गठित विवाद समाधान उप–समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार हुनुपर्ने छ ।

(४) संघीयता र प्रदेश संरचनाः विगतको संविधानसभामा पेश भएको राज्य पुनर्संचना उच्चस्तरीय आयोगले पेश गरेको बहुमतको प्रतिवेदन अनुसारको सीमाङकन, नामाङकन, अधिकारको बाँडफाँड समेत हुनुपर्ने ।

(५) व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिः व्यवस्थापिका संसद दुई सदनात्मक हुनेछ ।

(६) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाः अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सदस्य संख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन हुने गरी प्रत्यक्षबाट २०१ र सोही अनुपातमा समानुपातिक सदस्य संख्या निर्धारण गर्ने । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनेछ ।

(७) राष्ट्रिय सभाः राष्ट्रिय सभा सदस्य ५१ हुनेछ । र प्रत्येक प्रदेशबाट समान जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशसभाबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

(८) प्रदेश सभाः एक सदनात्मक हुनेछ । प्रदेश सभाको गठन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा २१ देखि ५१ सम्म सदस्य संख्या हुनेछ ।

(९) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावनाअनुरुप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारको सम्मान गर्दै संविधानसभाद्वारा नै संघीयतासहितको संविधान जारी हुनुपर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । र कुनै पनि बहानामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गरी गर्ने कार्य हामीलाई मान्य हुने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस