नयाँ संविधानका विवादित सवै विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । संविधानका सहमति हुन बाँकी विवादित विषयमा आज सहमति भएपछि सहमतिको उक्त प्रस्ताव संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पारित गरेर संविधानसभामा पठाउने भएको छ ।

२७ जेठमा संवाद समितिले सहमति हुन बाँकी विवादित विषयमा सहमति खोज्न उपसमिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमितिले विवादित विषयमा दिनभरीको बहसपछि सहमति कायम गरेको हो ।

सहमति हुन बाँकी अधिकांश विषय टुङ्गिएको जानकारी दिदै समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति हुन बाँकी विषयलाई पनि कसरी टुङ्गयाउने भन्ने विधि समेत तय भएको बाए । संवाद समितिले पारित गरेर सहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने उनले बताए ।

विवादित विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गर्न नसकेपछि आजै प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको छलफलले टुङ्गो लगाएको थियो । दलहरुबीच यस अघि सहमति भएको विषयमा समेत पुनः विवाद भएपछि सहमतिका लागि केही समय लागेको हो ।

यसअघि प्रमुख चार दलबीच सहमति भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा सातमा रहेको “देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।” भन्ने वाक्यलाई नेपाली कांग्रेसले संविधानमा कही न कही सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि विवाद सृजना भएको थियो ।

यस सम्बन्धमा नेकपा एमाले र एमाओवादीका सदस्यले असहमति जनाएको उपसमितिका सदस्य दिलनाथ गिरीले बताए ।

उपसमितिमा बहुलबाद शब्द र संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बुँदामा पनि विवाद भएको थियो ।

अहिले ६ बजे बस्ने संविधानसभा बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गर्दै संविधान निर्माण मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माण गर्न दिइनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस